काठमाडौं । सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ तत्काल जारी नहुने भएको छ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितलाई छुटाउन ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले पठाएलगत्तै प्रमाणीकरण गरेर जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत सोमबार वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्ने मनस्थिति नरहेको बुझिन्छ । तीन दिन भइसक्दासमेत उक्त अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्ने सुरसार भएको छैन ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले सोमबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, यस अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्नुभएको देखिन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल उक्त अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन ।
अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि छलफल गर्नुभएको छैन । ‘अध्यादेशका विषयमा उहाँ (राष्ट्रपति) ले छलफल गर्नुभएको छैन । आन्तरिक रूपमा आफैँले अध्ययन गरिरहनु भएको छ,’ अधिकारीले भन्नुभयो । आजभोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था नरहेको र यसबारे छलफल हुनै बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै बुधबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन् । सरकारले गत आइतबार टीकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनशायसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धर्ना गरेका हुन् । थारू कल्याणकारिणी सभा र थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको धर्नामा थारू समुदायसँग सम्बन्धित पार्टी, संघ, संगठन तथा व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । उनीहरूले अध्यादेश अविलम्व प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने र रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरूलाई कैदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच