प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू, सचिव र सहसचिव सहितको टोलीले शनिबार एकैसाथ सबै प्रदेशका सदरमुकामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम एकैसाथ सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको आयोगले जनाएको छ । ऐनमा निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षबाट ३३० र समानुपातिकबाट २२० गरी ५५० जना निर्वाचित भएका छन् ।

प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश नं १ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, गण्डकी प्रदेशमा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, लुम्बिनी प्रदेशमा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधर, मधेश प्रदेशमा आयुक्त सुगनशमशेर जबरा, बागमती प्रदेशमा सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र कर्णाली प्रदेशमा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा आयोगको टोली पुगेको थियो । आयोगले गत मंसिर २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष समग्र निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन सातै प्रदेशका प्रमुखलाई बुझाएपछि अब प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ । अहिले संघमा पनि सरकार गठनको लागि दलहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आहृवान गरेपछि संविधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आहृवान गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको सभामुख तथा उपसभामुख चयन नहुन्जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । प्रदेश सांसदहरू मध्येको ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान प्रदेश सचिवालयले गर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखबाट शपथग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८२ को उपधार १ मा रहेको छ ।

कहीँ पनि पुनः मतदान वा मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था छैन : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कुनै पनि क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन र पुनः मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । शनिबार प्रदेश १ प्रमुखलाई निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गरेको दाबी गर्दै उहाँले पुनः मतगणना र पुनः मतदान गर्न नपर्ने बताउनुभयो । ‘आयोगले गरेको कुनै पनि निर्णयमाथि पुनरावेदन लाग्छ, अदालतबाट भएको आदेश पालना गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ । आजका मितिमा यो निर्वाचनमा कहीँ पनि एउटा मतदान अधिकृतले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि कुनै काम गरेका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै सुरक्षाकर्मी चुकेको छैन र कहीँ पनि पुनः मतदान गर्नुपर्ने वा फेरि मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन ।’ मरेका व्यक्तिको नामबाट मतदानको सम्भावना नरहेको उहाँको भनाइ थियो । मरेका मान्छेलाई जिउँदो भन्ने र भोट हाल्ने विषय आफूलाई विश्वास नै नलाग्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपालका कुनै पनि ठाउँमा मरेका मान्छे जिउँदो हो भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै राजनीतिक दल छ ? त्यहीँ बसेको मान्छेले मरेको मान्छे जिउँदो भएर आयो भनेर सही छाप गर्न सक्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि सक्छ भने मरेको त्यो मान्छे होइन, हामी मृतक हौँ ।’

सामाजिक सञ्जालमा स्याङ्जामा मरेका मान्छेको नामबाट पनि मतदान भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनमा ‘राइट टू नो भोट’सहित विदेशमा बस्नेहरूको मतदानको अधिकारलाई पनि आयोगले कानुन बनाएर सुनिश्चित गराउन पहल थाल्ने बताउनुभयो । निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गरेकोमा उहाँले सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो ।