राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने

चालु आर्थिक वर्षदेखि नै मुलुकको आयव्ययसम्बन्धी हिसाब किताबले लक्ष्यलाई पकड्न सकेको छैन । राजस्व लक्ष्यअनुरूप संकलन हुन नसक्नु र व्यय लक्ष्यभन्दा बढी हुनुले देशको अर्थतन्त्र चापमा परेको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भएको घाटा बजेट हरेक वर्ष अवलम्बन गरिँदै आएको भए तापनि निर्धारित रूपमा अनुमान गरेको राजस्व संकलन र खर्चका बीचमा ठूलो अन्तर देखापर्दै गएको छ । खर्चको अनुपातमा राजस्वको अंश साँधुरिँदै जानु अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक हुँदैन, यसले आर्थिक असफलता सिर्जना गर्न सक्दछ ।
यसै आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाको तथ्यांक अनुसार राजस्व संकलनबाट चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले कर र गैरकर राजस्वबाट मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस अवधिमा चालु खर्चमात्रै ३ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसले चालु प्रकृतिको खर्च धान्नसमेत राजस्व अपुग भएको देखाउँछ । चालु खर्चभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण समेत समेटिएको हुन्छ ।

निर्वाचनको प्रयोजनमा मात्र यस वर्ष २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप निकासा भएको छ । जसले गर्दा पनि चालु खर्च बढ्न पुगेको हो । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको चालु खर्चको लक्ष्य लिएको छ ।

मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा यो शृंखलाले निरन्तरता पाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना वा मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब ५७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन र अन्य आम्दानी गर्दा ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस तथ्यांकलाई आधारमान्दा सरकारको हालको हिसाब-किताब ७८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । यदि यसले निरन्तरता पाइरहने हो भने आगामी दिनमा नेपाल सरकारलाई आयस्रोत जुटाउन कठिन पर्ने देखिएको छ । अब पनि आयस्रोतको दायरा बढाउन र राजस्व संकलनमा तदारूकता नदेखाउने हो भने देशले ऋण धराप व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको २३.३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । खर्च भने लक्ष्यको २४.२६ प्रतिशत भएको छ । यसले चालु खर्च हृवात्तै बढेको देखाउँछ । यस हिसाबमा सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाहृय ऋण भने गणना हुँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च हृवात्तै बढेको छ । जसअनुसार चालु खर्च ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालु खर्च ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो यस वर्ष चालु खर्च ३७ अर्ब बढी छ । यसो हुनुमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन मुख्य कारण रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताइरहेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचनको प्रयोजनमा मात्र यस वर्ष २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप निकासा भएको छ । जसले गर्दा पनि चालु खर्च बढ्न पुगेको हो । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँबराबरको चालु खर्चको लक्ष्य लिएको छ । यसरी चालु प्रकृतिको खर्च बढिरहँदा पुँजीगत खर्चको लय भने पुरानै पारामा देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष पाँच महिना पुरा हुँदासम्म पुँजीगत खर्च मात्र ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भएको छ । जुन कूल लक्ष्यको ८.९४ प्रतिशत हो । प्रायशः पहिलो चौमासिकलाई मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको तयारीका चरणका रूपमा मात्र लिने गर्दछन् । यसै कारणले गर्दा पनि पुँजीगत खर्चले पहिलो चौमासिकसम्म गति लिन सक्दैन ।

यस वर्ष पनि सोही प्रवृत्तिका कारण खर्च कम भएको अर्थमन्त्रालयको विश्लेषण छ । यसै वर्ष पर्न गएको आवधिक निर्वाचनको तयारीका कारणसमेत धेरैजसो मन्त्रालयले विकासका कार्यक्रमलाई गति दिन सकेनन् । सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य लिएको छ । जुन आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना बितिसक्दा न्यून खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै कम भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । तर, पाँचौं महिनासम्म संकलन भने केबल ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । यो निर्धारित लक्ष्यको २३.३ प्रतिशत हो । सरकारले पाँच महिनाभित्र ५ खर्बभन्दा माथि राजस्व उठ्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा धेरै कम मात्र राजस्व उठेको छ । यो अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्न संकेत हो भन्ने गरिन्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष २० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व उठाउने गरी लक्ष्य तोकेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा यस वर्ष राजस्व संकलन २२ प्रतिशत हाराहारी कम उठेको छ । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आएसँगै विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो । यस प्रकारको रोकलाई हालैमात्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । यिनै विविध कारणले गर्दा भन्सारमात्र नभएर आन्तरिक राजस्वसमेत खुम्चिन पुगेको छ । सामान्यतया आन्तरिक राजस्व खुम्चिनुलाई अर्थविज्ञहरू अर्थतन्त्रमा आएको संकचुन मान्ने गर्छन् । आर्थिक संकुचनले अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ लैजान प्रमुख भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र आयातमूखी बन्दै गइरहेको छ । उच्च वैदेशिक व्यापार घाटाको अवस्थामा नेपाल गुज्रिरहेको छ । यस अवस्थाले पनि मन्दीको प्रभाव नेपालमा पर्ने देखिन्छ । नेपाल विश्व आर्थिक मन्दीबाट अछुतो रहन सक्दैन । विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने अनुमान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि गरेको छ । कोषले भारतको आर्थिक वृद्धिदर भने खासै फरक नपर्ने जनाएसँगै कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत उद्योग र करिब २० प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको भारतको अर्थतन्त्रलाई विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम पर्न गएमा त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित नेपाल हुन पुग्दछ ।

सरकारले लामो सयमसम्म सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले निजी क्षेत्र बढी आक्रोशित बनेका हुन् । प्रतिबन्ध झेलेका व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नु पर्ने विषय उठाइरहेको छ ।

यतिखेर निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो नदेखिएपछि निजी क्षेत्र पुनः आन्दोलनको तयारीमा लागिरहेको छ । सरकारले लामो सयमसम्म सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले निजी क्षेत्र बढी आक्रोशित बनेका हुन् । प्रतिबन्ध झेलेका व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेको छ । यदि सम्बोधन गरिएन भने अर्थतन्त्र थप संकटग्रस्त बन्ने उनीहरूले दाबी गरिरहेका छन् ।

विश्वमा देखापरेको आर्थिक मन्दीको असरबाट नेपाल पनि पूर्णरूपमा बच्न त सकिँदैन तर यसको प्रभाव न्यून गर्ने उपाय भने अवलम्बन गर्न सक्दछ । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट निरूत्साहित गर्नुपर्छ, यसले गर्दा प्रवाह भएको कर्जाबाट उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरकार, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सँगसँगै कर्जा लिने ऋणीहरूबाट पनि जिम्मेवार ढंगले काम गर्नु जरूरी हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा भूमिका खेल्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूलाई सूक्ष्म रूपले निगरानी गरी कम लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने ग्रामीण अर्थतन्त्र कृषि, पशुपालन, लघु उद्यमतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरूरी छ । यसले मुलुकमा राजस्व अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।