दाङ । आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि बजे निर्माणको काम सुरु हुनु पर्ने भए पनि लुम्बिनी प्रदेश भने अन्यौलमा छ ।
कहिलेबाट बजेट निर्माणको काम सुरु हुनेबारे भन्न नसकिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै त्यसको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पनि परेको थियो। जसको असरले लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री बर्खास्तमा पर्नुभएको थियो ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीको सिफारिसमा माओवादीबाट मन्त्री बन्नुभएका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र सहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसीलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।
अहिले प्रदेशमा अर्थमन्त्रालय मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँगै रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिवको समेत सरुवा भएपछि सचिव पद पनि रिक्त छ । जसले गर्दा बजेट निर्माण प्रभावित भएको हो । संघमा भएको सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर देखिएपछि बजेट निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विभागीय मन्त्री र सचिव नहुँदा बजेट निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । विभागीय मन्त्री आएपछि बजेटको तयारी सुरु गरिने उपसचिव पाण्डेले बताउनुभयो । ‘नयाँ मन्त्री आएपछि बजेट निर्माणको काम अगाडि बढने छ’, उपसचिव पाण्डेले भन्नुभयो ।
अहिले प्रदेशको आउँदो आर्थिक वर्षमा स्रोत के–कति हुने भन्नेबारे समेत अनुमान गरी नसकिएको बताइएको छ । स्रोत अनुमान गरेपछि त्यसैको आधारमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ । सम्भवतः प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षभन्दा आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट घट्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट घटाएर ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयहरूले बजेटको लागि नियमित रूपमा गर्नु पर्ने काम भने गरिराखेको उहाँले वताउनुभयो । अहिले अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको काममा अन्योलता भएको छ । समयमै बजेट निर्माणको काम हुन नसक्दा अन्त्यमा आएर हतारमा काम गर्नु पर्ने भएकाले पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य तथा छलफल समेत हुँदैन । जसले गर्दा बजेटको कार्यान्वयनमा समेत चुनौती हुने र संसद्बाट बजेट पास समेत नहुने गरेको छ । नयाँ अर्थमन्त्री कहिले आउने र बजेट निर्माणको काम सुरु हुने भन्नेबारे टुङगो छैन ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले संसद्मा बजेट असार १ गते पेस गर्ने गर्दछ भने त्यसभन्दा पहिले नीति कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ भने सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्ने गर्दछ । स्थानीय तहले असार १० भित्र नगर सभा तथा गाउँ सभामा पेस गर्ने गर्दछन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच