काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरूप मुनाफामा लाग्ने करका दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
त्यस्तै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन कार्यक्रम (सिएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमा समेत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भए पनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयले अझै पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकाले उक्त संस्थाबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।
त्यसैगरी तरलता अभाव समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने र नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगतरूपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाई न्यूनतम आठ लाख पुर्याइनुपर्ने, फाइनान्स कम्पनीलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्टरूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने रहेका छन् ।
त्यसैगरी रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत् भित्र्याउन रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनुपर्ने, आइपिओमा १० प्रतिशत रिजर्भ छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र पुँजीगत खर्च र भुक्तानी परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाइनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा विशेष जोड दिँदै युवा तथा महिला उद्यमीको विकास एवं विस्तार गरी स्वदेशी मौलिक वस्तुको उत्पादनमा लगाइने आयकर छुट गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।
त्यस्तै सम्भाव्यताका आधारमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि सामग्री तथा समन्वय केन्द्रको स्थापना, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सोही प्रकृतिका कृषिजन्य कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको आयातमा रोक तथा करमा वृद्धि गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच