नयाँ संसद्सँग सञ्चार क्षेत्रको अपेक्षा

✍️ विपुल पोख्रेल

नयाँ संसद् बनेको छ । संसद्को मुख्य काम भनेकै नयाँ सरकार गठन गर्ने र विधायिकाको अभ्यास गर्ने हो । आफैंले निर्माण गरेको सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा उसलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिनका लागि आवश्यक कानुनहरू संसद्ले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गर्दै निर्माण गर्दछ । अब बन्ने संसद्सँग पनि यही नै अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि नेपाली राजनीतिको अभ्यास हेर्ने हो भने संसद्ले आफूलाई विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अपेक्षित गम्भीर बनाउन सकेको पाइँदैन । सत्ताको खेल र शीर्ष नेताहरूको स्वार्थका लागि बनेका सहमतिहरूको अनुमोदनमा संसद्लाई अलमलाई रहेको पाइन्छ ।

कानुन निर्माणका सन्दर्भमा संसद्मा अपेक्षित छलफल बहस सुन्न पाइएको छैन । विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिक स्वार्थका लागि त्यसैमा सहमति खोज्ने काम नै बढी हुने गरेको छ । संसद्को अभ्यासलाई यस्तै गरी अगाडि बढाइदा राजनीतिप्रति मात्र होइन, स्थापित पुरानादलप्रति समेत वितृष्णा देखिएको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले स्पष्ट रूपमा दुईवटा सन्देश दिएको छ । एउटा, राजनीतिप्रतिको चरम वितृष्णा र अर्को, सुशासनतर्फको उत्कट चाहना । अबको संसद्ले तथा नवनिर्वाचित संसद्ले निर्माण गर्ने सबै संरचनाहरूले यी दुई सन्देशलाई ग्रहण गर्दै आफूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
सजिलो भाषमा भन्दा संसद्को काम कानुन बनाउने हो । कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालासंग प्रशस्त छलफल गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । अबको संसद्ले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै कानुन निर्माणको क्रमलाई गति दिनेछ भनेर विश्वास गरिएको छ । यहाँ अब बन्ने कानुनहरू प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री बनून् भन्ने अपेक्षाका साथ केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले स्पष्ट रूपमा दुईवटा सन्देश दिएको छ । एउटा, राजनीतिप्रतिको चरम वितृष्णा र अर्को, सुशासनतर्फको उत्कट चाहना । अबको संसद्ले तथा नवनिर्वाचित संसद्ले निर्माण गर्ने सबै संरचनाहरूले यी दुई सन्देशलाई ग्रहण गर्दै आफूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि नेपालको सञ्चार नीति कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बन्यो । सरकारले बनाएको सर्वपक्षीय भनिएको समितिले आमसञ्चार नीति २०७३ बनायो । त्यो नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू भने अझै बन्न सकेका छैनन् । अघिल्लो संसद्मा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही विधेयक पेश भए । केही विधेयकका मस्यौदाहरू तयार भए । ती सबैलाई प्रेस स्वतन्त्रताको कोणबाट समीक्षा गर्दा थुप्रै खोटहरू देखिए । पत्रकार महासंघले ती विषयहरूमा गम्भीर आपत्ति जनायो ।

फलतः विधेयकका मस्यौदाहरू अगाडि बढ्न सकेनन् । यो शृंखला संघीय र प्रदेश संसद्मा मात्र होइन, पालिका तहमा पनि देखियो । प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुनका लागि पत्रकार महासंघले थालेको अभियानको उपलब्धिका रूपमा यस कुरालाई स्मरण गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ विडम्बनाको कुरा के छ भने विधेयकका मस्यौदाहरूका त्यस्ता प्रावधान हटाउन सरकार तयार त देखियो तर हटाउन भने ऊ अग्रसर भएन । फलस्वरूप कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनपुग्यो ।

सञ्चार क्षेत्रको अपेक्षा एउटामात्र थियो कि संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रताको भावना मर्न नदिएर आमसञ्चार नीति–२०७३ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण होस् । यसरी कानुन निर्माण हुँदा निर्माणको प्रक्रियामा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अनुशरण गरियोस् र त्यहाँ रहने विषयवस्तुले पनि लोकतन्त्रको उच्चसम्मान गर्न सकोस् । लोकतन्त्रका लागि लडेर आएको नेतृत्व जनताबाट चुनिएर सरकार सञ्चालनको हैसियत बनाइराख्दा सञ्चार क्षेत्रले यत्तिको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो ।

सामाजिक रूपान्तरणको कुरा होस् या समृद्धितर्फको यात्रको होस्, त्यहाँ स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अहम् रहन्छ । विकासविद्हरूले समेत भन्न थालेका छन् कि, विकास चक्रमा सञ्चार क्षेत्रको स्पष्ट भूमिकाको पहिचान गरेर तदनुकूलको भूमिका प्रदान गरिनु पर्दछ । अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले त ‘जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यहाँका नागरिक भोकै मर्न सक्दैन’ भनेर स्वतन्त्र प्रेसको महत्वलाई दर्शाएका छन् । यिनै तथ्यहरूबाट सिकेर हाम्रो देशमा पनि सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा राज्यसञ्चालकहरूले गहिरोसँग सोच्न भने जरुरी देखिएको छ । अब यो विषयमा संसद्को अझ धेरै ध्यानकर्षण गर्न जरुरी रहेको छ ।

नेपाली सञ्चार क्षेत्रका चुनौती थुप्रै छन् । कानुनका अभावमा, नियमनको अभावमा, स्वानियमका लागि प्ररित गर्न नसक्दा यस्ता समस्याहरू बढ्दै छन् । प्रविधिको विकासले भिœयाएका समस्याहरू पनि उस्तै छन् । यी सबै कुराको सम्बोधनका लागि राज्यको प्रष्ट दृष्टिकोणसहितको अभिभावकीय भूमिका अपेक्षित रहन्छ । तर, यस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरिरहँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश वा बक्र दृष्टि भने कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । भन्ने गरिन्छ कि, सञ्चार क्षेत्रको व्यस्थापनका सन्दर्भमा राज्यको उपस्थिति आँगनसम्म स्वीकार्य हुन्छ तर संघारभित्र राज्यको प्रवेशलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यही भनाइको मर्मलाई मर्न नदिएर संसद्ले नेपालको मिडिया क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने छ । यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि भने संसद्को निरन्तर र रचनात्मक ढंगले ध्यानाकर्षण भने गर्नुपर्दछ । अब बन्ने कानुनहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन निरन्तरको खबरदारी आवश्यक छ । श्रमजीवी ऐनको कार्यान्वयन गराउन र कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न व्यवधानका बारेमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । सञ्चार संस्थाहरूलाई स्वनियमनतर्फ उत्प्रेरित गर्न आवश्यक संरचना निर्माण जरुरी छ । नियामक निकायको प्रभावकारी उपस्थिति पनि अहिलेको आवश्यकता हो । प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएका चुनौतीहरूको सम्बोधन अर्को आवश्यकता हो ।

प्रविधिमैत्री पत्रकारिताका लागि विशेष पैरवी गर्नपर्ने बेला पनि हो यो । बन्दै गरेको नयाँ संसद्लाई प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने पत्रकारिताको पक्षमा उभिन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ‘कन्भिन्स’ गर्न पनि आवश्यक छ । प्रविधिले पत्रकारिता र पत्रकारलाई पारेको नकारात्मक असर अहिले बढी चर्चामा छ । एउटा अध्ययनले ८८ प्रतिशतभन्दा बढी महिला पत्रकारहरूलाई प्रविधिको माध्यमबाट हिंसा हुने गरेको छ । तीमध्ये ३४ प्रतिशत जति आफ्नै सहकर्मीबाट पीडित छन् । यो भयावह अवस्थालाई न्यून गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत पत्रकारितालाई सबल बनाउनका लागि योजना बनाउन बाँकी छ । यो काम सञ्चार क्षेत्रसँगको प्रशस्त परामर्शसँगै संसद्ले गर्न सक्दछ । यसका लागि पनि नयाँ संसद्को ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक छ ।

पत्रकार महासंघको अनुभवमा कार्यकाल समाप्त गरेको संसद्मा सञ्चार क्षेत्रका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा परेनन् । अत्यन्त न्यून प्राथमिकताका साथ बनाइएका विधेयकका मस्यौदाहरू पनि विवादास्पद भए । अन्ततः ती सबै निश्क्रिया प्रायः भए । प्रश्न उठेपछि निश्क्रिय भएर बस्नुलाई पूर्णरूपमा सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।

पत्रकार महासंघको अनुभवमा कार्यकाल समाप्त गरेको संसद्मा सञ्चार क्षेत्रका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा परेनन् । अत्यन्त न्यून प्राथमिकताका साथ बनाइएका विधेयकका मस्यौदाहरू पनि विवादास्पद भए । अन्ततः ती सबै निष्क्रिय प्रायः भए । प्रश्न उठेपछि निष्क्रिय भएर बस्नुलाई पूर्णरूपमा सकारात्मक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रले सच्चिने कुरालाई सधैं प्रेरित गरिराख्दछ । त्यसकारण लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै बनेको संसद्ले प्रश्न उठेका विषयमा आफूलाई मौन राखेर बस्न सुहाउँदैन । प्रश्नको सम्बोधन गर्ने र सच्चिँदै त्यसको निरूपण गर्ने बाटोलाई पकड्ने कुरा नै लोकतान्त्रिक चरित्र हो ।

अबको संसद्ले यो चरित्रलाई प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ । यी सबै सन्दर्भहरूले के भन्छ भने, नवनिर्वाचित संसद्सँग नेपालको सञ्चार क्षेत्रको महŒवपूर्ण अपेक्षा छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र यो क्षेत्रको श्रमलगायतका सम्पूर्ण समस्या र चुनौतीको सम्बोधनमा राज्यले आफ्नो दायराभित्र रहेर खेल्न पर्ने भूमिका निर्वाह गर्न यो संसद्लाई उपयोगी बनाउने सन्दर्भमा सञ्चार क्षेत्र आफैंले पनि भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

प्रेसलाई संकुचनमा राखेर समृद्धिको यात्रा सम्भव हुँदैन भनेर यो संसद्ले बुझ्न सक्यो र बुझाउन सकियो भने त्यो नै नेपाली सञ्चार क्षेत्रका लागि महŒवपूर्ण उपलब्धिका लागि ढोका खुला भएको मानिनेछ । यसतर्फ सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यानाकर्ष हुन भने जरुरी छ । नयाँ संसद्को सफलताका लागि नेपाली सञ्चार क्षेत्रको हितमा आफूलाई उभ्याउनु पनि एउटा पाटो हो । यो कुरा नयाँ संसद्ले बुझ्न सकोस् । (पोखरेल, सभापति नेपाल पत्रकार महासंघको.हुनुहुन्छ)