वन नियमावली खारेज गर्न फर्निचर व्यवसायीको माग

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको वन नियमावलीका विभिन्न प्रावधान विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले नियमावली खारेजीको माग गरेको छ । असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सीमित समूहलाई मात्रै फाइदा पुग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी महासंघले राजपत्रको नियम २५ ले काठदाउरा लिलामबिक्री प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई वञ्चित गरेको जनाएको छ ।

काठको काम गर्ने मुख्य आधारका रूपमा रहेका फर्निचर उद्योगलाई मिलेमतोमा लिलामी प्रक्रिया सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको महासंघको भनाइ छ । नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलामबिक्री प्रक्रियामा काठदाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने भने पनि नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठदाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या भएको महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजनासहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योग बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, नियमावलीमा काठ नाप्ने प्रणालीमा गरिएको एकलौटी र अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी काठको मात्रा २८ प्रतिशतले घट्ने अवस्था अवस्था सिर्जना भएको छ । यो भनेको २८ प्रतिशतले काठको मूल्य बढ्नु हो ।’

वन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सीमित समूहलाई मात्रै फाइदा पुग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो ।

स्वदेशी काठ प्रतिस्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको नयाँ व्यवस्थाले आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द हुनेमात्र नभई धेरैको रोजगारी गुम्ने महासंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताउनुभयो । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिसका आधारमा मात्र लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिने व्यवस्थाको विरोध गर्दै महासंघले सिण्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘केही निजी स्वार्थ सिद्ध गर्ने स्वार्थी समूहको आडमा पुनः काठदाउरा बिक्रीवितरणमा सिण्डिकेट लागू गर्न खोजिएकाले वन नियमावली २०७९ खारेजीका लागि महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’

राष्ट्रिय उद्योग धन्दा संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा फर्निचर उद्योगलाई अवैधानिकरूपमा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषणका लागि नियमावली ल्याइएको महासंघका अर्का उपाध्यक्ष युवराज पौडेलको आरोप छ । नियम २५ को उपनियम ३ मा ‘तर तराई र चुरे क्षेत्रबाहेकका कुनै पनि सःमिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछन्’ भन्ने उल्लेख भएको उक्त विभेदपूर्ण नीतिले प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनुपर्नेमा सिण्डिकेटमार्फत् वास्तविक फर्निचर उद्योगलाई दबाउन खोजिएको महासंघका महासचिव ओम बस्नेतले आरोप लगाउनुभयो । यसरी कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापित १०औँ हजार उद्योग र उद्योगमा कार्यरत १०औँ लाख श्रमिकको रोजगारी खोसिन सक्ने महासंघको भनाइ छ ।

आधुनिक प्रविधि एवं खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महँगो पर्न गएमा लगानी गरी उद्योग गर्नुको कुनै औचित्य नरहने हुँदा उद्योगको विकासका लागि कुनै किसिमको बन्देजबिना खुलारूपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । ठूलो संख्यामा रोजगारीको सम्भावना भएको फर्निचर उद्योगको विकासमा सरकार उदासीन रहेको महासंघको गुनासो छ ।