डिएनए परीक्षणलाई नै प्रमाणमा नलिई अदालतले गर्‍यो नाता कायम

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले महिलाले गरेको जिकिरकै आधारमा फैसला गरेको छ । नाता कायम मुद्दामा अकाट्य प्रमाणका रुपमा मानिने डिएनए परीक्षणलाई प्रमाणमा नलिई अदालतबाट गरेको निर्णयले महिलाको जिकिरकै आधारमा निर्णय गर्दा कुनै पनि लोग्ने मानिस बाबु कायम हुनसक्ने खतरा उत्पन्न गराएको हो । निवेदकका तर्फबाट पेश भएका विवाह दर्ता तथा जन्मदर्तामा महिलाका तर्फबाट एकतर्फी सहीछाप भए पनि पुरुषको तर्फबाट सहीछाप र मञ्जुरी नभएका प्रमाणपत्र मात्रै आधार लिएर डिएनए परीक्षणलाई नजरअन्दाज गरेपछि जिल्ला अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उब्जिएको हो ।

यस्तो थियो घटना
सलिना मल्ल २०५८ सालमा बुटवलमा रहेको नर्थ इञ्जिनियरिङ कल्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा काम गर्ने दौरानमा उनको भेट प्रदीप केसीसँग हुन्छ । भेटपछि यी दुई जनाबीच चिनजान बढ्छ । केही समयको चिनजानपछि सलिना मल्लले दाबी गरेबमोजिम दुवैजनाबीच प्रेम विवाह भई सलिना गर्भवती हुन्छिन् र उनको कोखबाट छोरीको जन्म हुन्छ । सलिना मल्लले दाबी गरेबमोजिम प्रदीप केसीको पहिले नै विवाह भएर दुई छोरा र एक छोरी जन्मेको कुरा पछि मात्र थाहा पाउँछिन् । २०६२ सालदेखि आफू बसेको कोठामा आई उनकी सौताले उनलाई कुटपिट गर्ने, स्वयम् लोग्ने प्रदीप केसीले पनि लाञ्छना लगाई गाली गलौज गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आफू र आफ्नो छोरीको अंश पाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद गर्छिन् ।

तर, प्रदीप केसी भने उनको दाबीलाई स्वीकार्न तयार हुँदैनन् । विपक्षीहरू आफ्नो छोरी र श्रीमती नभएको दाबी गर्छन् । उनीबाट अंशका रुपमा केही रकम झार्न सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायले झुट्टो मुद्दा गरेको उनको दाबी हुन्छ । बुटवलमा कार्यरत भएका बेला एक दुईपटक भेट भएको भए पनि पछि आफ्नो भेट नभएको उनको दाबी छ । सलिना मल्लसँग शारीरिक सम्बन्ध कायम नभएको उनको दाबी छ । सलिना मल्लबाट जन्मिएको छोरीलाई प्रदीप केसीले आफ्नो छोरी नभएको दाबी गर्छन् ।

झुट्टा विवाह दर्ता बनाएको केसीको आरोप
प्रदीप केसीले आफ्नो र सलिना मल्लबीच विवाह भएको भनी बनाइएको विवाह दर्ता झुट्टा भएको दाबी गर्छन् । बाँके जिल्ला रझेना गाविसमा २०६७ साल चैत्र १३ गते बनाएको विवाह दर्ता झुट्टा भएको उनको दाबी छ । सलिनाले आफ्नो मान्छेको सहयोगमा लोग्नेको नामको महलमा अफ्नो नाम लेखी उक्त कार्यालयबाट जालसाजी तरिकाले झुट्टा विवाह दर्ता प्रमाण पत्र लिई पेस गरेको प्रदीप केसीको आरोप छ ।

प्रसूतिगृहमा बनाएको जन्मदर्तासमेत झुट्टा भएको प्रदीपको दाबी
सलिना मल्लले प्रसूतिगृहमा बच्चा जन्माएको प्रमाण पत्र पेस गरी त्यसमा बाबुको नाममा आफ्नो नाम उल्लेख गरेको कार्य झुट्टा भएको प्रदीप केसीको दाबी छ । सलिनाबाट जन्मेको बच्चा आफ्नो बच्चा भएको अहिलेसम्म पनि स्वीकार नगरेको उनको दाबी छ । सलिनाले परपुरुषसँग सम्बन्ध राखी गर्भ रहन गएकोमा आफ्नो प्रतिष्ठा राख्न आफूलाई लोग्ने देखाई दाबी गरेको उनको आरोप छ ।

त्यसो त प्रदीप केसीले २०४९ सालमै परिवार नियोजन गरिसकेका थिए । जबकि २०६० सालमा उनीसँगको विवाहपछि बच्चा जन्मेको जिकिर सलिना मल्लको छ । सलिनासँग भेट हुनुअगावै आफूले परिवार नियोजन गरेकाले पनि सलिना मल्ल र उनको छोरीसँग आफ्नो कुनै नाता नपर्ने प्रदीप केसीको जिकिर छ । सलिना मल्लले प्रस्तुत गरेको विवाह दर्ता र छोरीको जन्मदर्ताबारे उनलाई केही पनि थाहा नभएको उनको जिकिर छ । विवाह दर्ता तथा छोरीको जन्मदर्ता आफ्नो जानकारीबेगर बनाइएको उनको दाबी छ । सो दुवै कागजमा उनको सहीछाप पनि छैन र उनीसँग स्वीकृति लिइएको पनि छैन ।

पछि सलिना मल्लले २०६८ चैत्र ३ गतेको मितिमा प्रसूति गृह थापाथलीले कायम गरेको जन्मदर्ता अदालतमा पेस गर्छिन् । त्यसैगरी, छोरीको जन्म पिता प्रदीप केसी तथा आमा सलिना मल्लबाट भएको हो भन्ने प्रमाणपत्र पनि पेस गर्छिन् । त्यसैगरी, बाँके जिल्ला रझेना गाविसको दर्ता नं. १८७ को मिति २०६७ चैत्र १३ गते प्रदीप केसी र आफूबीच भएको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पनि अदालतमा पेस गर्छिन् । जबकि प्रदीप केसीको स्थायी बसोबास नुवाकोट हो । तर, यी सबै प्रमाणपत्रका बारेमा प्रदीप केसी आफू बेखबर भएको दाबी गर्छन् । यी कुनै पनि प्रमाणपत्रमा उनको सहीछाप छैन र कुनै पनि प्रमाणपत्र बनाउँदा कहिल्यै पनि उनलाई सम्पर्क गरिएन, सोधिएन । यसर्थ उक्त प्रमाणपत्रहरू फर्जी भएको भनी उनको सुरुदेखिकै इन्कारी बयान रहन्छ ।

प्रदीप केसीको सहीछापबेगर एकतर्फी बनेका प्रमाणपत्र सही भएको अदालतको ठहर
त्यसो त यो मुद्दामा अदालतले एकतर्फी रूपमा पेस भएका प्रमाणपत्रहरूलाई सही ठहराएको छ र ती प्रमाणपत्रका आधारमा नाता कायम गरिदिएको छ । प्रदीप केसीको सहीछापबिना एकल रूपमा सलिना मल्लले बनाएका विवाह दर्ता तथा जन्मदर्तालाई अदालतले सही ठानेको छ । उक्त प्रमाणपत्रहरू भmुट्टो भएको भनी प्रदीप केसीले ती प्रमाणपत्रहरू बदर गराउनतर्फ आजसम्म कुनै नालिस र फिराद नगरेकाले उक्त प्रमाणपत्र सही भएको अदालतको ठहर छ । त्यसरी एकतर्फी बनेका प्रमाणपत्रलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीले उक्त प्रमाणपत्रको सत्यता यकिन नै नगरी सही ठहराइदिएका छन् ।

उक्त प्रमाणपत्रको सत्यता यकिन नगरी सही मान्नुपर्नेमा न्यायाधीशले प्रमाण ऐन २०३१को दफा ६ को सहारा लिएका छन् । जसमा के उल्लेख छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म ‘कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालय वा अधिकारीबाट वा नेपाल कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिबाट प्रकाशित भएको, तयार गरिएको भनी जनिएको लिखत वा सो अदालत कार्यालय अधिकारी वा व्यक्तिबाट प्रकाशित भएको वा तयार वा प्रमाणित गरिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ’ । प्रदीप केसीले आफ्नो मञ्जुरी बेगर आफ्नो अनुमति नै नलिई ती प्रमाणपत्रहरू जालसाजी गरेर बनाइएका हुन् र ती कुनै प्रमाणपत्रमा आफ्नो सहीछाप छैन भनेर जिकिर गर्दा पनि अदालतले ती प्रमाणपत्रको सत्यता यकिन गर्न चाहेन । ऐनको व्यवस्थालाई देखाएर अदालतमा पेस भएका जस्तासुकै प्रमाणपत्रलाई पनि सही छन् भनेर ठहराइदियो ।

डिएनए रिपोर्टलाई इन्कार गरिएको अदालतको फैसला
यो मुद्दामा डिएनए रिपोर्ट प्रमाणको अकाट्य प्रमाण हो । प्रदीप केसीले आफू सलिना मल्लको श्रीमान् नभएको कुरा सुरुदेखि नै इन्कार गरेका छन् । अदालतमा प्रस्तुत गरिएका विवाह दर्ता तथा जन्मदर्ता झुट्टा हुन् भन्ने उनको सुरुदेखिकै दाबी छ । यसरी प्रदीप केसी र सलिना मल्लबीच विवाह भएको र छोरी जन्मिएको कुरा अदालतले केवल फिरादमा उल्लेख गरेकै आधारमा मानिरहेको अवस्था छ । अदालतले सत्यता जाँच नै गरेको छैन ।

यो दौरानमा यस मुद्दामा मुख्य प्रमाण भनेकै डिएनए रिपोर्ट हो । सलिनाले दाबी गरेकी छोरीको जन्म प्रदीप केसीबाट भएको होकि होइन भनी नाता यकिन गर्न विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए परीक्षण गर्न पठाइन्छ । डिएनए परीक्षण हुँदा सलिना मल्लकी छोरी प्रदीप केसीको जैविक छोरी नभएको भन्ने कुरा विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट भएको डिएनए परीक्षण रिपोर्टमा देखिन्छ ।

तर, अदालत यो प्रमाण मान्न तयार हुँदैन । अदालतको आदेशमै लेखिएको छ कि ‘उक्त डिएनए परीक्षणको रिपोर्टबाट यी वादी सलिना मल्लबाट जन्मिएकी छोरीको जैविक बाबु प्रतिवादी प्रदीप केसी नभएको भनी परीक्षण प्रतिवेदनले देखाए तापनि उक्त परीक्षण हुनुपूर्व मिति २०६०।७।१३ मा छोरीको जन्म परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा भई अस्पतालबाट प्रदान गरेको निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाममा प्रतिवादी प्रदीप केसीको नाम उल्लेख भएको, सो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुनुपूर्व मिति २०५८।८।२२ मा सलिना मल्ल र प्रदीप केसीबीच विवाह भएको भनी मिति २०६७।१२।१३ मा रझेना गाविसले विवाह दर्ता गरी प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरेको मिसिल संलग्न जन्मदर्ता एवं विवाह दर्ता प्रमाणपत्रहरूबाट देखिएकोमा उक्त प्रमाणपत्रहरू हालसम्म बदर वातिल नै नभएको अवस्थामा हाल माग भएको डिएनए परीक्षणको प्रतिवेदनलाई निरपेक्ष रूपमा ग्रहण गरी यी वादीहरू र प्रतिवादीबीच कुनै नाता सम्बन्ध नै नरहेको भनी भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।’

यसरी अदालतले एकतर्फी सलिना मल्लले बुझाएका प्रमाणपत्रलाई मात्रै आधार मानी प्रमाणपत्रको सत्यता यकिन नगरी प्रदीप केसीको इन्कारी बयानलाई ग्रहण नै नगरी एकतर्फी रूपमा अदालतले नाता कायम गरिदियो ।

अदालतको फैसलाले उब्जाएको शंका
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रदीप केसीको मद्दामा दिएको फैसलाले कुनै महिलाले जालसाजी गरेर प्रमाणपत्र जुटाएर मुद्दा हाल्ने हो भने यसले जोकोही केटा मान्छे बाबु बन्न सक्ने खतरा पैदा गरेको छ । नाता कायम मुद्दामा अकाट्य प्रमाणको रूपमा रहने डिएनए परीक्षणलाई प्रमाणमा नलिने हो र अन्य सहायक प्रमाणकै आधारमा फैसला गर्ने हो भने जोकोही केटा मान्छे पनि पीडित हुने संकेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले देखाएको छ । विवाह दर्तामा पनि श्रीमान्को सहीछाप नहुनु जन्मदर्तामा पनि बाबुको सहीछाप नहुनु, डिएनए परीक्षणलाई अदालतले नमान्नु र सरकारी अधिकारीबाट बनाइएका प्रमाणपत्रप्रति बाबु बेखबर हुनुले एकतर्फी रूपमा आमाले जुटाउने प्रमाणको सत्यता यकिन नगरी सोही प्रमाणपत्रकै आधारमा अदालतबाट आउने फैसलामाथि नै शंका पैदा भएको हो ।

जिल्लाको फैसला र उच्चको सदरलाई उल्ट्याउला त सर्वोच्चले ?
२०७४ साल चैत्र २९ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला नमिलेको भनी उच्च अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रमेशबहादुर थापा र नातिबाबु लामिछानेको संयुक्त इजलासले पनि जिल्ला अदालतबाटै भएको फैसलालाई २०७५ साल चैत्र २४ गते सदर हुने ठहर ग¥यो । जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त फैसलाविरुद्ध २०७६ साल असारमा सर्वोच्च अदालतमा दोहो¥याइ पाऊँ भन्ने निवेदन पर्‍यो ।

२०७६ साल पुष ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले मुद्दा दोहो¥याई हेर्ने अनुमति दिएको छ । निवेदनमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारको डि.एन.ए. परिक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा नलिएको, प्रदीप केसी तथा सलिना मल्लबीचको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा सलिना मल्लकी छोरीको जन्मदर्ताका काजगको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरको समेतको सन्दर्भमा प्रतिकुल देखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति सर्वोच्चले प्रदान गरेको हो । जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतबाट गरिएको प्रमाणको बेवास्तालाई अब सर्वोच्चले सच्याउला त ? सर्वोच्चबाट हुने फैसलाले नै निर्धारण गर्नेछ ।