नयाँ सरकारप्रति सर्वसाधारणको आशा

✍️ मेघनाथ दाहाल

स्वभाविक रूपमा मुलुकले नयाँ आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । मुलुकमा नयाँ राजनीतिक म्यान्डेट प्राप्त भयको छ । कतिपयले यसलाई सहज रूपमा लियका छन् भने कतिपयलाई फलामको चिउरा बन्न पुगेको छ । खासगरी प्रजातान्त्रिक वामगठबन्धनले आशातीत मत प्राप्त गर्न सकेको पाइएन भने एस एमाले तथा स्वतन्त्रहरूको मत आशा गरेभन्दा माथि भएको सहजै भन्न सकिने तीतो सत्य हामी समक्ष छ । आवधिक निर्वाचनको सुन्दर पक्ष भनेको यही हो । यही म्यान्डेटभित्र रहेर आगामी पाँच वर्ष सत्ता चलाउने गठबन्धन कसरी बन्ला आजको दिनमा पनि केही भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

तर पनि आमसर्वसाधारण तथा मतदाताको अपेक्षा, आशा तथा भरोसाका केही मूलभूत पक्ष समाजमा यथास्थितिमा छन् । यी पक्षलाई सम्बोधन गर्नु नै सत्तामा बस्नेहरूको पहिलो धर्म तथा कर्तव्य हुने गर्दछ । जुन दल तथा नेता विशेष खरो उत्रन सकछन् उनीहरूको भविष्य राम्रो देखिन्छ । अन्यथा समयले सबैलाई पाठ पढाउँदै जाने कुरा हाम्रो प्रजातान्त्रिक समयले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

धर्म, संस्कृति, विचार, विकास, मानवीय पक्ष तथा समाज परिवर्तनमा अतिवादलाई न हिजो नै स्वीकार गरिएको थियो न त आज नै समाजले स्वीकार गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसले हिजो यही मध्यमार्गी धारबाट आफ्नो राजनीतिक उठान गरेकाले नेपाली समाजले समाज परिवर्तनको एक अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गरेका हुन् ।

तीस वर्षीय प्रजातान्त्रिक समयमा समाज परिवर्तनका कुरा धेरै भए तर कामहरू अत्यन्त नगन्य रूपमा मात्र भएका छन् । राजनीति तथा शासन व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन भएका छन् । तर जनताहरूको दैनिकी तथा जीवनयापनमा महससु हुने किसिमका सुधारका पहल समयसापेक्ष हुन नसकेका हुन् कि भन्ने गुनासो यत्रतत्र सुनिन थालेका छन् । जनताहरूका गुनासोलाई समयमा सम्बोधन नगर्ने हो भने भोलि कसैले त्यसैलाई मलजल गरी राजनीतिको रंग दियर समाजमा भड्काउको स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।

हुन त यस निर्वाचनबाट प्राप्त अभिमत तथा म्यान्डेटले स्थिर सरकारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने स्वर आउन थालेका छन् । तर समयभन्दा अघि आएको यस किसिमको निराशावादी सोचलाई बदल्नु हामी सबैंको बुद्धिमानी ठहर्छ जस्तो लाग्दछ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थापछिको दोस्रो कार्यकाल भएकाले सरकारको सामु कुनै किसिमको छुटको संभावना देखिँदैन । कांग्रेस र एमाले नेपाली राजनीतिका प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन् भन्ने कुरा पुनः जनअभिमतले प्रष्ट्याएको छ । तर उमेर, काम गर्ने क्षमता, सूचना तथा तौरतरिकाको आधारमा यसपालि सरकार तथा यिनको काम गराइ नयाँ पुस्तामा जानुपर्ने कुराले बजारमा एक किसिमको हँगामा नमच्चाएको होइन । तर यथार्थतामा राजनीतिक दलहरू यस कुरामा कत्तिको सफल हुने हुन् त्यो त समयले बताउला । आममानिसले अपेक्षा गरेका केही मुलभूत पक्षलाई उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सबैभन्दा पहिलो पक्ष त नेपाली समाज बहुलवादी तथा बहुसांस्कृतिक भयको र मध्यममार्गी धारबाट बनेकाले नेपाली समाजको समस्या समाधानमा यो पक्षलाई सत्ताधारीले सदैव अंगिकार गर्नुपर्ने हुन्छ । धर्म, संस्कृति, विचार, विकास, मानवीय पक्ष तथा समाज परिवर्तनमा अतिवादलाई न हिजो नै स्वीकार गरिएको थियो न त आज समाजले स्वीकार गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसले हिजो यही मध्यमार्गी धारबाट आफ्नो राजनीतिक उठान गरेकाले नेपाली समाजले समाज परिवर्तनको एक अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गरेका हुन् । लगभग एमालेको पनि राजनीतिक उठान यही धारबाटै भएको हो । तर समयक्रमामा यी दुवै राजनीतिक शक्तिहरूले समाजको यो वास्तविकतालाई तोडमोड गर्ने क्रममै अन्य प्रतिस्पर्धीलाई निम्त्यायका हुन् । माओवादी पनि दश वर्षीय सशस्त्र हिंसासहितको राजनीतिलाई त्यागेर नै यही मूलधारमा आएको हो ।

अत्यन्त उच्चस्तरमा विद्यमान अति गरिबीलाई हाम्रो सामुहिक प्रयास अझ भन्ने हो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले अपनायको उदार आर्थिक नीतिका कारण आज २० प्रतिशतमा झार्न सफल भएका छौं । यद्यपि यसमा पनि विविध कोणबाट बहस तथा छलफल भने हुनुपर्ने भयको छ । हुने तथा नहुनेबीचको खाडल धेरै नै देखिँदै जाँदा समाजमा एक किसिमको छटपटी तथा सामाजिक समस्या भोलिको समयमा देखिन सक्छ । यसमा अबको राजनीतिक नेतृत्व चनाखो हुनै पर्दछ ।

कुनै आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक एवं अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्दा समाजको यो तीतो सत्यलाई बिर्सनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक विधिमा मुलुकका नागरिकहरूको न्यूनतम सेवासुविधाको व्यवस्थापनमा राज्य संवेदनशील हुनै पर्दछ । हाम्रो जस्तो मुलुकको हकमा बजारलाई नै सबै कुरा जिम्मा लगाइ दिँदा पनि समस्या समाधानतर्फ नगयर अझ बल्झिन जाँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदारहण त हाम्रो कृषिक्षेत्र तथा यसको प्रतिवर्षको खस्कँदो उत्पादकत्वले प्रष्ट रूपमा देखाएको छ । त्यसैगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्यको हकमा यो कुरा लागू हुन थालेको छ ।

कुनै मुलुकको हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आधारभूत सरसफाइ तथा तुरुन्त नाफा हुन नसक्ने क्षेत्रहरूमा भएको निजी लगानी कतिको फाइदाजनक तथा हानिकारक हुँदो रहेछ भन्ने कुराको हेक्का सत्ता चलाउनेका लागि राम्रो पाठ बन्न सक्दछ । गणतान्त्रिक संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल अब विस्तारै समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भन्ने कुरामा सबै दलहरूको सहमति भएकै हो । संविधानमा साढे दुई दर्जनभन्दा बढी मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने तर लागू गर्ने कुरामा सरकार कत्तिको जिम्मेवार भएको छ ।

सरकारले गर्ने कुनै नीतिगत व्यवस्थामा यो कुरा कतिहदसम्म लागू भएको छ भन्ने कुराको छनक सर्वसाधारणरुले महसुस गरिरहेकाले पनि अबको नयाँ सरकाले यस कुरामा सचेत हुनै पर्ने समय भएको छ । आवधिक निर्वाचनको आधारमा भिन्नभिन्न दल सरकारमा जान सक्दछन् तर सबैंको रवैया लगभग उस्तै देखियको छ । शिक्षा क्षेत्रको मात्र कुरा गर्ने हो कक्षा १२ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनेको धेरै वर्ष भइसकेको छ तर वास्तविकता हामी सबैलाई प्रष्टै छ ।

नेपालको कुनै सामुदायिक विद्यालयहरूले निःशुल्क शिक्षा दिने भनेको नेताहरूले चुनावताका जनतासामु गरेका वाचाबन्धन जस्तामात्र भएका छन् । कक्षा ११, १२ चलेको आज तीव वर्षभन्दा माथि पुगिसकेको अवस्थामा पनि राज्यले एकजना स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अन्य सुविधाहरूको त कुरा परै जावस् । विद्यालय एक्लैले विनाश्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ला । सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा दुईजना र बढीमा चारजना सम्म शिक्षकको व्यवस्था त गरेको छ तर शिक्षकको स्थायित्व, आत्मसम्मान, दर्जा तथा प्रष्ट अभिभारासमेत किटानी गर्न नसक्दा शिक्षक ओल्लो घाट न पल्लोतिरको अवस्थामा छन् । १७, १८ र १९ वर्षीय विद्यार्थीहरूको अत्यन्त संवेदनशील उमेर समूहमा काम गर्ने शिक्षक समुदाय यस किसिमको चपेटामा छन् ।

राज्य कहिलेसम्म यसरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्र समान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर गइसकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका अति व्यापारीकरणले समाजमा दिनुहुँ दुर्घटना निम्त्याइरहेका छन् । समाजको मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्गले औषधोपचारमा सहजै सुविधा पाउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । समाजको सबैभन्दा तल्लो समूहको स्थास्थ्योपचारमा पहुँच भगवान भरोसा हुँदै गएको छ । त्यसैगरी उच्च शिक्षा व्यक्तिको सीप, ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि भन्दा कोरा सर्टीफिकेट बाँड्ने संस्थामा परिणत हुँदै गएका छन् । विश्वविद्यालयहरूको संख्या एक दर्जनभन्दा माथि हुँदा पनि नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी रोकियको छैन ।
सरकारी सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संस्थान तथा अन्य विभिन्न क्षेत्र भ्रष्टचारीको अखडा बन्दै गएका छन् । व्यक्ति विशेष तथा समूहलाई दोष दिनुभन्दा यस कार्यमा सरकार आफैं सच्चिनु पर्दछ । सेवासुविधा प्रवाह गर्ने कुरामा सर्वसाधारणभन्दा सरकार पारदर्शी र जिम्मेवार हुनुपर्दछ । कानुनी राज्यको हवाला दिने राजनीतिक दलहरू आफू कति चोखो छु र रहने छु भन्ने कुरामा जबसम्म दृढ निश्चियी हुन सक्दैनन् अरूलाई दोष दिनुभनेको आफ्नो अनुहारको फोहोर सफा नगर्ने तर ऐनामा समस्या देख्ने खराब दृष्टिकोणमात्र हो ।

संघीयता लागू भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा संस्थागत स्वायत्तता र अस्तित्वको क्षेत्रमा आज पनि हुनुपर्ने काम हुन सकेका छैनन् । संघीयता लागू भएको पाँच वर्षमै एकथरि नेता तथा विज्ञ यसको विकल्पका बारेमा सार्वजनिक रूपमै कुरा गर्न थालिसकेका छन् । मुलुकले सधैँ शासकीयस्वरूप तथा विकल्पहरूको मात्र काम गर्दै जाने हो भने विकास निर्माण सेवासुविधा तथा आममानिसको सहज दैनिकी बारेमा कहिले काम गर्ने हो भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।

संघीयता लागू भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा संस्थागत स्वायत्तता र अस्तित्वको क्षेत्रमा आज पनि हुनुपर्ने काम हुन सकेका छैनन् । संघीयता लागू भएको पाँच वर्षमै एकथरि नेता तथा विज्ञ यसको विकल्पका बारेमा सार्वजनिक रूपमै कुरा गर्न थालिसकेका छन् ।

राजनीति र अपराधबीचको असान्धर्भिक साँठगाँठले मुलुक विस्तारै माफियातन्त्रमा भासिँदै गएको छ । सिद्धान्तविहीन राजनीति तथा आदर्श र निष्ठाविनाका नेतृत्वहरूले दिने गन्तव्य त्यति धेरै सुखद् नहोला भन्ने पिरलो समाजमा पर्न थालिसकेको छ । रोजगारीको सिर्जना, श्रमको उचित मूल्य र सम्मान गर्ने समय भएको छ । मुलुकभित्रको आवश्यकता तथा हाम्रो क्षमताभित्रका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा सरकार उदासीन नभयर सक्रिय हुनुपर्ने कुरामा ख्याल राख्ने समय भएको देखिन्छ ।

वाद, सिद्धान्त तथा अनुत्पादक मपाइँत्वको भन्दा व्यावहारिक तथा प्राथमिकताको आधारमा नीतिगत व्यवस्थामा मुलुक चल्नुपर्ने समय भएको छ । आफू निर्दोष हुँदाहुँदै विश्व तापमान वृद्धि, यसले नेपाली वातावरणीय क्षेत्रमा पुगेको अपूरणीय क्षतिका असर क्रमशः देखिन थालेकाले रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भएको छ । भर्खरैमात्र टुसाउन लागेको निजी क्षेत्र पनि अति चाँडै कमाउने धन्धामा लाग्दा संस्थागत विकासभन्दा निजी पारिवारिक प्रतिष्ठानभन्दा धेरै जान सकेका छैनन् ।

स्रोतसाधनको सीमितता अत्यन्त डरलाग्दो अवश्थामा छ । यद्यपि सरकारप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा दिनानुदिन बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश त्यति सहज देखिएको छैन । विकसित मुलुकहरू आफ्नै चटारोमा रन्थनिएका छन् भने रसिया तथा युक्रेन युद्दका कारण आकाशिँदो छ । यावत् समस्यालाई समयसापेक्ष एवं आफ्नो ल्याकत अनुसार समाधानमा नयाँ बन्ने सरकार लाग्न सकेन् भने सरकार आफैंलाई घातक हुने देखिन्छ ।