सुदूरपश्चिममा कसैसँग बहुमत नभएपछि सरकार गठनका पाँच विकल्प

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

यज्ञराज जोशी/हिटा
धनगढी । कसैसँग बहुमत नभएपछि सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि पाँच विकल्प देखिएका छन् । प्रदेश प्रमुखले यही पुस २७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्न दलहरूलाई आहृवान गरेसँगै कसैको पनि बहुमत नरहेको प्रदेशसभामा विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २७ सदस्य आवश्यक पर्छ । तर, केन्द्रमा झैँ सरकार समीकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आनाकानी गरेपछि विभिन्न पाँच विकल्प देखिएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार समीकरण निर्माणको पहिलो विकल्प केन्द्र सरकारझैँ गठबन्धन हो । त्यसो गर्दा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका सात र राप्रपाका एक गरी २९ जना सांसद पुग्छन् । जुन सरकार बनाउन बहुमत हो । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाका दोषीलाई छोड्नुपर्ने र मुख्यमन्त्री पद पाउनुपर्ने माग राखेपछि यो समीकरण अघि बढ्न सकेको छैन ।
दोस्रो विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् । कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्र ११ र समाजवादीका चार गरी ३४ सांसद पुग्छन् । तर, केन्द्रमा माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिएको भन्दै यो समीकरण बन्ने सम्भावना झिनो छ ।
यस्तै, तेस्रो समीकरणका रूपमा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी सरकार निर्माण गर्न सक्छन् । एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी र स्वतन्त्र सदस्य एक÷एक गरी २७ सांसद हुन्छन् । एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक सांसद पर्ख र हेरको स्थितिमा भएकाले यो गठबन्धन पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

चौथो विकल्पका रूपमा कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र रहेका छन् । कांग्रेसका १९, नागरिक उन्मुक्तिका सात र स्वतन्त्र एक गरी २७ सांसद हुन्छन् । तर, नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीमा अडान लिएपछि यो सम्भावनाबाट पनि दलहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम समीकरण कांग्रेस, उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीको पनि बन्न सक्छ । कांग्रेसका १९, नागरिक उन्मुक्तिका सात र एसका चार गरी ३० सांसद पुग्छन् । केन्द्र सरकारमा नेकपा एस सामेल नभएको तथा नागरिक उन्मुक्तिको अडानले यो सम्भावना पनि अघि बढेको छैन ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?