बाँकेमा २ हजार बढीले पाए सहुलियत कर्जा

-शुभाकर विश्वकर्मा
नेपालगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालगञ्ज कार्यालयले बाँकेमा दुई हजार भन्दा बढीले सहुलियत कर्जा पाएको जनाएको छ । २०७८ सालको कात्तिक मसान्तसम्म बाँकेमा कूल एक हजार ८ सय ९८ जनाले सौलियत कर्जा पाएको जनाएको हो ।

कार्यालयका अनुसार बाँकेसहित बर्दिया र दाङमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पाँच हजार सात सय २९ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै दाङमा दुई हजार पाँच सय ४९ रहेको छ भने बर्दियामा एक हजार तीन सय २२ जनाले उक्त कर्जा पाएका छन् । नेपाल सरकारले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ ल्याएको थियो । उक्त कार्यविधिको उद्देश्य गरिब, बेरोजगार र लक्षित वर्ग तथा समुदायलाई कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गरी मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासमार्फत आर्यआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्न तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा पु¥याउने रहेको थियो ।

उक्त कार्यविधिअन्तर्गत रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज अनुदानमा कर्जा लगानी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको नेपालगन्ज कार्यालयले तीनवटा जिल्लालाई आधार मानी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले सहजरुपमा कर्जा प्राप्त गरेको देखिएको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये बाँकेका ७० दशमलव ४४ प्रतिशत, बर्दियाका ८४ दशमलव १५ प्रतिशत र दाङका ७१ दशमलव ०७ प्रतिशतले सहजरुपमा कर्जा प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

प्रतिवेदमा भनिएको छ, ‘सहज एवम् अत्यन्त कम झन्झटका साथ कर्जा प्राप्त गरेको अनुभव गर्नेको हिस्सा तुलनात्मकरुपमा बर्दिया जिल्लामा बढी रहेको पाइएको छ भने अत्यन्त झन्झट अनुभव गर्नेको हिस्सा तुलनात्मकरुपमा बाँके जिल्लामा बढी रहेको देखिन्छ ।’ बाँकेका ६ दशमलव ९६ प्रतिशतले सहभागीले अत्यन्त झन्झट व्यहोरेको बताएका छन् ।

उद्योग–व्यवसायबाट व्यवसायीहरुले कूल लगानीको वार्षिक १८ दशमवल ८३ प्रतिशत आम्दानी कमाएको देखिएको छ । यसमध्ये कृषि कर्जाबाट सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसायहरुले वार्षिक १८ दशमलव ४३ प्रतिशत, महिला उद्यमशील कर्जाबाट १८ दशमलव ७५ प्रतिशत र अन्य कर्जामा सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट २८ दशमलव ५७ प्रतिशत आम्दानी आर्जन गरेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा रकमको सहभागीहरुले वार्षिक ३८ दशमलव ६९ प्रतिशत आम्दानी गरेको देखिएको छ । यसले लिएको कर्जाको सावा–ब्याज भुक्तानीमा समस्या नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा अधिकांश सहभागीहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरानो ऋणको भुक्तानी तथा अन्य घरयासी खर्चमा प्रयोग गरेको देखिएको छैन ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि अनुसार विभिन्न लगानीका क्षेत्रका आधारमा कर्जाको सीमा तोकिएको छ । उक्त सीमाभित्र रही कर्जा लिनेहरुबाट सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दूभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निर्धारण गरिएको ब्याजदरमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजदर अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।
महिला उद्यमशीलता कर्जाको हकमा यो अनुदान ६ प्रतिशत उपलब्ध हुने तर ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशत मात्र ब्याजदर अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

लगानीका क्षेत्रअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा र कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि पाँच करोडसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, सहुलियत सुविधा दिइने व्यवस्था छ ।

यस्तै उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा पाँच लाखसम्म, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जामा तीन लाखसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि दुई लाखसम्म र प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

कर्जाको सीमा प्रति ऋणी पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी र १० करोडसम्म केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने र समितिले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ । प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जामा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य शीर्षकमा कर्जा रकम बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

यसका साथै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बारेमा कार्यालय परिसरमा स्पष्ट देखिने गरी फ्लेक्स, ब्यानरलगायतका अन्य सूचनामूलक जानकारी राख्नुपर्ने देखिएको सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट व्यवसाय सुरु गरे पश्चात् प्रतिफल प्राप्त हुन केही समय लाग्ने व्यवसाय तथा परियोजनाहरुको हकमा सुरुका केही महिनाका लागि व्याज भुक्तानीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।