नवराज शिवाकोटी/हिटा
पुस । दोलखाका दुई स्थानीय तहले भू-वर्गीकरण गरेका छन् । जिल्लाका भीमेश्वर नगरपालिका तथा बैतेश्वर गाउँपालिकाले भू-वर्गीकरण गरेका हुन् । संघीय सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले निर्देशन दिए तापनि त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका दोलखाका स्थानीय तहहरू मध्ये भीमेश्वर नगरपालिका तथा बैतेश्वर गाउँपालिकाले भू-वर्गीकरण गरेका हुन् । भीमेश्वर नगरपालिकाले पुस १४ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट भू-वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय गरेको भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिषिर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, बैतेश्वर गाउँपालिकाले भू-वर्गीकरणको निर्णय पुस २७ गते गरेको बैतेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम ज्ञावलीले जानकारी दिनुभयो ।
नौ स्थानीय तह रहेको दोलखाका शैलुङ, मेलुङ, तामाकोशी, गौरिशंकर, बिगु, कालिञ्चोक गाउँपालिका तथा जिरी नगरपालिकाले हालसम्म भू-वर्गीकरण गरेका छैनन् । हालसम्म पनि भू–वर्गीकरण नगरिनुको कारणबारे ती स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग सम्पर्क गर्दा यो काम मूलतः निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको तहबाट हुने भएकोले प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहहरूले भू-वर्गीकरण कार्यमा चासो नदिँदा स्थानीय सर्वसाधारणहरू भने समस्यामा परेका छन् । लामो समयसम्म वर्गीकरण नहुँदा आफूहरूले अंशबण्डा गर्न नपाएको बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर आठका पुस्कर अधिकारीले बताउनुभयो । यस्तै भू–वर्गीकरणमा ढिलाइका कारण जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाएकोले जग्गा बेच्न तथा धितो बन्धक राख्नसमेत समस्या भएको भीमेश्वर नगरपालिका–६ का व्यवसायी दीपक धनुकेले बताउनुभयो । भू-वर्गीकरणपछि काम गर्न सहज हुने उहाँहरूको विश्वास छ ।
भू-वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणलाई मर्का मात्र हैन मालपोतबाट उठ्ने राजस्वमा पनि ठूलो कमी आएको मालपोत कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ । अंशबण्डा, दर्ताफारी, कित्ताकाट जस्ता काम रोकिएकोले मालपोतबाट संकलन हुने राजस्वमा आधाभन्दा बढीले कमी आई राजश्व संकलन प्रभावित भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांक छ । यसैगरी, भू-वर्गीकरण नभएका कारण सधैँ व्यस्त रहने जिल्ला नापी कार्यलयको काम अहिले नक्सा प्रिन्ट गर्नेमा मात्र सीमिति भएको नापी कार्यालय दोलखाका सूचना अधिकारी सञ्जित रेग्मीले बताउनुभयो ।
भू-उपयोग ऐन २०७६ को दफा २०को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहको नगरप्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भू-उपयोग परिषद् गठन गरी कृषियोग्य क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरूले समयमै जग्गा वर्गीकरणको काम नगर्दा स्थानीयहरू समस्यामा परेकोले भू-वर्गीकरण गर्न बाँकी स्थानीय तहहरूले पनि शीघ्र काम गर्नुपर्ने दोलखाका आम नागरिकहरूको माग छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच