देश बनाउन भिजन र हिम्मत चाहिन्छ

कुनै पनि देश भौगोलिक सिमानाले मात्र निर्धारण गर्दैन, देशले जनसंख्या, सामाजिक संस्कृतिक बनाबट, रहनसहन रीतिरिवाज, जनताको आर्थिकस्तर, धार्मिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, औसत आयु र शासन व्यवस्थालाई समेत इंगित गर्दछ । देश संरचनाले निर्धारण गरेको खण्डीकरणमात्र होइन त्यस खण्डीकरणभित्रको विविधता र एकता पनि हो । इतिहासको कालखण्डमा देशहरूमात्र नभई ठूलाठूला साम्राज्यहरू समेत उदय र पतन भएका छन् । रोम र प्रसियन साम्राज्यको समयपछि बेलायती साम्राज्यको उदय भयो र ५८ वटा देशलाई आफ्नो औपनिवेशिक क्षेत्र बनायो । साम्राज्यको विस्तार गर्न आर्थिक नीति तथा क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको बेलायतले दरबारको राजनीतिक स्वार्थ बढ्दै गएपछि विजय हासिल गरेका देशबाट हात झिक्नुपर्‍यो । अर्थात् राजनीतिक निरंकुशताले देशको सुधार र प्रगतिमा बाधा अवरोध पुर्‍याउँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विसं २०१३ सालमा आवधिक योजनाको सुरुवात भयो । कहिले तीन वर्षे र कहिले पाँच वर्षे गरी हाल पन्ध्रौं योजनासम्म आइपुग्यो । योजनामा कतिपय दूरगामी कुरा भए तापनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा कागजमा सीमित छन् । देश निर्माण गर्ने सवालमा पञ्चायती व्यवस्था, कहिले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था, कहिले बहुदलीय व्यवस्था र नयाँ नेपालको नाममा आन्दोलनहरू तथा घटनाक्रम नघटेका होइनन् तर ती घटनाक्रमले देशका के परिवर्तन ल्यायो वा देशलाई गति प्रदान गर्‍यो भन्ने कुरा जनताको सामु स्पष्ट छ । विसं २००७ सालपछि देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भयो, एउटा परिवर्तनलाई अर्को परिवर्तनले विस्थापित गर्दै गयो । आन्दोलन र परिवर्तन अनुसार संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राजनीतिक इमानदारीमा सुधार भए ।

देश बनाउन सबैको साथ र सहकार्य आवश्यक छ तर त्यसका लागि सक्षम र दूरगामी नेतृत्व आवश्यक छ । देशमा एकातिर भ्रष्टाचारको जालो फैलिँदो छ भने अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिँदा देश नै धरापमा पर्ने अवस्था छ । आफ्नो सत्ता जोगाउने नाममा देशलाई डुबाउनु विल्कुलै राम्रो होइन ।

राजनीति देश सञ्चालनको नीति हो तर यसलाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको आँखाबाट हेर्न थालियो । हुन त विगतका घट्नाक्रमलाई कोट्याउनु राम्रो तर इतिहास त इतिहास नै हो । सवाल राजनीतिक संरचनाको मात्र होइन् देश बनाउने कुराको हो, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सन्दर्भमा, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सन्दर्भमा, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा । रोजगारीको सिर्जना गर्दै गरिबी निवारणको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले के कस्ता कदम चाल्छ वा खुट्टा कमाउँछ भन्न विषय ममनीय विषय हो ।

पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले पूर्णता पाउँदै गर्दा दुईवटा प्रश्न गम्भीर ढंगले उठन थालेका छन् । पहिलो सवाल २०५२ सालमा नेकपा माओवादी नै पेश गरेका ४२ सूत्रीय मागका कति कुराहरू पूरा भए र कति कुरा पूरा गर्न बाँकी छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तीनपटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी आन्दोलनमा घाइते भएका, अंगभंग गएका नागरिकको अवस्थामा कहिले सुधार आउँछ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरूको पूर्णकार्यान्वयन कहिले हुने ? के देश बनाउनुभनेको स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमात्रै हो ? सरकार गठन र विघटनमात्रै हो ? कुनै देशको संसद् भाडाको भवनमा चल्नु विडम्बनाको विषय होइन् र ?

राजनीतिक सुधार देशमा परिवर्तनका लागि एउटा महत्वपूर्ण अंग हो तर राजनीतिक सुधारमात्रै सबैकुरा होइन् । एकातिर पहाडहरू छियाछिया पार्दै खोलिएका सडकले दोहोरो भूमिका किन निर्वाह गर्न सकेका छन् । देशमा उत्पादन गरिएको सिमेन्ट, चिया विदेशमा गइरहेको छ तर देशमा विदेशी सिमेन्ट र चिया आयात हुने गर्दछ । नेपालमा हाल ठूलाठूला आविष्कार केन्द्र आवश्यक छैनन् । देशमा अझै पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छैन्, देशमा क्षमता र योग्यता अनुसारको रोजगारी छैन । पुरातनवादी सोचले अझै जरा गाडेको छ । गाउँमा बस्ने मानिसको जीवनस्तरमा सुधार आएको छैन । देश बनाउन कम्तीमा पाँचवटा क्षेत्रको भिजन चाहिन्छ र सुधार गर्ने हिम्मत चाहिन्छ ।

पहिलो पक्ष भनेको जनताका आधारभूत समस्याको पहिचान र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानको आधार नै हो । जब कुनै देशको सरकारले जनताका आधारभूत समस्याको समाधान गर्न सक्छ । खासगरी किसानहरूको सन्दर्भमा बिउ, मल, औषधिको व्यवस्थाको साथै उत्पादनमा अनुदार र उत्पादिन सामग्रीको बजार व्यवस्थापन आवश्यक छ । स्थानीय सेवा प्रवाहमा चुस्तता र दुरुता आवश्यक छ । स्वाथ्य, शिक्षा सुलभ र निःशुल्क हुनुपर्दछ । व्यावहारिक शिक्षा, रोजगारीमूलक तथा प्राविधिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । जनताको आर्थिक र शैक्षिकस्तरमा सुधार नभएसम्म देशको कुनै क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ ।

महिला, वृद्धवृद्धा, अपांग, अशक्त जस्ता मानिसलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी छ । जनतासँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सञ्चार, सिँचाइ, विद्युत्, ऊर्जाको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन गर्दे स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको विकासको लागि खुट्टा कमाउनु हुँदैन । जनतालाई घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्छ । कर्मचारीको इमानदारी र जवाफदेहीता भयो भने सेवा प्रवहमा चुस्तता आउँन सक्छ तब जनताले रहतको महसुस गर्छन् ।
चिसो बढ्दै जाँदा नेपालको तराई क्षेत्रमा शीतलहर बढ्दै गएको छ तर स्थानीय निकायको उदासीनता बढ्दै गएको छ । विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् । विद्यार्थीका समस्याप्रति विद्यालय तथा विश्वविद्यालय जिम्मेबार बन्दैनन् । जनता भोकभोकै मर्दा राज्य मुकदर्शक भएको छ । एकातिर गोदाममा चामल कुहिने अर्कोतिर जनताका चुलामा खाना नपाक्नु कुनै संयोग होइन् । यो त नेपालको नियति हो ।

दोस्रो पक्ष भनेको नीतिगत सुधार हो । स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा संघीय तहका जनप्रतिनिधिको काम नीति निर्माण गर्ने भए तापनि कुनै पनि तहमा प्रभावकारी रूपमा नीति निर्माण भएको पाइँदैन । कुनै स्थानीय तह तथा प्रदेश तहको योजना निमार्ण गर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन पक्षलाई केलाउन सकिएन भने त्यस क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । हचुवाको आधारमा तय गरिएका प्रदेश तथा पालिका खर्चका लागि उपयुक्त माध्यम बन्दै जाँदा देशले सार्वजनिक ऋण धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । देशको धरातलको आधारमा योजना तयार गर्नु पर्दछ ।

तेस्रो पक्ष आपसी समन्वय र सन्तुलन हो जसले प्रदेश-प्रदेशको बीचमा, स्थानीयहरूको बीचमा समन्वय हुनु जरुरी छ भने सघं, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध र समन्वय आवश्यक छ । त्यसका लागि तीन तहले हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । देश बनाउन सबैको साथ र सहकार्य आवश्यक छ तर त्यसका लागि सक्षम र दूरगामी नेतृत्व आवश्यक छ । देशमा एकातिर भ्रष्टाचारको जालो फैलिँदो छ भने अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिँदा देश नै धरापमा पर्ने अवस्था छ । आफ्नो सत्ता जोगाउने नाममा देशलाई डुबाउनु विल्कुलै राम्रो होइन ।

देश बनाउने भिजन र निर्णय गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हो । सातवटा दलहरू मिलेर सरकार गठन भएपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता त हुन्छ नै तर सही समयमा सही निर्णय गर्ने क्षमताको विकास भयो भने देशले फड्को मार्न सक्छ ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा देखिने भिडभाड, कर कार्यालयमा हुने भिडभाड तथा सेवा प्राप्त गर्न रातभरि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न नेतृत्वमा हिम्मत हुनु जरुरी छ । नेपालको जनसंख्या पुगनपुग तीन करोडमात्रै हो । सरकारको इच्छाशक्ति भएमा सेवाग्राहीलाई व्यवस्थापन गर्नु कुनै जटिल कार्य होइन । चौथोपक्ष भनेको देशमा भएको भद्रगोल अवस्थालाई सुधार गर्नु हो । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभएर शहरी क्षेत्रमा समेत सडकको अवस्था खस्किँदो छ । आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सडक, विद्युत् र खानेपानीको बीचमा समन्वय नहुँदा सडक बनाउँदै भत्काउँदै गनुपर्ने अवस्था छ । दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई पूर्णतया विद्युतीय माध्यममा लैजान सकेको खण्डमा केही हदसम्म भए पनि सुधार आउने थियो । स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढ्दै गएको छ । देश आफैँमा नराम्रो नभए तापनि देश सञ्चालन गर्ने नेतृत्व तहको खराब नियतको कारण जनताले हरेक कुरामा दुःख पाउँदै आएका छन् । भएको व्यवस्थालाई मात्रै सुधार गर्न सकेको खण्डमा पनि धेरै कुरामा परिवर्तन आउन सक्छ । प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहमा चुस्तता र दुरुस्तता ल्याउन सकिन्छ ।

पाँचौं पक्ष भनेको देश बनाउने भिजन र निर्णय गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हो । सातवटा दल मिलेर सरकार गठन भएपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता त हुन्छ नै तर सही समयमा सही निर्णय गर्ने क्षमताको विकास भयो भने देशले फड्को मार्न सक्छ । देशको विकास भारतका लागि वा चीनका लागि गर्ने होइन । देश बनाउन हिम्मत गर्नुपर्छ । देशमा अब व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तनको आवश्यकता छ । अवस्था परिवर्तनका लागि भिजन चाहिन्छ, दूरगामी योजना चाहिन्छ । ऐन कानुनहरूको पूर्णकार्यन्वयन हुनुपर्दछ ।

नेपाल लगायत विकासशील देशहरूमा नेतृत्व विकासलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढाइएको भए तापनि विकसित देशमा भने प्राथमिकताको साथ हेर्ने गरिन्छ । एकातिर नेपाली राजनीतिमा बहुमत प्राप्त दलहरू स-साना गुट तथा उपगुटमा विभाजित हुँदै गएका छन् भने बाँचुञ्जेल नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्ने मानसिकताका कारण नेतृत्व प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यसैले देशको विकासका दूरगामी योजना, सबैलाई समावेश गर्ने क्षमता र जोखिम मोल्न सक्ने हिम्मत भएको खण्डमा समग्र क्षेत्रको विकास हुनसक्छ ।