वैदेशिक रोजगार संघमा चुनावी सरगर्मी

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । हालसम्म एमाले निकट व्यवसायी र माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी निकट व्यवसायीले छुट्टै प्यानल घोषणा गरेर चुनावमा होमिएका छन् । अव्यावहारिक वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका साथै सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको नाराका साथ राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको व्यावसायिक समूह चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । विभिन्न २२ बुँदे चुनावी एजेण्डासहित सो समूह मैदानमा उत्रिएको हो । व्यवसायीका समस्या समाधानकै लागि प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चतर्फबाट आफ्नो समूह चुनावी मैदानमा उत्रिएको भण्डारीको दाबी छ । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा राखिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, घरेलु कामदार कार्यविधि २०७२ का विभिन्न अव्यावहारिक सरकारी एवं प्रशासनिक निर्णय र निहित स्वार्थका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले एकतर्फीरूपमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गरी न्यूनतम् दुई करोडदेखि छ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरेका कारण व्यवसायीमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्न गई कतिपय व्यवसायी नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

२२ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ थप परिमार्जन गरी व्यवसायी तथा श्रमिकमैत्री बनाउन, रोजगार सम्झौताका आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने र मागपत्र दूूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरणको व्यवस्था हटाउन विशेष जोड दिन, १० हजार सेवाशुल्कको निर्णय खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम व्यवसायीले सेवाशुल्कबापत लिन पाउने व्यवस्था गर्न, वार्षिक सयजना श्रमिक अनिवार्य पठाउनुपर्ने अव्यावहारिक कानुनी प्राबधान हटाउन, सार्क मुलुकसरह नेपाली श्रमिकलाई पनि रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा श्रमिकले नै हवाई टिकटबापतको खर्च तिरेर रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गर्न आफ्नो र आफ्नो समूहले उम्मेदवारी दिएको भण्डारीले बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, गाम्का नेपाल तथा मलेसिया बायोमेट्रिक्सलगायत श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले श्रमिकलाई पार्ने उच्च आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न, व्यवसायी कल्याणकारी कोष स्थापना प्रक्रिया अबिलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान, दूतावास नभएका युरोपियनलगायतका मुलुकमा चेम्बर अफ कमर्स, मोफा वा नोटरी पब्लिकको प्रमाणीकरणका आधारमा मागपत्र स्वीकृतिका लागि पहल गर्न, सम्पूर्ण रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई जोडदार दबाब दिन, रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणका लागि समन्वयात्मक भूमिका खेल्न, घरेलु कामदार कार्यविधि २०७२ परिमार्जन गरी कामदार र व्यवसायीमैत्री बनाउन, सम्झौताअनुसार कार्य नगर्ने रोजगारदाता कम्पनी र विदेशी रिक्रुटिङ एजेन्सीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि उम्मेवादी दिनुपरेको भण्डारीले जिकिर गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट व्यवसायी पनि प्यानल बनाएर भिड्ने भएका छन् । डा. ईश्वर जिसी नेतृत्वको प्यानलमा धनलाल जैसी प्रथम उपाध्यक्ष, बाबुराम खड्का द्वितीय उपाध्यक्ष, अनिल बोगटीले तृतीय उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । महासचिवमा अधिवक्ता मधुकर रिजाल, सचिवमा टक्करबहादुर पाख्रिन, कोषाध्यक्षमा केदारनाथ अधिकारी र सदस्यमा प्रेमबहादुर गिरी, देवीमाया थापा, एकनारायण काफ्ले, फिरोज खान, कामेश्व शाह (राहुल), सरोज कुशवाह, गणेश कुँवर, सन्दिप पुडासैनी, हरिबहादुर गिरी र शिवबहादुर कुँवर रहेका छन् । यही माघ ६ गते संघको २९औँ साधारणसभा तथा निर्वाचन हुँदैछ ।