राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा बसेको पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले सबै दलको सहयोग लिएर राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन हुने गरी एकताबद्ध हुन पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बैठकले राष्ट्रपतिमा पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउने गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन्छ । राष्ट्रपतिमा सबै दलको सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने निर्णय भयो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रबाट सहयोग प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक गरेर संवैधानिक पदहरूमा दलहरूबीच छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । कांग्रेससँगको तत्कालीन सत्ता गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । सरकार गठनका सन्दर्भमा छलफल हुँदा राष्ट्रपति र सभामुख पद आफूहरूले पाउने सहमति भएको एमाले नेताहरूको दाबी छ । कांग्रेसले सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ लिएर राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउने रणनीति अख्तियार गरेको जानकारी दिँदै सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउनका लागि सम्पूर्ण खालको तागत लगाउने, एकताबद्ध तागत लगाउने आजको बैठकको निचोड यति नै हो ।’

गत पुस २६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षमै रहेको बताइरहेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरे पनि उम्मेदवारबारे भने छलफल गरिसकेको छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला उम्मेदवार हुने चर्चामा छन् । सोमबारको बैठकले पार्टीको तर्फका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको सम्वादलाई तीव्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको जानकारी दिँदै सहमहमन्त्री जीवन परियारले भन्नुभयो, ‘अब हामीसँग थोरै समय मात्रै छ । यसैले सबै ध्यान राष्ट्रपतिमा लगाउने भन्ने भएको छ । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवार हुन्छ । अन्य दलसँग पनि परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि सत्ताबाहिर पुगेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमा पनि उम्मेदवारी दिएको थियो । कांग्रेसले उम्मेदवारी दिए पनि सभामुख र उपसभामुखमा सत्ता साझेदार दलका उम्मेदवार विजयी भए । सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राना मगर निर्वाचित हुनुभयो ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै गर्न माग
कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सोमबार बसेको पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानबमोजिम समयमै गर्न आग्रह गरेको हो । बैठकले सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २८ भन्दा पनि पर धकेलेर मात्र गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको भन्ने चर्चा सुनिएको भन्दै त्यसो गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै गर्न माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । कानुनमा कुनै समस्या छ भने पनि त्यसलाई बेलैमा संशोधन गरेर समयमै निर्वाचन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि हामीले संसद्मा रहेका सबै दलसँग समन्वय र संवाद गर्नेबारे छलफल भएको छ ।’

संविधानले राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुने र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था छ । तर, ऐनले भने राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले संविधान र ऐनका बीचमा यसबारे देखिएको विरोधाभासलाई मध्यनजर गर्दै ऐनमा संशोधन र संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न माग गरेको हो । बैठकपछि सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएको दिन अर्को राष्ट्रपतिले पदबहाली गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘फागुन २८ गते वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिँदै छ । उहाँ बिदाइ हुँदा अर्को राष्ट्रपतिले पदबहाली गर्ने अवस्था हुनुपर्छ । यसमा ढिलासुस्ती गर्न पाइँदैन । संविधानको प्रबन्धअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्दै छ । राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्दै गर्दा त्यो दिन अर्को राष्ट्रपति हामीले पदबहाली गर्न मिल्ने गरी संविधान, कानुन र यसका स्पिरिटअनुसार अर्को राष्ट्रपति त्यो ठाउँमा, त्यो स्थानमा पु¥याउने गरी निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले त्यो तत्परता देखाउनुपर्छ ।’

डा. शेखरको प्रष्टीकरण : सरकारलाई विश्वासको मत दिएर गल्ती गर्‍यौँ भनेको छैन
नेपाली कांग्रेसमा संस्थापनइतर समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले आफूले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर गल्ती भयो भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवास धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा डा.कोइरालाले आफूले भन्दै नभनेको कुरा मिडियामा आएको प्रष्टीकरण दिनुभएको हो । बैठकमा डा. कोइरालाले दिनुभएको प्रष्टीकरण उद्धृत गर्दै पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, ‘त्यो तपाईंहरूले मिडियामा निकालेको निचोड रहेछ । यहाँ डा.शेखर कोइरालाले मैले भन्दै नभनेको कुरा सार्वजनिक भयो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ । मैले यसको खण्डन गरिसकेको छु भन्नुभएको छ । डा.शेखरले बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन जुटाउन लाग्ने बताइसक्नु भएको छ । त्यस्तो कुनै खालको कुरा भएको छैन ।’

राष्ट्रपतिको विषयमा पनि एक ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै विश्वासको मत सबैले दिएको भए पनि प्रतिपक्ष दल नै रहेको जिकिर गर्दै प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्ष दलको हैसियतले काम गर्छौं भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । त्यो कुरामा हाम्रो आजको बैठकमा कुनै विवाद छैन । नियोजित रूपमा भ्रम पैदा गर्ने कोसिस भएको छ । विश्वास नगर्नुहोला पार्टी एक ठाउँमा छ ।’

नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता
संघीय संसद् सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका सेवा सुविधासम्बन्धी पत्र पठाएको छ । कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव होमनाथ पहाडीको पत्रको जवाफ दिँदै संसद् सचिवालयले नाम नै तोकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सेवा सुविधासम्बन्धी जानकारी गराएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामहरि थापाले पत्र पठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पाउने सेवा सुविधाका विषयमा जानकारी दिनुभएको हो ।

उपसचिव थापाको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ दलको कार्यालयको पत्र संख्या २०७९/०८० च.नं. ४५ मिति २०७९/०९/२९ को पत्रबाट प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची-१ तथा अनुसूची-२ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

सचिवालयले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा नाम नै तोकेर जानकारी गराएसँगै कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउँछ कि पाउँदैन भन्दै भएको बहसमा पूर्णविराम लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत गुमाउने भन्दै आलोचना भएको थियो ।

पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत मत पाउनुभएको थियो  । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दल बन्ने आधार नरहेको भन्दै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले सदनमै प्रश्न उठाउनुका साथै आफूलाई विपक्षी दलको मान्यता दिन सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदनसमेत दिनुभएको थियो ।