घरजग्गा व्यवसायीका १५ बुँदे माग

काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीले विभिन्न १५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको टोलीले बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई भेटेर १५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रका समस्याबारे मन्त्री राईको ध्यानाकर्षण गराएको छ । १५ बुँदे मागमा अनधिकृतरूपमा व्यक्तिगत तवरले भइरहेका घरजग्गाको कारोबार नियन्त्रण गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार प्लानिङ पर्मिटप्राप्त रियल स्टेट कम्पनीले मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा कृषि र आवास तथा जग्गा विकासका अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रले समेत कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न, अंशवण्डाका नाममा अप्राकृतिक तवरले हुने खण्डीकरण निरुत्साहित गर्न, घरजग्गा खरिदबिक्रीसम्बन्धी राजस्व तिर्दा कुनै पनि वाणिज्य बैंकमार्फत् राजस्व दाखिला गर्न पाउनुपर्ने र सोका लागि कनेक्ट आइपिएस, आरटिजिएस जस्ता भुक्तानीका माध्यम प्रयोग गरी राजस्व तिर्न पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कम्पनीले घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा सोही दिन कित्ताकाट गरी रजिष्ट्रेशन पारित गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, जग्गाको मूल्यांकन अव्यावहारिक हुँदा राजस्व छल्ने क्रम बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हाल कायम दस्तुर ५० प्रतिशतले घटाई जग्गा रहेको स्थान तथा सोको उपयोगिताका आधारमा जग्गाको मूल्य दोब्बर हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्न, घरजग्गा संघ स्थापना भइसकेका जिल्लामा गठन हुने जग्गा मूल्यांकन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका घरजग्गा संघका प्रतिनिधिसमेतलाई समावेश गर्न, घरजग्गा कारोबार गर्दा दक्ष जनशक्ति उपयोग गर्न माग गरेको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा मध्यस्थताकर्तालाई जिम्मेवार बनाई करको दायरामा ल्याउन र रोजगारीको अवसरसमेत उपलब्ध गराउने उद्देश्यसाथ दर्ता भएका कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न, सरकारबाट २०७८ साल जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्तिपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३(४) लगायतका अव्यावहारिक प्रावधानका कारण घरजग्गा व्यवसायमात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदका लागि गरेको लगानीसमेतमा अनिश्चितता भई समस्या आउन सक्ने भएकाले सो आदेश तत्काल संशोधन गर्न, संयुक्त तथा सामूहिक आवास निर्माता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा एवं सामूहिक प्रयोगको क्षेत्र कम स्पेस सोही आवासमा बसोबास गर्ने आवास इकाई धनीद्वारा गठित व्यवस्थापन समितिलाई बिनाशुल्क र दस्तुर स्वतः स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरी बसिरहेका विदेशी व्यवसायी तथा नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गरी बस्न चाहने विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिन गई विदेशी मुलुकसँग हुने व्यापारघाटा कम गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकाले विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आव ०६८/०६९ तथा २०७२÷०७३ को बजेटमा उल्लेख भएको र चालु आवको बजेटमा सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ बमोजिम सो प्राधिकरणबाट प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल स्टेट कम्पनीद्वारा सञ्चालित जग्गा विकास आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक/सरकारी जग्गाका कारणबाट प्लट मिलान गर्न बाधा उत्पन्न भएकाले सो आयोजना क्षेत्रभित्रको कुनै स्थानमा त्यस्तो जग्गाको क्षेत्रफल नघट्ने गरी छुट्याएर कित्ताकाट गर्न दिन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन माग गरेको छ ।