गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’, थप बहस शुक्रबार

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार फेरि हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । बुधबारको इजलासमा लामिछाने र सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलहरूको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो । बुधबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनिल पोखरेल र सुशील पन्तले बहस गर्नुभएको थियो भने सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि बहस गर्नुभयो । यसअघि रिट निवेदकका वकिलहरूले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बुधबार पाँचजना वकिलहरूले बहस गर्नुभएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट रवि बसौला, युवराज पौडेल, सुरेन्द्र भण्डारी, नीतिका ढुंगाना लगायतले बहस गर्नुभएको हो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले व्यक्तिको निर्णयबाट नागरिकता प्राप्त नहुने भएकाले त्यसमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य भएको तर्क गर्नुभयो । सोही कारण लामिछाने नेपाली भए पनि नेपाली नागरिक भने नभएको उहाँको जिकिर थियो । ‘नागरिकता लिन सरकारी निकायमा पुग्नुपर्छ, त्यहाँ गएर दस्तखत गर्नुपर्छ, सही छाप गर्नुपर्छ । मागेको विवरण पेस गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘एकपटक कायम नरहेको नागरिकता कायम गराउन कानुनले तोकेबमोजिम प्रक्रिया थालनी गरी सो प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका छैनन् भने उनलाई नेपाली भन्न सकिन्छ, तर नेपाली नागरिक भन्न सकिन्न ।’

यस्तै, अधिवक्ता रवि बसौलाले ४ जेठ २०७५ मा लामिछानेले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा नागरिकता त्याग्न निवेदन दिएको तर दूतावासबाट जवाफ नआउँदै असार ६ मा अध्यागमनमा उपस्थित भएर नागरिकता त्याग्दै छु भनेर सूचना दिएको बताउनुभयो । उहाँले कानुनले भनेको नागरिकता त्यागको निस्सा प्राप्त नभएको पनि दाबी गर्नुभयो । ‘अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया असार १४ गते मात्र पूरा भएको छ । कानुनले भनेको नागरिकता त्यागको निस्सा त्यसपछि प्राप्त हुन्छ । तर, लामिछानेले त्यो निस्सा अहिलेसम्म नेपालका अधिकारीहरूलाई बुझाएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयोे ।

लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी भएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुझाएको बहस नोटमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवदेन दिन नै हकदैया नरहेको तर्क पेस गर्नुभयो । उहाँले रिट निवेदकले निवेदनमा आफ्नो हकदैया प्रस्तुत गर्न नसकेको पनि बताउनुभएको छ । सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले रिट निवेदकले निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन् भनी भन्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम हुने/नहुने विषय र सन् २०१५ मा नेपालको राहदानी प्राप्त गरेको विषय संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गरिने विषय नभएको रेग्मीको तर्क छ । नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको सूचना अधिकारिक निकायलाई नदिई पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भएकाले अयोग्य रहेको जिकिर निवेदकहरूले निवेदनमा गरेको उल्लेख गर्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले यो सारवहन व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको बताउनुभएको छ । उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेको आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हुँदैन । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकताविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन । निवेदकहरूले माननीय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नुभएको अवस्था छैन ।’