प्रचण्ड सरकार, गरिबी र समृद्धि

✍️ रिसव गौतम

देशको सबैभन्दा गरिबीले जकडिएका रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, हुम्ला, बाग्लुङ, गोरखा जस्ता अरू केही जिल्लाबाट माओवादीले चुनाव जित्यो । शहर र शहरउन्मुख धेरैजसो जिल्लामा माओवादीले चुनाव हार्‍यो । चुनाव हारे पनि नकार्न नसकिने तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेका कारण माओवादी नेतृत्वलाई अहिले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य मिलेको छ ।

नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा गरिब, असाहय, दलित, उपेक्षित, किनारामा परेकाहरूको मुक्तिको खातिर १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेर उदाएका प्रचण्ड बिराजमान छन् । उनलाई प्रधामन्त्रीको कुर्सीमा गरिब तथा उपेक्षित वर्गले नै पुर्‍याएका छन् । गरिब, उपेक्षित, श्रमिक वर्गको हकहितको कुरा गरिरहने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अब कसरी अघि बढ्लान् । त्यो उनका मतदाताहरूले यतिबेला किनारामा बसेर हेरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री गरिब वा धनी, सक्तासाझेदार वा विपक्षी सबैका साझा हुन् । उनले सबैप्रति दृष्टि लगाउनु र समग्र देशकै हकहित हेर्नुपर्छ । र, त्यसभन्दा पहिला आफूलाई अमूल्य मतदान गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पु¥याउनेहरूको पक्षमा त उनले केही गर्नैपर्छ ।

यतिबेला प्रचण्डमात्रै होइन्, राजनीतिक जीवनको करिब उत्तरार्धतर्फ लम्किएका राष्ट्रवादको पारख गरिरहने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ उत्तिकै हौसिएका छन् । यसपटक जनताले महसुस गर्नेगरी केही गरिछाड्ने उनका सुरुवाती सक्रियता देखिन्छन् । सतहबाट हेर्दा प्रचण्डमा पनि यसपटक आर्थिक विकास र समृृद्धिको आगो बलिरहेको देखिन्छ ।

नयाँ सरकारले कम्तीमा मानिसहरूलाई गाउँमै अडिने, शहर गएकाहरू पनि गाउँ नै फर्कने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताको आशा जगाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि रोजगारीको माहोल बनाइदिनुपर्छ ।

खासगरी माओवादीलाई अहिलेसम्म काँध थापेका जनता भनेका गाउँकै गरिब तथा अभावले जकडिएका जनताले हुन् । माओवादी शहरतिर करिब–करिब बढारिइएको छ । अब माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्वको भविष्यका लागि उसले आफ्नो वर्गका लागि केही न केही महसुस हुनेगरी काम गर्न जरुरी छ । नेपालमा अहिले पनि शहर तथा शहरउन्मुख स्थानहरूमा बजेटमात्रा बढी छ तर गाउँहरूमा बजेटको चारो छरिएका छन् । न कर्मचारीहरूको नजर गाउँमा पर्छ, न नेताहरूको नै । खासगरी चुनाव जितेर शहर पसेपछि गाउँ फर्कन झर्को मान्ने र शहरमै घरजम गरेर बस्ने नेताहरूको बाहुल्यताका कारण गाउँमा आधारभूत विकाससम्म पुग्न सकेको छैन । आजको युगमा आधारभूत सुविधासहितको हस्पिटलहरू नहुने जिल्ला, गुणस्तरीय स्कुल तथा कलेज नभएका ठाउँहरूमा को बस्ला त ? गाउँमा सुविधा नभएकै कारण मानिसहरू अवसरका लागि शहर पस्छन् र गाउँ कहिल्यै फर्कदैनन् । नेपालका हकमा त्यो एउटा नजिरै बनेर स्थापित भइसकेको छ ।

त्यसलाई भत्काउने कस्ले र कहिले ? एकचोटि शहरको स्वाद चाखेको मान्छे लगभग ऊ गाउँ नै नर्फकने अवस्था छ । नयाँ सरकारले कम्तीमा मानिसहरूलाई गाउँमै अडिने, शहर गएकाहरू पनि गाउँ नै फर्कने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताको आशा जगाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि रोजगारीको माहोल बनाइदिनुपर्छ ।

अहिलेको सरकारको प्रमुख अभिभारा त्यही हो । विकासको समानुपातिक वितरण हुन सकेन भने सामाजिक समानता, न्याय र अग्रगमनको कुरा गरेरमात्र के अर्थ हुन्छ र ? शहरहरू यसै विकसित हुन्छन् । अलि बढी बजेट छुट्याएर विकास गरिनुपर्ने भनेको गाउँको हो । सरकारले कम्तीमा सो तथ्य बुझन् सक्यो र सोहीअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सक्यो भने जनताले परिवर्तको महसुस गर्नेछन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार ८० प्रतिशत मानिस ग्रामीण इलाकामा बस्थे भने २०७८ सालको जनगणनाको पूर्ण नतिजा आइसकेको छैन ।

पक्कै गत १० वर्षको अन्तरालमा नेपालका धेरै गाउँ नयाँ शहरको रूपमा विकसित भइसकेका छन् तर नेपालमा अझै आधा बढी जनसंख्या ग्रामीण भेगमै बस्छन् । त्यसमा दुविधा छैन । त्यस्ता ग्रामीण भेगहरूमध्ये माओवादीले अधिकतम गरिब बाहुल्य भेगका जनताको अभिमत पाएका हुन् । यसपटक त्यस्ता ठाउँका जनताले माओवादीबाट अधिकतम आशा गरेका छन् । खासगरी आर्थिक स्तरोन्नति र आधारभूत विकास एवं रोजगारीको चाहना उनीहरूका छन् । उनीहरूको पक्षमा प्रचण्ड-नारायणकाजीले के कस्ता कार्यक्रमक ल्याउलान् त ? समग्र गरिब, दुःखी, उत्पीडित, मजदुरको हित हेर्लान् कि पुँजीपति, हुनेखाने र माओवादीकै नेतृत्वको भाषामा सुकिला मुकिलाको ? हो, यही प्रश्नको उत्तरमा हुनेछ माओवादी नेताहरूको इमान ।

हुन त नेपाल आज पनि विश्वकै गरिबमध्येको एक देश हो । नेपालका शहरहरू पनि केही आधारभूत विकासले सजिए पनि सफा, स्वच्छ वातावरण र सामूहिक हुन सिकेका छैनन् । केन्द्रीय शहरहरू बाठाटाठाले तोजोबोध गर्ने, ठगिखाने, लुटिखानेहरूको अखडा भइरहेका छन् । कर्मचारीहरू भष्ट्राचार नगर्ने तर घुमाउरो पाराले कागज मिलाइखाने, राजनीतिक दलका स्वार्थी कार्यकर्ताताहरू मन्त्री-सांसदको आडमा कमिसनमा रमाउने र कमाउने, ठूला व्यापारीहरू महँगी बढाएर सम्पत्ति थुपार्ने र पुँजीपतिहरू सम्पत्तिको अंकगणित मिलाउने सुखान्तस्थल भएका छन् शहरहरू । शहरमा मानवीय मूल्य हराउँदै गएका छन् । गरिबीको आहल गाउँहरूमा जस्तै शहरमा उस्तै छ ।

एउटा वर्ग दिनरात काम गरेर पनि आवश्यकता अनुसारको पोषणयुक्त खाना र नानाको जोहो गर्ने नसक्ने अवस्थामा शहरमै छ । ती गरिबहरूको सम्वेदना, उनीहरूको दुःखको महसुस गरिबकै मतले बनेको सरकारले गर्ला त ? यी भावना होइनन् पेचिला प्रश्न हुन् । कमिसनखोरहरू, कागज मिलाउनेहरू, पुँजीको सिरानी हाल्नेहरूलाई त गरिबी र विवशताको आगाले पोल्ने कुरै भएन । तर, माओवादको, समाजवादको नारा घन्काएर राज्य सत्तासम्म पुगेकाहरूले गरिबका वेदना बुझ्ने कि नबुझ्ने ? अहिलेको प्रश्न त्यही हो । राज्यले गरिबी घटाउन सकेन भने समृृद्धिको नारा फगत गफमात्रै हुन्छ । त्यसकारण गरिबी घटाउनु नै समृृद्धि हो ।

त्यसको लागि गरिब वर्ग लक्षित नीति, कार्यक्रम र पूरक बजेट ल्याइयोस् । सत्तामा पुग्दा, डाडुपुन्यौ हातमै हुँदा दलाल तथा माफियासँग गफिएर दिन काट्ने अनि बाहिर रहँदा रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । प्रचण्ड सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यको सुुधार र गरिबी निवारणको कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ । देशको ल्याकतले तत्काललाई नभ्याउने पूर्वपश्चिम रेल, केरुङ काठमाडौं रेल, पानीजहाज जस्ता कुरामा अल्झन हुँदैहुँदैन । अहिलेलाई भएकै अलपत्र आयोजनालाई पूर्णता दिन लाग्नुपर्छ ।

त्यसभन्दा बढी गरिबीको भुँमरीमा परेका २१औं शताब्दीका नेपाली जनतालाई आधारभूत सेवा दिनुपर्छ । अहिले पनि नेपालमा सरकारी तथ्यांक अनुसारै १९ प्रतिशत मानिस गरिबीको चपेटमा छन् । अन्य गरैसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आकडा त्यसभन्दा विकराल छन् । विश्वखाद्य कार्यक्रमका अनुसार नेपालमा ४६ लाख मानिस खाद्य असुरक्षामा छन् । अर्थात् भोकमरीको जोखिममा छन् । अहिले पनि नेपाल ‘ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स’ले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा १२२ देशमध्ये ८१औं स्थानमा पर्छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ६ वटा जिल्लामा भोकमरीको महामारी अझै छ । त्यहाँको आन्तरिक उत्पादनले तीन महिनालाई नपुग्ने अवस्था छ । कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा र मुगुमा २५ हजार मेक्ट्रिकटन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ ।

उनीहरूको संविधानमै सुरक्षित गाँस र बासको ग्यारेन्टी सरकारले पहिले गर्नुपर्छ । सामान्य ज्वरो आउँदा, पखाला लाग्दा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेका, चामलको अनुहार देख्न दशैं कुर्नुपर्ने अवस्थाका मानिसहरू नेपालका सुदर गाउँमा छन् । नयाँ सरकारले तिनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार भनेको धनीलाई मात्र होइन, गरिबलाई अझ बढी चाहिने हो । त्यो महसुस गराउन सक्छ कि सक्दैन त्यसैमा प्रचण्ड सरकारको सफलता निहित हुनेछ । फगत काठमाडौंको हल्लाबजारमा हुने नापतौलले प्रचण्डको सफलता मानक हुने होइन ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ६ वटा जिल्लामा भोकमरीको महामारी अझै छ । त्यहाँको आन्तरिक उत्पादनले तीन महिनालाई नपुग्ने अवस्था छ । कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा र मुगुमा २५ हजार मेक्ट्रिकटन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको त्यहाँको प्रदेश कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । त्यसबाहेक कर्णालीकै सुर्खेत, रुकुम, सल्यान र दैलेख पनि पूर्णरूपमा खाद्यसुरक्षा भएका जिल्ला होइनन् । यसरी पूरै कर्णाली भोको छ । जनताहरूले रातो चामल देख्न दशैं आउनुपर्छ । त्यो पनि कसैले अनुदान वा राहतमा चामल मिल्क्याएका बखत ।

तर, त्यही कर्णालीका गरिब जनताको नाममा रातोदिन काठमाडौंका तारे होटलहरूमा गोष्ठी, सेमिनार भोजभतेर हुन छाडेका छैनन् । त्यस्ता एनजीओहरूले के-के गरेका छन् । उनीहरूका गतिविधि नियाल्ने नेपालमा कुनै त्यस्तो संयन्त्र छैन । जब कि एनजीओ तथा आइएनजीओ माताहतबाट नेपालमा अर्बौंको चलखेल हुनेगर्छ । अर्बाैंको बजेट कनिका छरेझैँ गरेर रातारात एनजीओका मालिक धनी भइरहेका छन् ।

कर्णालीका १० हजार जनताको भागमा एकजना चिकित्सक पर्छन् । के त्यहाँ अस्पताल बनाउनुपर्ने सरकारको दायित्व होइन ? प्रचण्ड सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्नेगरी बजेट र करप्रणाली विकास गर्न नसक्दासम्म आर्थिक समृद्धि र खुशी नेपालीको नारा गुलिया गफमात्रै हुनेछ । अत्यन्तै पुँजीवादी भनेर चिनिएको अमेरिकामा त धनी र गरिबबीचको दूरी घटाउने खालको करव्यवस्था छ । त्यहाँ धेरै कमाउनेलाई ४०-४५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको हुन्छन् भने गरिबलाई अत्यन्त न्यून दरको कर र करछुटका प्रावधान छन् ।

अनि न अमेरिकामा उद्यमशीलता, आर्थिक समृृद्धि प्रखर छ । यहाँ त लगभग एकै दरका कर छन् धनी होस् वा गरिब । गरिबले सानोतिनो उद्यम गर्न लाग्यो भने पनि पहिला त दर्ता, नवीकरण र जरिबानाका झन्झट अनेक छन् । त्यसमाथि तीन तहका सरकारले लगाउने अनेकन खालका करले उद्यमशीलता पूरै मरेर गएको छ । गरिबलाई अथवा केही गर्न चाहनेलाई राज्यले कर तथा गैरकर प्रोत्साहन दिएन भने कसरी उसले स्वदेशमै गरेर खान सक्छ ? त्यसकारण प्रचण्ड सरकारले यसपटक गरिब, विपन्न तथा बेरोजगार वर्गलाई हरेर काम गरोस् ।
(गौतम अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)