व्यवसायीद्वारा बैंकविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

Read Time = 4 mins

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बैंकविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको महासंघको बैठकले वर्तमान मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र तथा बैंकहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई गर्दै आएको अपमानप्रति आपत्ति जनाउँदै बैंकविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

बैंकहरूले लिने चर्को ब्याजदर, कालोसूचीमा उद्योगी व्यवसायीको नामाकरण तथा धितो लिलामी गरी व्यवसायी दिनप्रतिदिन आत्महत्या र आत्मदाह गर्न बाध्य पार्ने कार्यको भत्र्सना गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरिएको महासंघले जनाएको छ । साथै महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका उद्योगी व्यवसायीमाथि राज्यले सधैं अपहेलना गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले सरकारले मध्यम वर्गका उद्योगी व्यवसायीप्रति लिने नीति व्यवसायीमैत्री नभएको तथा बैंकहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई पीडित बनाएको बताउनुभएको छ । राज्यको नीति र बैंकहरूको मनोमानीका कारण व्यवसायीले दैनिक आत्महत्या गर्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।

सहज व्यावसायिक गतिविधिमा चेम्बरको जोड
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मुलुकमा पछिल्लो समय व्यावसायिक गतिविधि सहज हुन नसकेको भन्दै आर्थिक र वित्तीय अनुशासनका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । व्यावसायिक कठिनाइका कारण आत्मदाह गर्ने अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको भन्दै चेम्बरले वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि सिर्जित समस्याले उद्योगी र व्यावसायिक क्षेत्रमा गम्भीर असर गरेको जनाएको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक समस्याकै कारण आत्मदाहको अवस्थामा पुग्नु समग्र राष्ट्रका लागि दुखद घटना हो, मुलुकमैै केही गर्न खोज्ने युवाका लागि राज्य संयन्त्रबाट नीतिगत झन्झट अन्त्य गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋण लिनेदिने प्रक्रिया सेवामुखी बनाउनुपर्छ । उच्च ब्याजदर नियन्त्रण तथा लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ ।’

चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकमा हुने उधारो कारोबार निरुत्साहित गरी नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन एवं डिजिटल प्रणालीमा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले ब्याजदरको स्थायित्व र लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंंक एवं बैंक वित्तीय संस्थालाई पुनः आग्रह गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय साना, मझौला, महिला उद्यमी, कृषिलगायतका क्षेत्रको उद्यमशीलता विकासका लागि राज्यले ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?