आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखानामा खेती गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानाको खाली जग्गामा खेती गर्ने भएको छ । कारखाना परिसरमा करिब चार बिघा खाली जग्गा रहेकाले यसै वर्षदेखि ट्र्याक्टरले जोतेर मकै, धान र तोरीखेती सुरु गरिने आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा. महावीर पुनले बताउनुभएको छ । साथै फलफूल खेती र माछा पालनसमेत गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । डा. पुनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘खानका लागि धान, मकै, तोरी, दाल, तरकारी लगाइन्छ । अनि यो कारखानामा धेरै किसिमका कृषि औजारहरू बनाइन्छ । औजार र मेसिन बनाउन नयाँ-नयाँ अनुसन्धान गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । एउटा अनुसन्धान केन्द्र पनि खोलिन्छ र कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान पनि गरिन्छ ।’

केन्द्रले अहिले कारखाना परिसरको झाडी सफा गर्ने काम सुरु गरेको छ । जसका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान श्रेष्ठले डोजर उपलब्ध गराउनुभएको छ । आविष्कार केन्द्रसहित नौजनाकोे टोली झाडी सफाइमा जुटेको हो । उक्त कार्यका लागि परिवर्तन नेपाल फाउण्डेसनले पनि सहयोग गरेको छ । डा. पुन भन्नुहुन्छ, ‘परिवर्तन नेपाल फाउण्डेसनका भाइबहिनीले मेयरज्यूको फोन नम्बर दिए, मैले मेयरज्यूलाई फोन गरेर डोजर चाहिएको कुरा बताएँ । अनि एक घण्टाभित्रै एक्साभेटर पठाइदिनुभयो र झाडी सफा गर्ने र जग्गा सम्याउने काम सुरु भयो । डोजर पाऊँ भनेर कुनै निवेदन लेख्नुपरेन र सम्झौता पनि गर्नुपरेन । धन्यवाद छ ।’

कारखाना परिसरमा करिब चार बिघा खाली जग्गा रहेकाले यसै वर्षदेखि ट्र्याक्टरले जोतेर मकै, धान र तोरीखेती सुरु गरिने आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले बताउनुभएको छ ।

केन्द्रले पहिलो चरणमा कारखानाको सरसफाइ र कवाडी छुट्याउने र विभिन्न मेसिन जाँच गर्ने गरेको थियो भने कारखानाको विस्तृत सर्भे गरी मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने लागत २५ करोड रुपैयाँ चाहिने भन्दै नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

अब कारखानाभित्रका केही महत्वपूर्ण मेसिन डाई प्रेस मेसिन, मिलिङ मेसिन, लेथ मेसिन, पंचिङ मेसिन, ड्रिल मेसिन र फर्नेस मर्मत गरेर काम गर्ने बनाउने, पहिले नै बनाइसकेका पाँचवटा औजारका डाई छानेर हरेक औजारको १५/१५ पिस नमुना बनाउने र परीक्षण गर्ने केन्द्रको तयारी छ । कारखानामा कम्तीमा पनि चार बिघाजति ठाउँ खाली नै छ । केन्द्रका अध्यक्ष पुन भन्नुहुन्छ, ‘नलुकाइ भन्नुपर्दा कृषि औजार कारखानालाई पुनर्सञ्चालनमा ल्याउने कुरा धेरैले असम्भव नै ठानेका छन् । हरेस खाने मान्छेले त यो काम आँट गर्दै गर्दैन तर केन्द्रका हामी मूर्ख र गोक्तेकाजीहरू चाहिनेभन्दा बढी नै मूर्ख भएकोले यो काम आँट गरेको हो । यसमा सबै नेपालीको साथ र आइडिया चाहिन्छ । आँट गरेर आउनेलाई स्वागत ।’

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मा दिनुभएको थियो । कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको छ । गत भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण कारखाना पुनः सञ्चालनको घोषणाअनुसार नै केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा केन्द्रलाई दिएको हो । सम्झौताअनुसार केन्द्रले योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायतका कामसहित १० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा पाएको छ ।

कारखानाको मर्मतसम्भार र मेसिनरी औजार थप गर्न आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलोपटकलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने, केन्द्रले कृषि औजार कारखानामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादनका साथै आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्री गर्ने, बिक्रीबाट प्राप्त रकम कारखाना सञ्चालन एवं स्तरोन्नतिमा खर्च गरी प्रचलित कानुनबमोजिम करपछि बचत रकममध्ये ५० प्रतिशत कोष खडा गरी बाँकी ५० प्रतिशत रकम वार्षिकरूपमा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिले केन्द्रको सिफारिसमा कारखानामा कार्यरत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको सेवासुविधा निर्धारण गर्ने र अनुमोदन गर्ने, केन्द्रले सरकारको उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिलाई कृषि औजार उत्पादन, वितरणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध भई कामकाज गर्नुपर्ने, केन्द्रको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले सञ्चालन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, सोहीक्रममा हाल उपलब्ध चल–अचल सम्पत्तिको लगत तयार गरी प्रमाणित गरी अभिलेख राखी केन्द्रलाई जिम्मा दिइने, सञ्चालन जिम्मा लिएको केन्द्रले प्राप्त सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति, जायजेथाको रक्षा गर्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सम्झौता अवधि कारखाना जिम्मा पाएको मितिबाट १० वर्षको हुने भए पनि सम्झौताका दुवै पक्षले तीन महिनाको अग्रिम सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न सक्ने, केन्द्रले कारखाना सञ्चालनको आम्दानी खर्चको प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा राखी लेखापरीक्षण गराउने र वार्षिकरूपमा आय विवरण पेश गर्ने सम्झौता छ ।