१० प्रतिशत औषधि गुणस्तरहीन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले औषधिको गुणस्तर नियन्त्रणमा ध्यान दिन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमन तथा ब्रिफिङ लिनेक्रममा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सीमित क्षेत्रभन्दा पनि अब सबै ठाउँका फार्मेसीको निरीक्षण र नियमनमा जोड दिनुभयो । मन्त्री गिरीले निगरानी र निरीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको वा अन्य कुनै पनि बहाना नबनाई प्रतिबद्ध भएर निरीक्षणमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । साथै उहाँले विभाग ठोस योजनासाथ अघि बढ्न चाँडोभन्दा चाँडो कार्ययोजना बनाई मन्त्रालय आउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘बजारमा गुणस्तरहीन औषधिहरू छ्यापछ्याप्ती छ भन्ने सुनेका छौँ । तपाईंहरूले सर्टेन ठाउँको स्याम्पेलिङ गर्नुभयो । पछिल्लो समय सात प्रतिशत गुणस्तरहीन औषधि भेटियो भन्नुभयो, सबै ठाउँमा पुग्ने हो भने यसको आँकडा बढेर जान सक्छ । यसतर्फ हामीले कुनै पनि हिसाबले जनशक्ति छैन वा यो त्यो छैन भन्ने बहानामा नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नुहुँदैन ।’

औषधि व्यवस्था विभागले हाल बजारमा बिक्रीमा रहेकामध्ये १० प्रतिशत औषधि गुणस्तरहीन रहेको देखिए पनि जनशक्ति अभावले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नै ढंगले प्रचार गरी बजारमा विभिन्न खालका औषधि बिक्री भइरहेको भन्दै नियमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । फर्मास्युटिकल प्रोडक्ट, न्युट्रासेटिकल प्रोडक्ट, कस्मेस्युटिकल प्रोडक्ट्स बजारमा आउनुअघि डिडिएमा देखाउनुपर्ने, औषधि विभागमा देखाउनुपर्ने र अनुमति लिनैपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । राज्यमन्त्री कार्कीले देशभित्रै औषधि उत्पादन हुने प्रवल सम्भावना रहेकाले त्यससम्बन्धी खोज र अनुसन्धान अघि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । स्वास्थ्य सचिव देवकुमारी गुरागाईँले गुणस्तरीय औषधिमा नेपाललाई कम्तीमा सार्क राष्ट्रको दाँजोसम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

हाल बजारमा झण्डै १० प्रतिशत औषधि गुणस्तरहीन रहेको देखिए पनि जनशक्ति अभावले प्रभावकारी अनुगमनमा समस्या रहेको विभागले जनाएको छ । सो अवसरमा विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले गत आर्थिक वर्षमा विभागले गरेको औषधिको नमुना परीक्षणमा ९.१४ प्रतिशत औषधि खान अयोग्य भएको भेटिएको जानकारी गराउनुभयो । औषधि ऐन, २०३५ अनुसार ३६ सालमा स्थापना भएको विभागको स्थापनाकालदेखि दरबन्दीमा समयानुकूल परिमार्जन नभएका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो । भट्टराईका अनुसार तत्कालीन समय देशमा तीन–चारवटा मात्रै उद्योग थिए अहिले ८३ वटा उद्योग पुगिसके । त्यस्तै, त्यतिबेला चार सय जति औषधि पसल रहेकोमा अहिले २५ हजारभन्दा बढी पसल रहेको र १८ हजारभन्दा बढी ब्राण्डका औषधि बिक्री भइरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विभाग म्याचुरिटी लेबलको मापदण्डमा एक नम्बरमा रहेको तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको बेन्च मार्किङ टुलअनुसार तीन लेबल कायम गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय औषधि प्रगोगशालाका निमित्त निर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले औषधि प्रयोगशालामा सरकारले खासै चासो नदिएको भन्दै नेपालको औषधि प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो । पूर्वाधार अभावमा कतिपय औषधि यहाँको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न नमिलेको उहाँको भनाइ थियो ।