काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दैै पेस गरिएको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने उल्लेख दरपिठ गर्नुभएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई भएकाले अदालतबाट ब्याख्या गर्न नमिल्ने र सार्वजनिक सरोकारमा विषयका रुपमा आएको उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।
सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले पेश गरेको रिट निवेदन दरपीठ भएको हो । रिट निवेदनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षको अधिकार दिन नमिल्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई गत पुस २६ कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच