भारतीय बजेट : भुटानलाई २४ अर्ब, नेपाललाई पाँच अर्ब मात्र

नयाँदिल्ली । भारत सरकारले नेपाललाई गर्ने सहयोग रकम घटाएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेस गरेको सन् २०२३/२४ को नयाँ बजेटमा नेपाललाई पाँच अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् आठ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । बुधबार संसद् भवनमा बजेट पेस गर्दै वित्तमन्त्री सीतारमणले दुई अर्ब भारतीय रुपैयाँ घटाएर पाँच अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । गत वर्ष नेपाललाई सात अर्ब ५० करोड भारु अर्थात् १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने बजेटमा समेटिएको थियो । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेस गरेको सन् २०२३/२४ को नयाँ बजेटमा भुटानलाई २४ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

कुनलाई कति अनुदान ?
छिमेकीलाई दिने अनुदानमा यो वर्ष भारतले हेरफेर गरेको छ । जसअनुसार मौरिससलाई चार अर्ब ६० करोड ७९ लाख, म्यानमारलाई चार अर्ब, अफगानिस्तानलाई दुई अर्ब, बंगलादेशलाई दुई अर्ब, भुटानलाई २४ अर्ब ५८ लाख (ऋण र अनुदान), श्रीलंकालाई एक अर्ब ५० करोड, माल्दिभ्सलाई चार अर्ब र मंगोलियालाई सात करोड भारु रहेको छ ।

साइकल सस्तो, चुरोट महँगो
वार्षिक ११ लाख रुपैयाँ कमाउनेले आयकर तिर्नु नपर्ने
भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार संसद्मा बजेट भाषणमा खेलौना, साइकल र अटोमोबाइल्समा कर कटौती गरिएको छ, जसले गर्दा यी सामान सस्तो हुनेछन् । विद्युतीय सवारीसाधनको करमा पनि कटौती गरिएको छ । मोबाइल र क्यामेराको लेन्ससमेत सस्तो हुनेछन् ।

विदेशबाट आउने चाँदीका वस्तु र चुरोट महँगो हुने जनाइएको छ । बजेटअनुसार भारतमा महिलाले तीन लाख रकम बचत गर्दा ७.५ प्रतिशत ब्याज पाइने भएको छ । मन्त्री निर्मलाले आयकरमा पनि छुट गर्नुभएको छ । आयकरको सीमा आठ लाखबाट बढाएर ११ लाख पु¥याइएको छ । अब वार्षिक ११ लाख रुपैयाँ कमाउनेले आयकर तिर्नुपर्ने छैन ।

प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको यो अन्तिम पूर्ण बजेट हो । भारतमा सन् २०२४ अप्रिलमा तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचन हुनेछ । सन् २०२४ को निर्वाचनअघि पूर्ण आकारको बजेट ल्याइँदैन । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले आयकरमा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्नुभएको छ ।

बजेट वक्तव्यको सुरुवातमा वित्तमन्त्री सीतारमणले यो भारतको ‘अमृतकाल’को पहिलो बजेट भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले बजेटले देशका सबै वर्गलाई फाइदा पुर्‍याउने बताउनुभयो । बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि ५० प्रतिशत बढाएर आउँदो वर्षका लागि १०.५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मोदी सन् २०१४ मा सरकारमा आएपछि छुट्टै पेस हुने गरेको रेल बजेटलाई आम बजेटमा ‘मर्ज’ गरिएको थियो । आउँदो वर्ष रेलका लागि २.४० लाख करोड भारु विनियोजन गरिएको छ ।

तल्लो तहलाई राहत दिनका लागि प्रधानमन्त्री आवास योजनाको बजेट ७९ हजार करोड भारु पु¥याइएको छ । कृषि क्षेत्रको कर्जाको लक्ष्य २० लाख करोड भारु पुर्‍याउने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ ।

भारतको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत बढी हुने प्रक्षेपण
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले चालु आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.१ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो वर्षको एप्रिलदेखि अर्को वर्षको मार्चसम्म कायम रहने भारतको आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशतको सेरोफेरोमा रहने अनुमान आइएमएफले गरेको हो ।

सन् २०२३ को आर्थिक वृद्धि दरमा केही सुधार भई ६.८ प्रतिशत कायम रहने प्रक्षेपण आइएमएफले गरेको छ । आन्तरिक मागका कारण आर्थिक वृद्धिमा योगदान हुनेछ । सार्वजनिक भएको ‘विश्वको आर्थिक परिदृश्य’मा सन् २०२२ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशत, सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ३.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।