आत्मदाह घटनाबारे न्यायिक आयोग गठनको माग

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका आत्मदाहका घटनाहरूको कारण खोजी गर्न न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद् अमरेशकुमार सिंहले देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका आत्मदाहका घटनाहरूको कारण पत्ता लगाई त्यस्ता घटनाको निरूपणका लागि न्यायिक छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै भन्नुभयो, ‘देशका विभिन्न ठाउँमा आत्मदाहका घटनाहरू भइरहेका छन् । के कारणले एउटा नागरिक आत्मदाहका लागि प्रेरित भइरहेको छ ? यसको छानबिन हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले एउटा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरोस् र समितिमार्फत छानबिन होस् ताकि आउँदा दिनमा फेरि यस्ता घटनाहरू नहोऊन् ।’ उहाँले नागरिकको सामान्य जनजीवनसमेत चल्न नसक्ने अवस्था हुनु र त्यही कारण नागरिकले आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसकी सांसद अम्बिका बस्नेतले आचार्यको जस्तो नियति कसैले पनि भोग्नु नपर्ने परिस्थिति बनाउन सरकारसँग माग गर्दै भन्नुभयो, ‘नयाँ सरकार बनेको छ, सरकारले नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम गरोस् । ताकि अब प्रेमप्रसाद आचार्यले जस्तो नियति कसैले भोग्नु नपरोस् ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद राजकिशोर यादवले हालै आत्मदाह गरेका उद्यमी प्रेम आचार्यप्रति कसैले चिन्ता नगरेको भन्दै सदनमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । बुधबारको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘मलाई लाग्थ्यो, आज यो सदनभित्र विशेष प्रस्ताव आउला, के कति कारणले प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्न बाध्य भए, त्यसको बारेमा चर्चा होला । तर, आज यो सदन मुर्दाको रूपमा स्थापित भएको छ । प्रेम आचार्यको बारेमा कसैको चिन्ता भएन । चासो भएन । हामी अर्कै गाथा र अर्कै गीत गाइरहेका छौँ ।’ सप्तरीका रामदेव मरिकको आत्महत्याको विषयसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘सप्तरी निवासी सामाजिक रूपमा पिँधमा रहेको, दलितको पनि महादलित रामदेव मरिक छोरोको बिहेमा लिएको ऋण तिर्न नसक्दा आफ्नो नाक जोगाउनका लागि, आफ्नो इज्जत जोगाउनका लागि आत्महत्या गर्छ । हामी यहाँ ठूलाठूला गफ गर्छौँ । तर, रामदेव मरिकको बारेमा चर्चा गर्ने हामीमा संवेदनशीलता र जिम्मेवारीपना देखिएन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतले संसद् भवनअघि आत्मदाह गर्ने प्रेम आचार्यकी श्रीमतीलाई जागिर दिने घोषणा गर्नुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद बस्नेतले काजकिरियाबाट फर्किएलगत्तै रोजगारीका लागि नियुक्तिपत्र दिने घोषणा गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले निजी विद्यालयमा स्नातक तहसम्म निःशुल्क पढाइदिने घोषणा गरेँ । उहाँकी श्रीमती जो अहिले एकल महिला हुनुभएको छ । उहाँको रोदन मैले सुनेँ र म डेरामा भेट्न गएँ । उहाँलाई पनि रोजगारीको व्यवस्थाका लागि मैले उहाँलाई भने ।’

राप्रपाका मन्त्रीको बोलीलाई लिएर सत्तारूढ सांसदबीच जुहारी
संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताबारे मन्त्रीहरूले बोलेको विषयलाई लिएर संसद्मा सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच जुहारी चलेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले राप्रपाका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए । तर, राप्रपाका सांसदले त्यसको प्रतिवाद गरे । एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री र राप्रपाका मन्त्रीहरूको मत बाझिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधानको बर्खिलाप गर्न पाइँदैन : पन्त
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संविधानका आधारभूत संरचनाहरूमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचमा सार्वजनिक मतभेद देखिएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै सांसद पन्तले संविधानबमोजिम शपथ लिएको मन्त्रीले संविधानको भावनाविपरीत बोल्न नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले संघीयताविरुद्व बोल्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्छु भन्नुभएको भोलिपल्ट सरकारका मन्त्रीहरूले संघीयता रहनुहुँदैन भनेर बोल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थाहा छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीचमा सार्वजनिक विवाद भएको राम्रो होइन । संविधानको आधारभूत संरचनाहरूकै बारेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धारणा बाझिने कुरा लोकतन्त्रको लागि राम्रो लक्षण होइन । मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संविधानको बर्खिलाप गर्न पाइँदैन । संविधानका आधारभूत विषयहरूमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।’

मन्त्री भएर क्याबिनेटमा राय बझाउन थाल्छौँ भने यसले देशलाई कुन बाटोमा लैजाने हो भन्ने भ्रम उत्पन्न हुने भन्दै एमाले सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘राप्रपाको आफ्नो विचार होला, त्यो दलले आफ्ना कुरा भन्न सक्छ, सांसदहरूले भन्न सक्छन्, तर मन्त्री भएर यसरी संविधानको बर्खिलापमा बोल्नु संविधानविपरीत हो ।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद शक्ति बस्नेतले संसद् र सडकमा बहस हुनसक्ने तर क्यबिनेटमा बसेर संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘यस्ता गल्ती आगामी दिनमा नहोऊन् ।’ शक्ति बस्नेत बोलेलगत्तै राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद बस्नेतले बोलेको उक्त विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै शाहीले धर्म, गणतन्त्र र संघीयताका सवालमा संसद्मा बोल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । सत्तारूढ दल राप्रपाका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद धवलशमशेर जबराले पनि बस्नेत र पन्तको भनाइको प्रतिवाद गर्नुभयो ।

हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको वकालत गर्छौं, हेप्न पाइँदैन : सांसद जबरा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री एवं सांसद डा. धवलशमशेर जबराले संसद्मा आफूहरूलाई नहेप्न चेतावनी दिनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद जबराले राप्रपालाई हिन्दुराष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्नकै लागि जनताले मत दिएकोले एजेण्डा उठाएकै आधारमा नहेप्न चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामी नेपालमा फेरि सनातन धर्म हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न आएका छौँ, हामी फेरि राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्न आएका छौँ । धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न संविधानले रोक्दैन । संविधानमा अपरिवर्तनीय बुँदा होइन, हामीले बोल्न पाउनुपर्छ । हामीलाई हेप्ने काम, हामीलाई होच्याउने काम यो सदनबाट आइन्दा फेरि नहोस् ।’

संसद् घेर्ने चेतावनी
संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी संसद्मा राप्रपाका सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद राजकिशोर यादवले चर्को विरोध गर्नुभएको छ । संविधानविरुद्ध बोलिरहे आफूहरू सदन घेर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्छु भन्नुभएको थियो । त्यो के भयो ? यदि यही रवैया रह्यो भने हामी सदन घेर्न बाध्य हुन्छौँ । होइन भने यस्ता अनुशासनहीन र संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ । संघीयता कसैको कृपाले,गणतन्त्र कसैको आशीर्वाद र दाइजोबाट आएको होइन । कसैको रहरले संघीयताविरुद्ध जान सकिँदैन । सरकारमा जाने, कार्यकारी जिम्मेवारीमा बस्ने अनि मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा बोल्यो भने जसपा चुप लागेर बस्न सक्दैन ।’

संविधान गुमे राजनीतिले विकल्प दिने हैसियत राख्दैन : सांसद बलायर
नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले मुलुकको संविधान कार्यान्वयन, सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्न सबैको नैतिक दायित्व भएको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बलायरले भन्नुभयो, ‘संविधानलाई कार्यान्वयन, सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्ने सबैको नैतिक दायित्व हो । आज कताकता अभिव्यक्तिहरूले संविधान खतरामा पर्न सक्ने देखिँदै छ । याद गर्नू– यदि हामीले अहिलेको संविधानलाई गुमायौँ भने नेपालको राजनीतिले यसको विकल्प दिने हैसियत छैन ।’

राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो : बस्नेत
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद शक्ति बस्नेतले राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । अहिलेको चुनौतीको सामना गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता बनेको जिकिर गर्दै बस्नेतले भन्नुभयो, ‘हामीसँग उन्नत राजनीतिक व्यवस्था र पछाडि परेको आर्थिक सामाजिक अवस्थाबीचको अन्तरविरोध आजको यथार्थ हो । यो परिस्थितिमा बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउनुछ । राजीनिक स्थिरता, सुशासन कायम र भूराजनीतिक दबाबको बीचमा हामीलाई अगाडि बढाउन नयाँ सोचको आवश्यकता पर्छ । अहिले यसलाई हाइज्याक भएको गठबन्धनलाई फिर्ता गर्नुको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । सहमति र सहकार्यलाई शंका नगरी राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

कृषि मन्त्रालय धाएर किसान रुँदा पनि क्षतिपूर्ति पाएनन् : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद गगनकुमार थापाले साना किसानले राज्यबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नपाएको बताउनुभएको छ । बुधबार संसद्मा बोल्दै थापाले बैंकले अँठ्याएका साना किसानका अप्रिय निर्णय कुरेर बसेको हो ? भनेर प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘सयौँका संख्यामा साना किसानहरू कृषि मन्त्रालय धाइरहेका छन् । उनीहरू त्यहाँ पुग्छन्, रुन्छन् कराउँछन् । सरकार दिन्नँ भन्दैन, दिन्छु भन्छ दिँदैन । सरकार झुलाउँछ किनकि सरकरलाई भ्याईनभ्याई छ । तर, बैंकले अँठ्याउँछ । बैंकको ऋणले थिचिएका साना किसानहरूले कुनै अप्रिय निर्णय नगरेसम्म कुर्ने हो ? अनि अप्रिय निर्णय गरिसकेपछि आँसु बगाउँदै छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने हो कि ? सरकारले दिन्छु भनेको रकम यो प्रपञ्चबाट बाहिर आएर दिऔँ ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौताको सक्कल प्रति माग
नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले विस्तृत शान्ति सम्झौताको सक्कल प्रति माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै ढकालले भन्नुभयो, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको सक्कल प्रति कहाँ र को सँग छ ? शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, अझै पनि शन्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।’ ०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले दाङको घोराहीदेखि रुकुमको मैकोटसम्म जोड्ने शहीद मार्गको कालोपत्रे गर्न माग गर्नुभयो । सांसद अनिशा नेपालीले दाङदेखि रोल्पा पुग्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गर्नुभयो । नेकपा एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखाका गाउँमा बाँदरले उठिबास लगाएको भन्दै क्षतिको अध्ययन गर्ने र राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।