सरकारको असहज बाटो

सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच राजनीतिक रस्साकस्सी हुने नै भयो, यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने हुन्छ तर मन मिलेर वा मिलाएर सरकारमा सामेल भएका दलबीचमा जहिल्यै एकको अर्काप्रति शंका र सन्देह रहने हो भने ती दलहरू कसरी आपसमा मिलेर सरकार चलाउन सक्छन् ? वर्तमान सत्तारुढ दलहरूबीचको अवस्था यस्तै छ । नयाँ घर बनाइसक्ना साथ भत्किएको जस्तो सरकार बनेको केही समय बित्न नपाई भताभुंग हुने अवस्थामा रहेको छ । एउटा सशक्त र प्रमुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिइसकेको छ । अरू साना दल पनि असन्तुष्ट छन् । त्यतिमात्र होइन सरकारमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिकामा रहेका दुई ठूला पार्टीहरू पनि मिलेर बस्न सकेका छैनन् ।

त्यसो हुनुमा भागबण्डा नमिल्नु हो । माओवादी त तत्कालीन अवस्थामा पनि गठबन्धनमै थियो । कांग्रेसमै भएको भए पनि सरकामा जाने थियो, प्रधानमन्त्रीको पद पाउने/नपाउने कुरोमात्र फरक हो । अहिले एमालेसँग मिल्नाले उसले माग गरेका सबै पद उसैलाई दिनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रहनुभएको छ । माओवादीले एउटा प्रधानमन्त्री र एकजना उपप्रधानमन्त्री पाएको छ र त्यसबाहेकका अरू महत्वपूर्ण पद एमालेले लिइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा माओवादीले पुरानो गठबन्धन छोडेर नयाँ गठबन्धन गरेर पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको जस्तो देखिन आएको छैन । त्यसकारण नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले पश्चातापको अवस्थामा पुगेको हुनसक्छ ।

कारण अब निकट भविष्यमै राष्ट्रपतिको छनौट हुनलागेको छ । नेकपा एमाले यो पद पनि आफ्नै पोल्टामा पार्न खोजिरहेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका दाहाल रहनु भएको भए तापनि वर्तमान राजनीतिमा ओली नै हावी भइरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा एमाले र ओलीका स्ट्याम्प बन्न बाध्य हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पद छोड्नु पनि भएन, अर्काको स्ट्याम्प बन्न पनि स्वाभिमानले दिएन । उहाँ नेपालको राजनीतिलाई सन्तुलित गर्न खोजिरहनु भएको छ ।

राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेदवार तय गरेर नेपालको राजनीतिलाई सन्तुलित गतिमा अघि बढाउने प्रयासमा रहे पनि उहाँको प्रयास सार्थक बन्न सक्ने हो कि होइन ? नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उठाइएको उम्मेदवारलाई एमालेले समर्थन गर्ला भन्ने कुरा असम्भव कल्पनामात्रै हो । यस्ता कुरामा कांग्रेसले पनि अनावश्यक अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक लाग्दैन । एमाले र उक्त पार्टीका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीकै उम्मेदवारलाई छोडेर अन्य उम्मेदवारलाई समर्थन गर्लान् भन्ने कल्पना गर्नु व्यर्थै हुनजान्छ । पार्टीको मात्र होइन, कुनै गैरराजनीतिक मानिसलाई उम्मेदवार बनाउँदा पनि उक्त पार्टीले समर्थन गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा विजयी गराउन पाए एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति बन्ला कि भन्ने हो ।

पहिलेको गठबन्धनमा छँदा कति व्यक्तिसँग केही सहमति भएको हुनसक्छ । अहिलेको अवस्थामा कतिपय सहमतिहरूको उल्लंघन भइसकेको छ तैपनि अझै केही सहमति पालना गर्न सकिएला कि भन्ने उहाँको मनसाय हुनसक्छ । यही सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट उक्त पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । यसलाई लोसपाको मात्र नभएर सत्तारुढ पार्टीहरूको सहमतिको प्रस्ताव हुनसक्छ । यो एक प्रकारले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिबाट रोक्नका लागि फालिएको कार्ड हुनसक्छ । कुनै प्रकारको सहमति तयार नगरी नेपाली कांग्रेसले सभामुखमै जसरी राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनुको चाहिँ कुनै औचित्य छैन ।

उता नेत्रविक्रम चन्द पक्षीय नेकपाले महँगी र चर्को व्याजदरविरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । जनता अहिले महँगीका मारमा छन् र यसका विरुद्धमा गर्ने भनिएको विरोध प्रदर्शनमा स्वतः पार्टी र सिद्धान्त नहेरी जनताले समर्थन गर्नेछन् । समस्या यो जस्तै अन्य दर्जनौं छन् । सरकारले तीमध्ये कुनैलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले सोच्नै पर्ने हुन्छ र राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास सान्दर्भिक हुन जान्छ । यदि यसो हुन सकेन भने सरकारका भावी दिन त्यति सहज हुन सक्नेमा सन्देह नै छ ।