काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगलाई केही हौसला दिन खोजेको भए पनि समग्र उद्योग व्यवसायको अवस्थामा खासै सुधार नहुने सिएनआईको भनाइ छ ।
२०७९ पुससम्म सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोडसम्मको कर्जा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि तर लामो समयदेखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को ब्याजदर, घटेको मागलगायतका कारण वित्तीय असन्तुलन भई कर्जा साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायको गत असारसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जा आगामी असारभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने सिएनआईको सुझाव छ । २०८० जेठसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था भने सकारात्मक रहेको सिएनआईले जनाएको छ ।
सिएनआईले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरी बैंकदर तथा नीतिगत दरलाई कम गर्न सुझाव दिएकोमा राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेको छ । जसले मुद्रा बजारको ब्याजदरमा केही कमी ल्याउन सहयोग गर्ने सिएनआईको अपेक्षा छ ।
कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधारदर कम हुने गरी पछिल्ला तीन महिनाको औसत आधारदरको रोलिङ एभरेज अवधारणाअनुसार मासिक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत परिसंघले सुझाएको थियो ।
निष्क्रिय वर्गमा परेको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेत हेरी पुनरवलोकन गर्ने भनिएबाट सिएनआईले उठाउदै आएको कोरोनाकाललाई सूक्ष्म निगरानी प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने तथा हाल कायम तीन वर्षको अवधिलाई पाँच वर्ष गरी मर्कामा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने गरी आगामी दिनमा निर्णय गर्न सिएनआईले आग्रह गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच