संसद्, सांसद र विधेयक

संसद् भनेकै विधेयक प्रस्तुत गर्ने र त्यस्ता विधेयकमाथि छलफल गर्ने ठाउँ हो । बेला–बेलामा विभिन्न सांसदले तथा संसद् सचिवालयले संसद्मा विधेयक पेश गर्न सक्छन् । त्यस्ता विधेयक पारित हुनुपूर्व त्यहाँ पेश भएको विधेयकको आशयमाथि छलफल गर्ने गरिन्छ । अनुपयुक्त कुराहरू हटाउन वा संशोधन गर्न सकिन्छ । केही थप्नुपर्ने भए थपिन्छ । अनि बहुमतबाट पारित गरिन्छ । कानुन बनाउनकै लागि स्थापना भएको निकाय भएका कारण संसद्लाई व्यवस्थापिका भन्ने गरिएको हो । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने निकाय भएका कारण नै संसद्लाई व्यवस्थापिका भन्ने गरिएको हो जो सरकारका तीन अंगमध्ये एक हो । अरू दुई निकायमा कार्यपालिका र न्यायपालिका पर्दछन् ।

थप सामग्री : प्रतिनिधिसभा बैठक : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस

प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा सामान्यतः संसद्का दुई सदन हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा तल्लो सदन हो, यसमा जननिर्वाचित सदस्यहरू रहन्छन् । माथिल्लो सदन वा राष्ट्रियसभामा विभिन्न प्रकारले छनोट भएर आएमा सदस्यहरू रहन्छन् । विधेयक जुन सदनमा पेश गर्दा पनि हुन्छ तर उक्त सदनबाट पारित भएपछि अर्को सदनमा छलफलका लागि पठाउनुपर्छ र मात्र स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिन्छ । यही क्रममा बेला बेलामा संसद्मा पेश भएका र संसद्बाट पारित भएका विधेयकहरू चर्चामा आउने गरेका छन् । नागरिकता विधेयक यसैगरी चर्चामा आएका विधेयकमध्ये एक थियो जुन संसद्बाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत नभई संसद्मै फिर्ता पठाइएको थियो ।

हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भएको छ । गत बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यस्तो कार्य पहिले पनि गरिएको थियो र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति एकपटकका लागि करको दायरामा ल्याएर त्यसलाई वैध बनाइएको थियो । यसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रबाट आयआर्जन गर्नेहरूलाई फाइदा पुगेको थियो । सरकारको उद्देश्य पनि त्यही नै रहन्थ्यो । अहिले पनि सरकारले त्यही नै उद्देश्य राखेर व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेर यो विधेयक ल्याएको हो । यसो गर्दा सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट कर असुल्छ ।

सरकारको यस्तो प्रयासबाट भ्रष्टाचार र आपराधिक कार्यबाट त्यस्ता व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्ति रहेछ भने चाहिँ त्यसबाट तस्करी, अपराधी र भ्रष्टाचारी लाभान्वित हुन सक्छन् । त्यस सम्भावनालाई सरकारले मध्यनजर राखेर यस्तो प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रले करतर्फ मात्रै आँखा लगाउँदा क्रूर अपराधी र भ्रष्टाचारीले आफ्नो कालो कर्तुतबाट आर्जन गरेको धनलाई वैधानिक बनाउने भय रहन्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्य चनाखो हुनैपर्छ । पार्टीगत स्वार्थ तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राष्ट्रलाई हानि–नोक्सानी हुनुहुँदैन । वर्तमान समयमा प्रविधिको तीव्र विकास हुँदै गएको कारण बैंकिङ कारोबार पनि प्रविधिकै माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । प्रविधि प्रयोग गरेर अपराध गर्नेहरूको समूह पनि सक्रिय हुन सक्छ ।

तस्करी, कालोबजारी र अपराधबाट आर्जन भएको सम्पत्तिलाई सरकारलाई कर तिरेर मात्र वैधानिकता दिने हो भने भोलिका दिनमा त्यस्ता कार्य र व्यक्तिहरूले प्रश्रय पाउनेछन् ।

यस्तो कार्यलाई रोक्न र यस्ता सम्भावनातर्फ सचेत रहन सक्नुपर्छ । तस्करी, कालोबजारी र अपराधबाट आर्जन भएको सम्पत्तिलाई सरकारलाई कर तिरेर मात्र वैधानिकता दिने हो भने भोलिका दिनमा त्यस्ता कार्य र व्यक्तिहरूले प्रश्रय पाउनेछन् । हुन त मन्त्रीले विधेयक पेश गर्दा नै यस प्रकारको ‘सम्पत्तिलाई वैधानिक नगरिनेतर्फ आफ्नो धारणा राख्नुभएकै छ तैपनि मन्त्री प्रधानले रेमिट्यान्स र विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति हुण्डीका माध्यमबाट आउँदा सरकारलाई कर प्राप्त नहुने कारणले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो ।

कर वा अन्य राजस्व नै देश सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । यसलाई नै व्यवस्थित गर्न नसकिएका खण्डमा देश सञ्चालन गर्न असहज अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण पौराणिक कालदेखि नै कर उठाउने प्रचलन भएको पाइन्छ । विश्वका सम्पूर्ण देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूबाट कर उठाउने गरेका छन् । त्यस अर्थमा हामीले पनि नागरिकहरूबाट कर लिने कार्यलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन तर गैरकानुनी बाटोबाट आर्जन भएको सम्पत्तिमा कर लगाएरमात्र त्यसलाई वैधानिक गरिदिनु उपयुक्त हुँदैन । त्यस्तो सम्पत्ति सरकारले जफत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसकारण यस विधेयकमाथि संसद्मा राम्ररी छलफल गरेरमात्र यसलाई पारित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।