प्रतिनिधिसभा बैठक : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पेस गर्नुभएको हो ।

विधेयक पेस गर्दै मन्त्री प्रधानले बैंकिङ प्रविधि र व्यवसायको विश्वव्यापीकरणसँगै बढ्दै गएको आर्थिक अपराधसमेत बढ्दै गएको, एक देशमा बसी अर्को देशमा अपराध गर्न सक्ने भएका, नेपालबाट विभिन्न तरिकाले पुँजी पलायन गराउने, विप्रेषणलाई हुण्डीको माध्यमबाट विदेशमा नै रोक्ने, राजस्व छल्ने जस्ता आर्थिक अपराध गर्ने आपराधिक आर्जनको विदेशमा नै भुक्तानी दिने लिने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

त्यसअघि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकार भएको थियो । सरकारले पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको तर, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको प्रष्टीकरण दिँदै भन्नुभयो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको, कर छलीसम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन । स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन । कसुर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुन मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा ‘प्रचलित ऐन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ निवारण ऐन २०६४ को दफा २८’ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।’ साथसाथै, सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेमा स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको जति सम्पत्ति जफत हुने भनिएको छ ।

प्रचलित कानुनको यो व्यवस्थालाई बदलेर सर्तसहित स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पतिको कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ, ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सो को अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।’

यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारणका लागि लेखी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालु आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानुन बमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित
प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी फागुन १० गते बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले शून्य तथा विशेष समयमा आफ्ना धारणा तथा जनताका समस्या प्रस्तुत गरेका छन् । साथै बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संसद्मा प्रारम्भिक छलफलपछि विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि जानेछ । यस्तै, राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७८ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको छ । सो विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदहरूका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।

अख्तियारको कार्यसम्पादनमाथि सांसद भण्डारीको प्रश्न
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिम कार्डमा भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो भन्ने आवाज राखेको उल्लेख गर्दै त्यसरी आवाज सुनाउनुको ठाउँमा भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलेर कारबाही किन गर्न नसकेको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । अयोगलाई भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न कसले रोकेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘बिहान हामीले मोबाइलमा सुन्छौँ, भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो, अख्तियार अनुसन्धान आयोग । अख्तियार अनुसन्धानले फाइल खोजेर थुन्नलाई कसले रोकेको छ र दूरी राखेर बस्छ । त्यो के हो ? यो नाटक, के नाटक, केका लागि नाटक ? त्यसैले हामीले हाम्रो संसद्लाई विभिन्न विषयहरूको छलफलको थलो बनाउनुपर्छ ।’

सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- ‘यो देशमा सरकार छ कि छैन ?’
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले तत्काल गृहमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै शाहीले गृह मन्त्रालय भए पनि गृहमन्त्री नभएको र प्रधानमन्त्रीले नै उक्त जिम्मेवारी सम्हालिरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै भन्नुभयो, ‘यो देशमा सरकार छ कि छैन ? गृह मन्त्रालयको संयन्त्र छ । तर, गृहमन्त्री खाली छ । प्रधानमन्त्रीले नै सबै मन्त्रालय सम्हाल्ने भए अरू मन्त्रालय किन चाहियो ? गत सोमबार नयाँ बसपार्कस्थित ल्होत्से मलमा दिउँसै लुटपाट भयो तर प्रहरीले काम नै गरेन ।’

राजनीतिक रूपान्तरणसहित चार विषयमा विमर्श जरुरी छ : महामन्त्री शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिमा रूपान्तरणसहित चार विषयमा विमर्श जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले राजनीतिमा रूपान्तरण, सामाजिक विसंगतिहरूको अन्त्य, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार र आर्थिक विषमताको अन्त्यका लागि विमर्श जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो । ‘यी चार विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय विमर्श जरुरी छ । सभामुखमार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दलहरू, मिडिया र समाजलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु ।’ उहाँले आफू हालै इलामस्थित प्रेम आचार्यको घर पुगेर आएको प्रसंग पनि सुनाउनुभएको थियो । आचार्यले गत माघ १० गते नयाँ बानेश्वरमा आफैँमाथि आगो लगाउनुभएको थियो । उहाँको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । सांसद शर्माले आत्महत्याका दरसमेत पछिल्लो समय वृद्धि भइरहेको र यसको कारण व्यक्तिको आकांक्षा र परिवेशबीच असन्तुलन रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘असन्तुष्टि, आवेग र वितृष्णाका अनेक कारण, निराकरण गरेर परिवेशमा परिवर्तन गर्नु जिम्मेवार राज्य, राजनीतिक दलहरू एवं असल समाजको कर्तव्य हुन्छ ।’

७० नम्बर ल्याउनेलाई लाइसेन्स दिनु गलत : सांसद पाण्डे
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका–२०७७ गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले विभागले जारी गरेको सो निर्देशिकाअनुसार नेपालमा दुई खालका लाइसेन्स प्रयोगमा आउने भन्दै विरोध गर्नुभयो । निर्देशिकाअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जिप, डेलिभरी भ्यानका लागि ७० नम्बर ल्याउँदा चालक हुन पाउने र ट्रक, बस, ट्यांकर, एक्स्काभेटर, डोजर आदिलाई १०० नम्बर ल्याउनुपर्ने प्रावधान हुँदा दुई खालको लाइसेन्स हुने जिकिर गर्दै सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यो कुराले सरकार गलत बाटोमा छ । यदि लाइसेन्स दिनै मन भए यो खालको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ । ७० नम्बर ल्याउनेलाई नै लाइसेन्स दिन मन भए पनि रातो बत्ती बाल्दाबाल्दै गाडी क्रस गर्न पाउने व्यवस्था हुनु हुँदैन । दोहोरो मापदण्ड हुँदा नेपालको लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमान्य हुन सक्छ ।’

यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन गर्नुपर्छ : सांसद भट्टराई
नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाएर सडक विभागले गरेका काम, यातायात व्यवस्था विभागले गरेका कामहरूको नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । रोड सेफ्टी एक्सन प्लान, २०२१ लाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको जिकिर गर्दै सांसद भट्टराईले रोड सेफ्टी काउन्सिल ऐन, ड्राफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हामीले एउटा रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाउनुपर्छ । त्यसले सडक विभागले गरेका कामहरूको पनि नियमन गर्छ । अनुगमन गर्छ, यातायात व्यवस्था विभागको पनि अनुगमन गर्छ । यी कामहरू आज हुन सकेका छैनन् । एकातिर यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन गर्नुपर्नेछ । रोड सेफ्टी एक्सन प्लान, २०२१ लाई अघि बढाउनुपर्नेछ । रोड सेफ्टी काउन्सिल ऐन, ड्राफ्ट गर्नुपर्नेछ । हेलमेटको गुणस्तरको जाँच गर्नुपर्छ ।’