सिष्टमको खोजीमा प्रशासन भर्सेस राजनीति

जब कुनै पनि कुरा एउटा पद्धति र सिष्टममा चल्न थाल्छ तबमात्र त्यो क्षेत्र समसामयिक विषयमा पारदर्शी बन्दै जान्छ । नेपाली राजनीतिको विकृतिलाई पटक–पटक कोट्याई रहनु आवश्यक नहोला तर राजनीतिको चिराचिरा खोदल्नु आवश्यक छ । देश, जनताका लागि गरिने राजनीति जब देश, जनताप्रति राजनीति र प्रशासन उत्तरदायी भएन भने त्यसले देशलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैन । देश भौगोलिक सीमामात्रै होइन, जनसंख्या, भावना, संंस्कृति, धर्म, चालचलन, भेषभूषा, सामाजिक परम्परा तथा विश्वासको समग्र रूप नै देश हो ।

तर, अव्यवस्थित तथा अस्थिर राजनीति र अपारदर्शी प्रशासनले देश तहसनहस भएको स्पष्ट छ तर त्यसलाई सुधार गर्ने कसरी र कसले गर्ने भन्ने सवाल सतहमा आउन थालेको छ । प्रशासन देशको स्थायी सरकार हो भने राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व अस्थायी सरकार हो तर यहाँ प्रश्न के हो भने जब देशभित्र आफैँमा राजनीति प्रशासनबीच तादम्य मिल्दैन तब जनताको दुर्दशा सुरु हुन्छ । सेवा प्रवाहमा लापरबाही सुरु हुन्छ ।

प्रशासन सुधार विद्यमान परिस्थितिमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाहृयपक्षबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई समेत अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ । प्रशासनिक परिपाटी र क्रियाकलापलाई आवश्यकता र अनुकूलकताको सिद्धान्त अनरूप समायोजन तथा व्यवपस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

जनतासँग जोडिने विषयमा आउने विविध, सामयिक तथा आयामिक परिवर्तन खास गरी बदलिँदो राजनीतिक वातावरण, आर्थिक परिदृश्य र अवधारणामा आएका सामयिक परिवर्तन, शासकीय सोच तथा मान्यतामा आउने आयामिक परिवर्तनले सुशासनको आयमलाई एक महत्वपूर्ण ढाँचा निर्धारण गर्दछ जब सहभागितामूलक एवं प्रतिनिधिमूलक शासनप्रणालीको आवश्यकतालाई मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, जनमुखी, समावेशी प्रशासनको निर्माण तथा सार्वजनिक प्रसारणको निर्माण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राजनीति र प्रशासन एक ठाउँमा आएको खण्डमा मात्र जनताले केही राहत महसुस गर्न सक्छन् ।

प्रशासन सुधार विद्यमान परिस्थितिमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाहृयपक्षबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई समेत अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ । प्रशासनिक परिपाटी र क्रियाकलापलाई आवश्यकता र अनुकूलकताको सिद्धान्तअनरूप समायोजन तथा व्यवपस्थापन गर्नु जरुरी छ । सुधार आवश्यकताको मार्गदर्शन हो र आवश्यकताको जननी पनि हो । कुनै पनि देशको प्रशासन परिवर्तित मूल्य-मान्यता अनुरूपका सामयिक मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र त्यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्रलाई उपयुक्त परिपार्टीको माध्यमबाट विकास गर्नु तथा सुधार गर्नु जरुरी छ । कुनै प्रशासनिक क्षेत्रमा त्यो प्रणालीको संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याई प्रभावकारी प्रशासनिक प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ ।

एकतिर, नवीनता र सिर्जनात्मकताको प्रवद्र्धन गराउन, क्षमताको अभिवृद्धि गर्न, प्रशासनको अन्त्य र अन्तर सम्बन्धित पक्षहरूलाई पहिचानका साथै समायोजनका विविध आयाममा अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र यसले गति लिन सक्छ । नेपाली प्रशासनमा केही चुनौतीहरू छन् त्यसको अलावा देश प्रशासनिक संगठनलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, मितव्ययी बनाई उत्पादनमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउन सकेको खण्डमा मात्र जनतालाई राहत मिल्न सक्छ । प्रशासनले नैतिक मूल्यलाई समेत ध्यान दिनु जरुरी छ सथै यसले सुधारमा हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू ल्याउँदै यथास्थितिबाट सकरात्मक परिवर्तनतर्फ अभिप्रेरित गर्ने भएकाले देश विकासको प्रशासनमा रूपान्तरण ल्याउन आवश्यक छ । त्यसैगरी, देखापरेका तथा देखापर्न सक्ने सम्भावित अवरोधको सामना गर्दै देश विकासमा जटिलता देखा पर्न सम्भावनालाई न्यून गर्न सकिन्छ । प्रशासन र राजनीतिलाई दूरदर्शी र पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रमा रहेका प्रशासकको मनोवृत्ति, व्यवहार, आचरण, नैतिक मूल्यमान्यतामा सुधार जस्ता विषयलाई ख्याल गर्नुु जरुरी छ ।

त्यसैगरी, प्रशासनिक समूह तथा राजनीतिक समूहरूले नेतृत्व, व्यवहार, आचरण, कार्य संस्कृतिमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी, सस्थागत रूपमा पनि संरचना र कार्य प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । हुन त सुधारले शासकीय सहजकताबीच साझेदारीको अभिवृद्धि गर्नुको साथै सन्तुलित वातावरण निर्माण गर्ने, सेवाग्राहीमैत्री कार्यशैली र वातावरणको विकास हुनसकेको खण्डमा देशको विकास हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापीकरण, भूमण्डलीकरण र उदारीकरणको आगमनले सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन मद्दत पुगेको भए तापनि यस्ता विषयलाई नेपाली प्रशासनले समयमा अनुकूल बनाउन सकेको खण्डमा यसले विकेन्द्रीकरण, स्थानीयकरण तथा जनस्तरसम्म प्रवाह गर्ने सेवालाई विकसित, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको जल्दोबल्दो समस्यालाई सम्बोधन गरी समाधान गर्न, सार्वजनिक व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषय, त्यसका अन्तरनिहित पक्षहरूमा प्रभावकारी ल्याउँदै सरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने, सेवामा प्रशासनिक इमानदारी र जवाफदेही अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

एकातिर शासन प्रणालीलाई जनमुखी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो भने शासन प्रणालीमा सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र सरोकारवालाको पहुँच र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यहाँ अर्कोतिर संघीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु प्रशाशकीय सुशासनको मूल मर्म हो । अन्तर सरकार समन्वय, शासन, सञ्चालन र विकास, सेवा प्रवाहसम्बन्धी नीति कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा भइनसक्नु, सबै तहमा संरचनागत व्यवस्था भइनसक्नु, सबै तहमा जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, जवाफदेही, जिम्मेवारीबोध, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार हुननसक्नु र सदाचार कायम गर्न नसकिनु जस्ता प्रमुख समस्या छन् ।

लक्षित वर्गले लाभ लिन सक्नेगरी समावेशीकरण नीतिमा पुनरावलोकन गर्नु, जनताको बढ्दो अपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमताको पूर्णउपयोग हुनेगरी संस्थागत क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी प्रशासनिक समन्वय कायम गर्न नसकेको अवस्था छ । सरकारको १५औं योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७/–२०८०/०८१ ले प्रशासन सुधारको सन्दर्भमा परिणाममुखी, जनसेवी सार्वजनिक प्रशासन तथा विकास व्यवस्थापन गर्ने सोच तय गरिएको छ भने जवाफदेही, व्यावसायिक, सक्षम सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र विकासलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । योजनाले सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचना अनुरूपको सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई, दक्ष सेवाग्राहीमुखी, व्यावसायिक बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य बनाई प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाह र शासनप्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्ने उद्देश्य तय गरेको अवस्था छ । निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य र सोच पूरा गर्ने सवालमा निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तथा मानव संशाधन विकास योजना बनाई कर्मचारी एवं तालिम प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने, अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई नागरिक, विकासमैत्री बनाई विकास व्यवस्थापनमा सहकारी तथा निजीक्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने ।

लक्षित वर्गले लाभ लिन सक्ने गरी समावेशीकरण नीतिमा पुनरावलोकन गर्नु, जनताको बढ्दो अपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमताको पूर्णउपयोग हुनेगरी संस्थागत क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी प्रशासनिक समन्वय कायम गर्न नसकेको अवस्था छ ।

राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो कार्य, जिम्मेवारीप्रति थप परिणाममुखी, उत्तरदायी बनाउने रणनीति आवलम्बन गरिएको भए तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्थासम्म त्यो योजना कागजमा सीमित रहन्छ । देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नागरिकका समाजिक आर्थिक आकांक्षा पूरा गर्दै अगाडि बढ्न शासन सञ्चालनका लागि प्रमुख पद्धति र औजारलाई निरन्तर परिष्कृत गर्दै लैजानु आवश्यक पर्दछ । नागरिकले संविधान प्रदत्त आधारभूत मौलिक हकको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण विकास गर्न यो अपरिहार्य हुन्छ । स्थानीय तहलाई संविधान निर्देशित उत्तरदायित्व पूरा गर्न सक्षम तुल्याउन विधायिकी, व्यवस्थापकीय, न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विकासको व्यवस्थापन गर्न सक्षम तुल्याउने, आवश्यक सहयोग, समन्वय र अनुगमनसम्बन्धी कार्य हुँदै आइरहेका छन् । संघीय शासन व्यवस्थाको अवलम्बनपश्चात् जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवाप्रवाह, विकासको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको दायित्व प्रदेश, स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी बमोजिमको क्षमता अभिवृद्धि नहुनु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नवीनतम विकास एवं प्रविधिको समुचित उपयोग गर्न नसक्नु, पारदर्शी, जवाफदेहिताको प्रणाली पूर्णरूपमा विकास भइनसक्नु, विभिन्न तहबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अपेक्षित रूपमा बहन हुन नसक्नु प्रमुख समस्या रहेका छन् ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदशीा, निष्पक्षता र प्रभावकारिता कायम गरी उत्तरदायित्व बहन गर्दै जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउनु, विकास प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक व्यवस्थापनप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनु, समन्वयको प्रभावकारी प्रणाली अवलम्बन गरी जनतामा उत्साह पैदा गर्नु, संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनलाई कम खर्चिलो बनाउनु, पारदर्शी र जवाफदेहीको स्तर सुदृढ बनाउनु, शासन सञ्चलनमा सदाचार र मितव्ययी कायम गर्नु एक चुनौतीपूर्ण विषय हो । प्रशासन सुधारको ऐतिहासिक तथ्यलाई हेर्ने हो भने सन् १९८० को दशकलाई अध्ययन गनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा विसं २००७ सालदेखि प्रशासनिक सुधार भएको पाइन्छ । पछि विसं २०४८ सालमा प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको पाइन्छ । विसं २००९ को बुच कमिसनले कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवाबाट गर्ने, निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्न निजामती सेवा नियमावलीको व्यवथा गर्ने, ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने, कर्मचारीको १५ तहलाई चार तहमा कायम गर्ने व्यवस्था गरेपछि केही हदसम्म नेपालको प्रशासनमा सुधार आएको थियो ।

त्यसैगरी, विसं २०१३ मा प्रशासकीय पुनःगठन योजना आयोगको स्थापनाले केही हदसम्म सुधार ल्याएको थियो भने विसं २०२५ को प्रशासन सुधार आयोगले निजामती सेवामा पद वर्गीकरण गर्ने र अधिकृतमूलक संगठनको व्यवस्था गर्ने प्रबन्धले केही हदसम्म टेवा पुगेको थियो । विसं २०३२ पछि यसमा केही सुधार आएको छ । विसंं २०४८ मा प्रशासनिक सुधार आयोगमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतत्व लिएपछि प्रशासनमा केही सुधार आएको पाइन्छ तर नेपालमा व्यप्त गरिबी, भष्ट्राचार, आर्थिक अनियमितता र घुसखोरीले देशको राजनीति र प्रशासन तहसनहस भएको छ । तसर्थ, देशको राजनीति र प्रशासन एक निश्चित सिष्टमभित्र रहेर चल्नु आवश्यक छ ।