नेपालको राजनीति जहिल्यै अस्थिरतातर्फ नै उन्मुख भइरहेको छ । प्रजातन्त्र आएको तीन दशक नाघ्यो । लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र आएको पनि डेढ दशक नाघिसकेको छ तर राजनीतिको अस्थिर चरित्र सधैं एकनासले कायम रहिरहेको छ । राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यहरूका लागि निर्वाचन हुन लागेको छ । यसमा उम्मेदवारहरू कसरी छनौट गर्ने भन्ने बारेमा दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ । यस्तो बेलामा चरम बार्गेनिङ हुने गरेको इतिहास छ । हाल गठबन्धनबीच मित्रता देखिँदै आएको छ । यो स्वाभाविक हो तर गठबन्धन खालि स्वार्थका लागि गरिएको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच न सिद्धान्त मिल्छ न राजनीतिक भावना नै मिल्छ । यिनीहरू हिजोका मित्रशक्ति होइनन् विपरीत विचारका संवाहक हुन् र केही वर्षदेखि मिलेर सत्ताभोग गरिरहेका छन् ।
तर, जब-जब निर्वाचन आउँछ आफ्ना पक्षमा सकेसम्म बढी भाग पार्न ती मित्रशक्ति जस्ता बनेका छन् । मित्रशक्ति बन्दाबन्दै ‘हामीलाई यति भाग चाहिन्छ नत्र हामी अर्को राजनीतिक दलसँग मिलेर अगाडि बढ्छौं’ भन्ने आसयको धुर्की देखाउँछन् । अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो । हुन त माओवादी संसद्को तेस्रो ठूलो दल हो तर सरकारको नेतृत्व अहिले माओवादीले लिइरहेको छ र आफ्नै सहकर्मी दलहरूलाई घुर्की पनि देखाउँदै छ ‘वामपन्थीहरूबीच एकता हुन पनि सक्छ’ भनेर । यो घुर्की नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा लक्षित छ । कांग्रेस संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल हो र सरकारमा पनि संलग्न छ ।
त्यसैले वामपन्थीबीचको एकताको तीर प्रहार गरी आफ्ना पोल्टामा धेरैभन्दा धेरै सांसद बटुल्ने माओवादी केन्द्रको भित्री अभिष्ट हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । माओवादी अस्ताचलतर्फको राजनीतिक शक्ति हो तर उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मा अरूलाई अल्मल्याएर आफू र आफ्नो पार्टीलाई अग्रपंक्तिमा राखिरहने सामथ्र्य छ । उहाँले गत आमनिर्वाचनपछि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनुभयो र सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई जिल्ल पारेर प्रधानमन्त्री नदिएकोमा कांग्रेसलाई पछुतो लाग्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिनुभयो । तर, फेरि तत्क्षण नेपाली कांग्रेससँगको अपनत्व त्याग्न नसकेर कांग्रेसलाई साथ लिएर सरकार बनाउनुभयो । एमालेलाई छोटो समयमै छोडिदिनुभयो ।
यसरी सतर्कतापूर्वक गोटी चालेर उहाँ सरकारमा रहन सफल बन्नुभएको छ । अहिले माओवादीको लोकप्रियता नराम्ररी खस्किन पुगेको छ । चार वर्षपछिको आमनिर्वाचनमा अहिलेको जति सांसद संख्या पुग्न मुस्किल छ । त्यसबेला पुनः पहिलेकै जसरी वामपन्थी शक्तिहरू एक हुनसक्ने संभावनालाई नकार्न मिल्दैन । राजनीति भनेकै स्वार्थको खेल हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने अवस्थामा जोसँग जुनसुकै सर्तमा पनि मिल्न तयार हुने र स्वार्थ पूरा नहुने अवस्था सिर्जना हुनेबित्तिकै तिनै मित्रशक्तिका रूपमा सहकार्यमा रहेका दलहरूकै आन्द्राभुँडी छताछुल्ल हुनेगरी सहकार्यमा रहँदाका पोलसमेत खोलिदिने परिपाटी नेपाली राजनीतिमा हुर्किरहेको छ ।
२०७४ को आमनिर्वाचनमा एकीकरण गरेर गएका वामपन्थी पार्टीहरू केही वर्षमै तितरबितर बन्न पुगेको घटना त्यति पुरानो भएको छैन । कांग्रेस वामपन्थीहरूभन्दा भिन्न विचारको पार्टी हो तर सत्ताको सिँढीका लागि नेपाली कांग्रेससँग हातेमालो गर्न सबै तयार भएको देखिएकै छ । अहिले सरकारमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलगायतको सहकार्य छ तर बेला–बेलामा नेकपा एमालले पनि नेपाली कांग्रेसलाई एकताका लागि प्रस्ताव गर्ने गर्दछ । यसबाट नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति स्पष्ट हुन्छ । नेकपा हुँदाको बेलाको मित्रता केही वर्षमा छताछुल्ल पारेर पहिलेकै अवस्थामा फर्किएका वामपन्थी पार्टीहरू फेरि २०७९ को आमनिर्वाचनपछि मिलेर सरकार बनाउन पुगे । सुरुमा एमाले माओवादीको सरकार बन्यो । पुनः कांग्रेस माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतको सरकार बन्यो ।
अहिले आएर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा बढी सदस्य पार्नकै लागि सत्तासाझेदारी दल माओवादी वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता हुनसक्ने धारणा अघि सार्दै छ । एमाले त प्रतिक्षामा रहेकै पार्टी हो । सरकारमा भएका दलहरूबीचको सहमति छुटाएर आफ्ना पक्षमा बढी सिट पार्ने उसको प्रयासलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । तर, हास्याष्पद कुरा चाहिँ के हो भने सरकारमा हातेमालो गरेर रहेका दलहरू नै राष्ट्रियसभामा एक दुई सिट कमबेसीका लागि अर्को सहकार्य गर्ने र सहकार्य भइरहेका पार्टीहरूसँगको हातेमालो छोड्ने कुरा गर्दैछन् जुन भावी राजनीतिका लागि अझै घातक बन्न सक्छ । साना स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ त्याग्नु उचित हो कि अनुचित दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच