काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विरोध गर्दै आएको खाद्यका लागि कृषि अभियानले पछिल्लोपटक कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने मनसायको अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । अभियानले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको फैसलासँगै खुला गरिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नेपाली साना तथा सीमान्तकृत किसानको जमिनमाथिको पहुँच, स्वरोजगार क्षेत्र र स्थानीय कृषि बजारसमेत गुम्ने ठहर गरेको छ ।
प्रत्यक्ष लगानीका पक्षधर सरोकारवालाले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने, व्यापार घाटा कम गराउने, नवीन वैज्ञानिक प्रविधि प्रसार हुने, कृषिमा व्यावसायिकता वृद्धि हुने, रोजगारीको वृद्धि हुनेजस्ता आधारमा टेकेर गरिएको प्रस्तावमा सर्वाेच्चले गरेको फैसलामा अभियानले असहमति प्रकट गरेको हो । अभियानका अनुसार बाहृय प्रविधि व्यवस्थापन, आर्थिक तथा मानवीय स्रोतको लगानीबाट केही ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बिचौलियामात्र लाभान्वित हुँदै आएका छन् । यसरी खुला गरिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नेपाली साना तथा सीमान्तकृत किसानको जमिनमाथिको पहुँच, स्वरोजगार क्षेत्र र स्थानीय कृषि बजारसमेत गुम्ने गरेको छ ।
ठूलो लगानीको निर्यातमुखी कृषि उत्पादन प्रक्रियाले समग्र कृषि उपजमाथिको स्थानीय पहुँच गुम्ने र फलस्वरूप साना तथा सीमान्तकृत किसान कृषिबाटै पलायन हुन बाध्य भएको अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघलगायतका संस्थाले पनि अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच