के माओवादी लोकतान्त्रिक शक्ति हो ?

✍️ चन्द्रमणि गौतम

देशव्यापी संगठित हिंसाको विजरोपण गरिएको फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’को रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घातक निर्णय गर्‍यो । आतंकबाट प्रत्यक्ष पीडित लाखौं नेपालीलाई भयावह रूपमा झस्काउने र उनीहरूको घाउमा प्रकारान्तरले नुन-चुक दल्ने काम सत्ताबाटै भएको छ । त्यसमाथि यो विवादास्पद र आपत्तिजनक विदालाई क्यालेन्डरमा पनि राख्ने थप निर्णय गरेर लोकतन्त्रप्रति माओवादीको निष्ठाउपर स्वयंले विवाद उधिनेपछि, के माओवादी लोकतन्त्रवादी शक्ति हो ? भन्ने प्रश्न फेरि खडा भएको छ ।

दशकव्यापी आतंवादको नारकीय यातना दिवसको रूपमा फागुन १ गते नेपालमा जगजाहेर छ । रहस्य बुझ्दै लगेपछि यसको औचित्यको विरोधमा ‘जनयुद्ध होइन जनतालाई आपसमा लडाउने षड्यन्त्र’ भन्दै माओवादी पूर्वलडाकुहरू नै विरोधमा देखापरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक विकल्पको रूपमा नभएर लोकतन्त्रकै विकल्पको रूपमा ‘नयाँ जनवादको स्थापना’ र वर्तमान राज्यसत्तालाई ‘पुरानो’ भन्दै ‘नयाँ राज्यसत्ता’ स्थापनाको लागि उसले दश वर्षसम्म मच्चाएको देशव्यापी संगठित आतंकलाई ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्दले सरकारी तहमा नै महिमामण्डित गर्‍यो ।

यो पंक्तिकारसँग उनीहरूमध्ये कतिपयले आफ्ना गम्भीर असन्तुष्टि र विमति यसरी पोखेका छन्-२०५२ मा ‘जनयुद्ध’ थाल्दा माओवादी नेताहरूले आआफ्ना रगतले हस्ताक्षर गरेका सात लिखित वाचाको मूल्यमा आखिर ऊ सत्ताको चास्नीमा मोजमजाको लागि बलिदानलाई समर्पण गर्न तयार भयो, जब कि ती सात प्रतिबद्धताको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘.....एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्त्यसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवं आमजनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौँ । यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुंग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन ।....’ असन्तुष्ट लडाकुको बुझाइमा पनि प्रचण्ड धोकेवाज र गैरजिम्मेवार हुन् भन्ने ठहर रहेछ । जनतामा उनी नेतृत्वको माओवादी यसै पनि दिनानुदिन खिइँदै गएको वास्तविकता निर्वाचन परिणामले प्रष्ट पार्दछ ।

लोकतान्त्रिक विकल्पको रूपमा नभएर लोकतन्त्रकै विकल्पको रूपमा ‘नयाँ जनवादको स्थापना’ र वर्तमान राज्यसत्तालाई ‘पुरानो’ भन्दै ‘नयाँ राज्यसत्ता’ स्थापनाका लागि उसले दश वर्षसम्म मच्चाएको देशव्यापी संगठित आतंकलाई ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्दले सरकारी तहमा नै महिमामण्डित गर्‍यो । महाभारतमा द्रौपदीको चीरहरण हुँदा दुर्योधनको राजसभाका दास सभासदहरू लाचार रमिते भएजस्तै सत्तारूढ र गठबन्धनका सारा पार्टीहरू यस्ता हर्कतलाई मूकदर्शक भएर ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ देखाइरहेका छन् । जनयुद्ध दिवसको नाममा सरकारी बिदा त अति नै भयो, यो निर्णय तुरुन्त खारेज गर भन्न किन नसकेका ! यसअघिको सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको विपरीत जनआवाजलाई आत्मसात गरेर आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएकै हो ।

प्रचलित संविधान लेखनमा मात्र होइन, बाह्रबुँदे दिल्ली समझदारीपत्र होस् वा विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, अन्तरिम संविधान २०६३ होस् वा माओवादीसँग गरिएका अन्य सम्झौता वा निर्णयहरू, कहिँ पनि ‘जनयुद्ध’को रूपमा दश वर्षे आतंकलाई उल्लेख गरिएको थिएन । ‘राजनीतिक सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ’ भन्ने माओत्सेतुङ् विचारधाराले ब्रेन वास गरेको माओवादी बन्दुकको नालबाट सत्ता पाउन हिंसामा एकोहारिएको माओवादीलाई ‘बुलेट’ छोडाएर ‘ब्यालट’मा ल्याउनु थियो । उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउनमा नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका कम जोखिमपूर्ण थिएन ।

नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि, यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र यस पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्व, प्रभाव र प्रयासले नै माओवादीलाई आजको हैसियतमा आइपुग्न सहज भएको थियो । कांग्रेसले ‘मरून् कि बाँचून्, हामीलाई के सरोकार’ भन्ने खालको रवैया मात्र अपनाएको भए माओवादीको अस्तित्वको गुञ्जाइस थिएन ।

वास्तवमा देशभित्र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको जगजगीका बावजूद माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा नेतृत्व र समन्वयकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाका साथै तत्कालीन सात पार्टीका नेताहरूमा हेर्न लायक भय र सावधानीको मनोविज्ञान देखिने गथ्र्यो । आतंककारीको सूचीमा राखेको पार्टीसँग सम्झौता गर्दा शक्तिराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आतंककारीको मतियारका रूपमा लिने हो कि, राजतन्त्र समाप्त भएपछि माओवादीले सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ला कि, तत्कालीन राजासँगको संघर्षमा आपूm कमजोर भइएला कि वा दुई सेनाको चेपुवामा परिने हो कि भन्ने सवाललाई उपेक्षा गर्न सकिन्नथ्यो ।

कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यस बेला दुईटा कुरा बारम्बार उच्चारण गरिरहनु हुन्थ्यो, ‘हामी लोकतन्त्रवादीको कर्तव्य गैरलोकतन्त्रवादीलाई पनि लोकतन्त्रवादी बनाउने हो ।’ उहाँको अर्को भनाइ ‘राष्ट्रमा शान्ति, विकास र सद्भाव स्थापित गर्न सबैसँग सहमति, सहकार्य र एकता गर्नुपर्छ ।’ यस्ता जोखिमबीच माओवादीलाई डोहो¥याउनु पर्दा, विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्नका लागि सरोकारवाला पक्षहरूले बाह्रबुँदे समझदारीदेखि २० वटा विभिन्न जटिल राजनीतिक चरण पार गर्नुपरेको थियो । यसमा सफल र असफल कयौं वार्ता र सम्झौताका धैर्यपूर्ण प्रयास थिए ।

‘शान्तिको विकल्प छैन, हिंसाको औचित्य छैन’ भन्ने आमजनधारणाले माओवादीलाई मिलनबिन्दुमा पुग्न देशव्यापी दबाब दियो भने अर्कातिर ‘हिंसात्मक बल राजनीतिको माध्यम हुनुहुँदैन’ भन्ने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दृढता तथा क्रमिक प्रयास र अमेरिकामा अल कायदाले ९–११ मा गरेको आततायी हमलापछि उसले चलाएको विश्वब्यापी आतंकवादविरोधी युद्ध आदि कारणले माओवादीलाई गलाउँदै लगेको आदि कारणले ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’मा ल्याएको हो । माओवादीको ‘जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा’को धृष्टताले शान्तिप्रक्रियाका यस्ता सबै निर्णय र सम्झौतालाई चुनौती दिएको छ ।

हामीले आकलन गरेकोभन्दा धेरै गुणा क्षति देशले व्यहोर्नुपरेको कठोर वास्तविकतालाई सम्झौं । यसै आतंकको घानमा परेर मरेका १८ हजारभन्दा धेरै नेपाली र तिनका परिवारको नओभाएका आँखा हेरौँ । हिंसालाई स्तुत्य र गौरवगान बनाउने आतंकी दुस्साहस कुन स्वाभिमानी, न्यायप्रेमी र विवेकशील नेपालीले स्वीकार गर्न सक्छ ? २०४६ सालको जनआन्दोलन हुँदै गर्दा ४७ हजारमा रहेको नेपाली सेनाको संख्या २०५८ सालमा सेना परिचालन हुने बाध्यात्मक अवस्थामा ९५ हजार पुगेको र हतियार आयातमा बजेटको विराट धनराशी लागेकाले लोकतन्त्रीकरण गरिनुपर्ने देशलाई माओवादीकै कारण सैन्यकरणतिर जान विवश बनाइएको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि २०६८ जेठमा संविधानसभा विघटन हुँदासम्मको मात्र हिसाब हेर्दा यो विपन्न मुलुकले कूल ९१ अर्ब २६ करोड, ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको थियो (तथ्यांक : अर्थमन्त्रालय) । अतः ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्ने शब्दावलीले यो विपन्न देशलाई जनताको समृद्धि तथा विकासको बजेट खोसेर सैन्यकरण, हिंसा र रक्तपात मच्चाउनुपरेको विवशतामा धकेलिएको अर्थ बुझिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आमजनतासमक्ष साख तथा विश्वसनीयता गुमाएका, लोकतन्त्रवादीले भरोसा गर्न नसकिने (नहुने) पात्रको रूपमा बढी परिचित छन् । त्यस पार्टीका संस्थापक नेताहरू, जो दशक लामो हिंसा मच्चाउने सहकर्मी थिए, सबै उनीबाट टाढा पुगिसकेका छन् । प्रचण्ड एकातिर माओवादी पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर समाजवादी नामकरण गर्ने योजना सुनाउँछन्, अर्कातिर दश वर्षे आतंकको मोहबाट मुक्त नभएको र हिंसा बिउँताउने नियत देखाउँछन् । नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर र अन्योलग्रस्त बनाउने दुस्साहसमा उनको खतरनाक भूमिका रहँदैआएको वास्तविकतामा प्रश्न छैन ।

एमाले बाहुल्यको सातदलीय गठबन्धनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायो । दुई महिनामै राष्ट्रपतिको लागि त्यो गठबन्धन भत्काएर ‘ओलीजीले मलाई साह्रै दबाब दिनुभयो....’ भन्दै पहिलेकै पाँचदलीय गठबन्धन खोज्दै फर्किने उनै हुन् । उनी कतिबेला के गर्छन्, उनैलाई थाहा नहोला ।

स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि संघीय र प्रदेशको संसदीय निर्वाचनसम्म पाँचदलीय गठबन्धनमा थियो उनको माओवादी पार्टी । ‘दश–पन्ध्र वर्षसम्म नै पाँचदलीय गठबन्धन कायम रहन्छ.....’ भन्दै जनविश्वास गुमाएको आफ्नो छवि नेपाली कांग्रेससँग टाँसेर उनी गठबन्धनको नाममा जनतासँग मत मागिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री पाउनका लागि उनैले पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर ओलीको बार्दलीमा सँगै हात हल्लाउन पुगे । एमाले बाहुल्यको सातदलीय गठबन्धनले उनलाई प्रधानमन्त्री बनायो । दुई महिनामै राष्ट्रपतिका लागि त्यो गठबन्धन भत्काएर ‘ओलीजीले मलाई साह्रै दबाब दिनुभयो....’ भन्दै पहिलेकै पाँचदलीय गठबन्धन खोज्दै फर्किने उनै हुन् । उनी कतिबेला के गर्छन्, उनैलाई थाहा नहोला ।

कर्मचारीलाई नियमित तलब-भत्ता दिन पनि धौधौको अवस्थामा मुलुक लरखराइरहेको छ । आर्थिक संकटका सबै सूचक र लक्षण घनीभूत भइरहेका छन् । यस्तै अवस्था यथावत् रहने हो भने संकटकालीन स्थितिको घोषणा गर्नु नपर्ला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । सरकारसँग समाधानका उपाय र रणनीति केही छैन । संसदलाई सरकारले काम (बिजनेस) दिन नसकेर अकर्मण्य भएको छ । एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नगरेर न्यायक्षेत्रलाई कमजोर बनाउने अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार हर्कत सरकारले देखाइरहेको छ । राज्यका सबै अंगमा सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीका कुप्रभाव र दुष्परिणाम छाएको छ । विद्यमान संकट समाधान गर्न सरकारले युद्धस्तरमा प्रयास गर्नुपर्ने हो । यस्ता चुनौतीको सामना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो ।

मुलुक गम्भीर बिमारीको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अस्थिरताको संवाहक बनिरहेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूको दिनहुँजसो भेटघाट, बैठक र संवाद हुनेगर्छ । तर यस्ता भेटघाट र बैठक सत्तामा आफ्नो व्यवस्थापनको लागि हुनेबाहेक मुलुकको हितका लागि अपवादको रूपमा पनि सर्वदलीय सहमति बनाएको सुनिँदैन । गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलबाडमा मात्र उनको दिनचर्या बित्ने गरेको छ । यसैबीच ‘जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा’को निर्णय गरेर उनले विषाक्त संकेत देखाए । मुलुकका साझा समस्या र संकट समाधान गर्न सरकारको ध्यान कहिलेदेखि लाग्ने हो ? जनतालाई सत्य जवाफ चाहियो ।