आगामी बजेटमा उद्योग संगठनका दर्जन सुझाव

विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि उद्योग संगठन मोरङले सम्बोधन गर्नुपर्ने कर तथा राजस्व नीति एवं भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारकाले गत बिहीबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटी सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । अध्यक्ष प्याकुरेलले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले भारत निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, निर्यातजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण, कच्चा पदार्थ आयातमा तिरेको महसुल निर्यात परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यस्तै, कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुर्ई तह घटी हुनुपर्ने, निर्यातजन्य उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातमा सुविधा दिनुपर्ने,, सामुद्रिक बन्दरगाहमा अवस्थित भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रिया स्वचालित बनाउनुपर्ने, व्यवसायीले एक निकायमा पेश गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।

त्यस्तै, तेस्रोे मुलुकबाट निर्यात र आयात गर्दा सिंगापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले प्रदान गरेको ट्रान्ससिपमेन्ट सुविधा भारतीय बन्दरगाहस्थित भन्सार र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत प्रदान गरी सहज पारवहन सुविधा सुनिश्चितता गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष प्याकुरेलले बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्न, प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्दै सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाटै बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा पाउने सहज व्यवस्था मिलाउन, धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने उद्योगको हकमा प्रतिकेजीका दरले हिसाब गरी ड्युटी ड्र ब्याक सुविधा उपलब्ध गराउन, आयात गरी ल्याएको मालवस्तुमा लगाइएको दरबन्दी फरक परेमा भन्सार कार्यालयले परिमार्जन गरी महसुल थप जरिवाना÷दस्तुर असुलउपर गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले बढीमा एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्ट्समा समेत बिल अफ इन्ट्री पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।

साथै जिआई वायर र गेवियन बक्समा अन्तःशुल्क नलाग्ने वर्गीकरणबाट अन्तःशुल्क शून्य प्रतिशत लाग्ने वा निर्यात गर्दा कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउन र मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक जारी गरी बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी भएका कारोबारको हकमा न्यून मूल्यमा कारोबार भएको भनी पुनः कर तिराउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने पनि संगठनको सुझाव छ । आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी वस्तु प्रवद्र्धन एवं मूल्य/आपूर्ति औद्योगिक शृंखला विकासका सन्दर्भमा न्यून बिजकीकरण भई आयात हुने वस्तु पूर्णरूपमा बन्द गर्न, कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु अर्को उद्योगबाट खरिद गर्दासमेत अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न, स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन, स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तारका लागि सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा उपलब्ध भएसम्म १५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढी भए पनि खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने, भन्सार मूल्यांकन सन्दर्भ मूल्यको कार्य आगामी बजेटमा वैज्ञानिक बनाउन पनि संगठनले माग गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित सुझावमा करदाताले आफ्नो प्रमाणका आधारमा अग्रिम कर मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, कुनै उद्योगले लागत मूल्यभन्दा घटीमा आफ्नो सामान बिक्री गरेको बिलको फरक रकमलाई न्यून बिजकीकरण भनी आयमा समावेश गरी असुल्ने परिपाटीको सट्टा घटी मूल्यमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिन, राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको सट्टा ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई वा सो रकमबराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिन, सरकारी निकायले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि अनुमति माग गर्दा छ महिनाभित्रमा अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था गर्न, राजस्वसम्बन्धी मुद्दा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई फैसला हेर्न दिने व्यवस्था गर्न, ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौंबाहिर प्रदेशस्तरमा स्थापना गर्र्न, आन्तरिक राजस्व विभागमा कर विवरण राख्दा बिक्रीविवरण अटोमेटेड राख्ने व्यवस्था भए पनि खरिदको विवरण भने म्यानुअल र अटोमेटेड दुवै राख्नुपर्ने व्यवस्थाले दोहोरो काम थप गरेकाले खरिद विवरण पनि बिक्रीविवरण समान अटोमेटेड राख्न पाउनुपर्ने संगठनको माग छ ।

सोही दिन अध्यक्ष प्याकुरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेटी अन्तरदेशीय व्यापार सहजीकरणका लागि कोशी प्रदेशको औद्योगिक विकासमा गेम चेञ्जरका रूपमा रहेको निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणसमेत भइसकेको बथनाह जोगबनी–विराटनगर कार्गो रेल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।