सुस्त अर्थतन्त्र र सरकारका प्राथमिकता

✍️ रिसव गौतम

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पक्षको गठबन्धन पुनः फेरिएको छ । सरकार पक्षको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै पुराना गठबन्धनका प्रायः सबैजसो मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टीका केही मन्त्री र जनमत पार्टीको एकजना मन्त्रीको भरमा अहिले मुलुक चलिरहेको छ । १६ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री रिक्त छन् । खाली रहेका सबै मन्त्रालय हाक्ने जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री अभाव भएका कारण पनि विकासे कामहरूले गति पाउन सकेको छैन । नेकपा माओवादीसँगको कांग्रेससहितका १० दलको नयाँ गठबन्धनले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादवलाई नर्वाचित गरिसकेको छ । संसद्मा दोस्रो ठूलो दलको दर्जा पाएको नेकपा एमाले फेरि पनि प्रतिपक्षको कोटरीमा पुगेको छ ।

सम्भवतः नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत पाउनेछन् र कांगे्रससहितको नयाँ गठबन्धन दल सरकारमा जानेछन् । सोपश्चात् सरकारले एउटा आकार ग्रहण गर्नेछ । त्यसपछि भने सरकारले जनताको अभुतपूर्व काम गर्ने दायित्व बाँकी रहनेछ । सरकार बनाउने र लडाउने खेलहरूबीच नयाँ सरकारले अब विकासको कामहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ । नेपाली अर्थतन्त्र अहिले समग्र रूपमा सुधारिँदै गएको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रको आन्तरिक गतिशीलता भने कमजोर देखिन्छ । जसले गर्दा आमजनमानसमा उत्साह त्यति देखिँदैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले जनमानसमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव र सन्देश गइरहेको छ ।

शोधानान्तर बचत बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा राम्रो वृद्धि भएको छ । अहिले कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ दशमल ८ प्रतिशले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म नेपालसँग १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको देशको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार शोधानान्तर बचत, व्यापारघाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, रेमिट्यान्स् आप्रवाह जस्ता अर्थतन्त्रका विविध बाहृय पक्षका सूचकहरू सुधारिँदै गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म मुलुकको शोधानान्तर बचतको स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा छ । शोधानान्तर बचत र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेसँगै सरकारले कतिपय विलासी वस्तुहरूमा लगाएको आयात प्रतिबन्धसमेत खुला गरिसकेको छ । यद्यपि आयातमा कडाइ हुँदा पनि व्यापारघाटा घट्न सकेको छैन । आयात केही कम भए पनि निर्यात झनै घटेको अवस्था छ ।

तर, शोधानान्तर बचत बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा राम्रो वृद्धि भएको छ । अहिले कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ दशमल ८ प्रतिशले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म नेपालसँग १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । जसले झण्डै साढे ११ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड तर बाहृय पक्षको रूपमा रहेको रेमिटयान्स्को वृद्धिदर हालसम्मकै उच्च छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ मसान्तसम्म रेमिटयान्स् आप्रवाह २७ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । पछिल्ला दिनमा विदेशिनेहरूको दर झनै बढेका कारण आगामी महिनाहरूमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह दर अझै बढ्ने पनि अनुमान गरिएका छन् । यसरी अर्थतन्त्रको बाहृय पक्ष बलियो हुँदै गएको छ तर मुद्रास्फीति भने झनै बढेको अवस्था छ । अघिल्लो पुस महिनामा ७ दशमलव २६ प्रतिशतमा झरेको मूल्यवृद्धिदर माघमा पुन बढेर ७ दशमलव ८८ प्रतिशत पुगको अवस्था छ । बाहृय पक्ष सुधार हुँदै गए पनि आन्तरिक पक्ष चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसले पनि देशको आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन ।

काम गरिखाने वर्ग महँगीको चपेटामा परिरहेको छ । उच्चदरको बैंकको व्याजका कारण कर्जा प्रवाह वृद्धि हुनसकेको छैन । बैंकहरू सुस्ताएको अवस्था छ । कर्जा सस्तो भई बजारमा विस्तार हुन सक्दामात्र आन्तरिक अर्थतन्त्र बढ्न सक्ने हुन्छ । उच्चदरको व्याजदरकै कारण व्यवसायीसमेत आन्दोलित छन् । अर्कोतर्फ सरकारले विकास निर्माणको काममा ध्यान दिनै सकेको छैन । मन्त्रालयहरूमा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सरकारको राजस्व अशुली लक्ष्यभन्दा करिब २० प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सरकारले विकास निर्माण खर्च बढाउन सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुस्तता, सरकारको पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था र विश्वव्यापी मन्दीको भयले उपभोक्तामा गिरेको आत्मविश्वास आदिले गर्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्र गतिलीश बन्न सकेको छैन । त्यसकारण अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष सकारात्मक छै्रन तर मूल रूपमा अर्थतन्त्रको बाहृय पक्ष बलियो हुँदै गएको हिसाबले आगामी दिन अर्थतन्त्र क्रमशः चलायमान हुँदै जाने अपेक्ष गर्न सकिन्छ । सरकारले अविलम्ब आन्तरिक अवरोधक तत्व हटाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लाग्नुपर्ने ट्टकारो आवश्यकता देखिन्छ । खासगरी सरकारले अब पूर्णरूपमा विकास, सुशासन, प्रद्धति निर्माण र प्रणाली विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । राजनीतिक रूपमा जसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुलुकको नेतृत्व गरिरहँदा पनि नयाँ गठबन्धन बनाउने, रिजाउने, पद मिलाउने, वरियता मिलाउने काममा अल्मलिएका छन् त्यो वास्तवमा उनैका लागि प्रत्युत्पादक छ । प्रधानमन्त्रीले अरू सारा कुरामा कम ध्यान दिएर मुलुकको सार्वांगीण विकास निर्माण र प्रगतिमा ध्यान दिन जरुरी छ । दल तथा नेता व्यवस्थापन, व्यक्ति, पद आदि व्यवस्थापन, रिजाउने, फकाउने यी सबै पार लाग्ने र स्थायी कुरा होइनन् ।

प्रधामन्त्रीले एक-एक मिनेट समयको महत्व बुझेर विकास र मुलुकको उन्नयनमा खर्च गर्नुपर्छ । अहिले आमरूपमा मानिसहरूमा निराशा छन् । मुलुकमा वार्षिक ५ लाख व्यक्ति नयाँ रोजगारीका लागि तयार हुने भए पनि शून्य रोजगारीको अवस्था छ ।

प्रधामन्त्रीले एक-एक मिनेट समयको महत्वबुझेर विकास र मुलुकको उन्नयनमा खर्च गर्नुपर्छ । अहिले आमरूपमा मानिसमा निराशा छन् । मुलुकमा वार्षिक ५ लाख व्यक्ति नयाँ रोजगारीको लागि तयार हुने भए पनि शून्य रोजगारीको अवस्था छ । नयाँ उद्योग कलकारखाना खुल्ने त परको कुरा, भएका उद्योगी व्यवसायी पनि चर्को व्याजदर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भएको सुस्तताले आन्दोलित छन् । प्लस टु गर्ने बित्तिकै युवाहरू विदेशिन लाम लाग्न थालेका छन् । स्वदेशमा अलिकति पनि सम्भावना नदेखेर युवाहरू हरेक दिन ठूलो संख्यामा बाहिरी रहेका छन् ।

राज्यले नागरिकको कुनै खालको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । न मुलुकमा सम्भावना देखाउन सकेको छ न गरिखाने शिक्षा प्रणाली विकास गरिदिएको छ न गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचारमा जनताको पहुँच विस्तार गरिदिएको छ । यसैगरी न रोजगारी सिर्जन गरेको छ न महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको छ न तरलता व्यवस्थापन गराउन सकेको छ न प्रशासन संयन्त्र चुस्त दुरुस्त छ । फगत सरकारले जनताबाट करमात्रै उठाएको छ तर जनताप्रतिको जो उत्तरदायित्व छ त्यो सर्लक्कै बिर्सेको अवस्था छ । हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले जनपक्षीय काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने प्रचण्डले अब काम नगरी कुर्सीमा बस्ने छुट छैन ।

उनले जनताले देखिने गरी काम गर्न जरुरी छ । धनी, गरिब तथा अभावले जकडिएका, पिल्सिएका, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक सबैका लागि सरकारले काम गर्न जरुरी छ । गरिबी, भोकमरी, अभाव, बेरोजगारी, रोग, असुरक्षा जस्ता तमाम कुरामा सरकारले न्यायिक रूपमा काम गर्न जरुरी छ । फगत गफ गरेर अब सरकार सफल हुनेछैन । भाषण गरेर सरकार सफल हुनेछैन । बरू नबोली–नबोली भए पनि सरकारले काम गरोस् । जनताले चाहेको त्यही छ । अब तर्क विर्तक, आरोप प्रत्यारोप, जालझेल वा षड्यन्त्रमा रुमलिने हो भने यो सरकार विगतको सरकार जस्तै अथवा त्यसभन्दा पनि निकम्मा सावित हुनेछ । त्यसकारण सरकारले आधारभूत जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गरोस् ।
नयाँ बजेट बन्ने क्रममा छ । त्यसलाई अधिकतम रूपमा प्रगतिशील, विकासमुखी, समानुपातिक, गरिब तथा अभावमा जकडिएका ठाउँ, जनतालाई केन्द्रमा राखेर बनाउने कुरामा सरकार लागोस् । सरकारले ठूलो कुरा नगरोस् तर जनतासँग जोडिएका साना-साना काम बढीभन्दा बढी गरेर ठूलो नतिजा देओस् । त्यहीँ निहित छ उसको सफलता । (गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)