सरकार जति फेरिए जनताको स्तर फेरिएन

✍️ पुरुषोत्तम घिमिरे

सरकार धेरै फेरिए जनताको जीवनस्तर फेरिएन । कर्णालीका जनता सिटामोल खान नपाएर मरेका छन् नेता भने अलीसान महलमा रजाइँ गरेर बसेका छन् । पाँच किलो नुन किन्नका लागि पाँच घण्टा पैदल हिँड्नुपरेको समचार आउँछ, त्यसप्रति नेताको नजर जाँदैन उल्टो मिडियामा समृद्धिका भाषण दिन्छन् । नेताको समृद्धि होला जनताको त आस गर्ने ठाउँ छैन । देशको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदो छ । वैदेशिक ऋणभार उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । ऋणमाथि ऋण थपिएको छ ऋण केका लागि लिइयो थाहा छैन । नेता ऋण लिने जनता तिर्ने, यो नीतिसंगत होला ?

हिजो खुलेका २१ भन्दा बढी उद्योगधन्दा कलकारखाना सबै बन्द भएका छन् । नयाँ खोल्नुपर्छ स्वरोजगारी बढाउनुपर्छ भन्ने योजना भएका नेता छैनन् । आफू सत्तामा भएका बेला कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् । त्यसरी बाँढ्ने पैसाले उद्योग खोलौँ र कार्यकतालाई रोजगार दिऊँ भन्ने सोच नेतामा देखिँदैन । जसरी भए पनि राष्ट्रिय ढुकुटी सक्नुपरेको छ । कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोले देशलाई सिध्याउन लागेको छ । कर्मचारीतन्त्रको मनोपोली छ । सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा सहज तरिकाले काम गर्न सक्दैनन्, बिचौलिया नभई सरकारी कार्यालयमा कमै हुँदैन ।

हाल देशमा तीन तहको सरकार छ । सरकार केका लागि छ जनतालाई थाहा छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष्य सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । केन्द्रको सरकार ढल्छ स्थानीय सरकार मिलोमतोमा चल्छ उसलाई डर छैन ।

जता हेर्‍यो त्यतै प्वालैप्वाल छन् । प्वाल नभएको ठाउँ नै छैन । प्वाल टाल्ने नेता आएनन् भएको प्वाललाई झन् ठूलो बनाउने नेता आए अनि देश कसरी बन्छ । नेता फेरिँदैमा देशको अवस्था फेरिँदैन, नेताको सोच फेरिएमात्र देशको अवस्था फेरिन्छ । हिजोसम्म सामन्तीले देश सके भन्ने माओवादीका नेताहरूको रहनसहन देख्दा उदेकलाग्दो छ । हिजो टाईसुट लगाउने सामान्तीले देश सके भन्थे अहिले आफैं दिनमा तीनपटक टाईसुट फेर्छन् । यही हो उनीहरूले चाहेको परिवर्तन ? माओवादीको सिद्धान्त के थियो र हो ?

अहिले माओवादीका नेताहरू के गरिरहेका छन् एकपटक नजर लगाऊँ त । हिजो राजसंस्थाले देश बिगार्‍यो भन्ने यही माओवादीका नेताहरू होइनन् ! अहिले त राजसंस्था छैन देश चाहिँ कसरी बिग्रियो त ? देशको बागडोर यिनीहरूले समालेको तीन दशक नाग्यो किन देशको अवस्थामा परिवर्तन आएन ? दुई हजार ऋण भारबाट बढेर ६० हजार कसरी पुग्यो ? यस्ता प्रश्नका उत्तर नेताहरूले दिनुपर्छ ।

राजधानीका जनतामात्र जनता देख्ने राजधानीलाई मात्र नेपाल हो भन्ने सोच्ने नेताहरूले देशलाई कता लादै छन् थाहा भएन । ऋणमाथि ऋण थपिएको छ । देशमा ऋण केका लागि लिएको हो थाहा छैन । नेता ऋण लिने जनता तिर्ने यो पनि नीतिसंगत होला ? हिजो खुलेका २१ भन्दा बढी उद्योगधन्दा कलकारखाना सबै बन्द भएका छन् । नयाँ खोल्नुपर्छ स्वरोजगारी बढाउनुपर्छ भन्ने सोच कसैमा देखिँदैन । कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोमा देश फसेको छ । बिचौलियाले देश चलाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टिएका छन् ।

जनताको दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने परेको छ । बैंकमा आफूले जम्मा गरेको पैसा लिन जाँदा बैंकहरू पैसा दिन मान्दैनन् । अनेक झमेला दिन्छन् । आफूले जम्मा गरेकोे पैसा अवश्यकता पर्दा निकाल्न नपाउने कस्तो नियम हो । देशको अवस्था यस्तैै रहने हो भने अबको तीन महिनामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विदेशीसँग ऋण लिनुपर्छ भनेर अर्थवीद्हरूले बताउँदै आएका छन् । यस्तो दयनीय अवस्था हुँदा पनि किन नेताहरूको घैंटामा घाम लाग्दैन ?

हाल देशमा तीन तहको सरकार छ । सरकार केका लागि छ जनतालाई थाहा छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष्य सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । केन्द्रको सरकार ढल्छ स्थानीय सरकार मिलोमतोमा चल्छ उसलाई डर छैन । मिलाएर खाँदा जति खाए पनि भयो । जनतासग कर मनलागी उढाउँछ कार्यकर्तालाई कनिका छरेजस्तो गरी पैसा बाँढ्छ । यसरी देश कहिलेसम्म चल्छ ? स्थानीय सरकार बलियो बनाउनुपर्छ भनिरहँदा स्थानीय सरकार बलियो बनाउने चाहिँ केका लागि ? प्रश्न उब्जन थालेको छ । स्थानीय जनता नचिन्ने स्थानीय सरकार बलियो बनाएर हुन्छ चाहिँ के ?

देशको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । जति पटक विश्वास गरे पनि धोका दिएका नेताबाट जनता अजित भएका छन् र अब विकल्प के होला भनेर खोज्न थालिसकेका छन् ।

प्रजातन्त्र आएको तीन दशक नाग्यो । चप्पल लगाएर राजधानीमा राजनीति गर्न छिरेको एउटा केटाले राजधानीमा महल ठड्यायो तर निरीह जनताको जीवनस्तर झन् खस्कियो । नेता मोटाउने जनता दुब्लाउने व्यावस्थालाई संगीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिँदो रहेछ । तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सबै घटनाहरूको छानविन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने पीडितलाई राहत दिने अपराधीलाई सजाए दिने भने पनि शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्षमा पनि शान्ति सम्झौता टुंगोमा पुग्दैन ।

नेताको लापरबाहीले पीडित जनता पीडा सहन बाध्य छन् । अहिले पनि गोलीको छर्रा बोकेर हिँड्न बाध्य छन् । भन्ने गरिन्छ ढिलो गरेर पाएको न्याय नपाएको बराबर हो । यो दायित्व अरू दलको भन्दा माओवादीको बढी होइन ? माओवादीकै सरकार तीनपटक बनिसक्दा किन शान्ति सम्झौता टुंग्गोमा पुगेन ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनका लागि यो सुर्वण अवसर हो, उनले हिजो गरेको गल्ती कमजोरी सबै भुलेर जनताको भावना बुझेर अघि बढे भने उनको राजनीतिक यात्रा सफल हुन्छ । कुर्सीकै लागि राजनीति होइन राजनीतिका लागि राजनीति गर्न बेला आएको छ । हिजो कसले के गर्‍यो होइन अहिले मैले के गर्नुपर्छ भनेर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोच्न सके बेस होला ।

देशको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । जतिपटक विश्वास गरे पनि धोका दिएका नेताबाट जनता अजित भएका छन् र अब विकल्प के होला भनेर खोज्न थालिसकेका छन् । त्यसको विकल्पमा यसपालि राजधानीबाट चार स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन जित्यो । अब दलहरूले यस विषयमा गम्भीर बनेर सोचेनन् भने भोलि राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्न सकिँदैन । कुर्सी केन्द्रित राजनीतिमात्रै होइन देश र जनताको विषयमा पनि सोच्नु आवश्यक छ । देश रहेमात्र राजनीति गर्न पाइन्छ यदि देशै नरहे राजनीति कहाँ गर्ने ?