जनताको पालो कहिले ?

नेपालमा जहिले पनि नेताहरूकै पालो आउँछ । २०४७ मा प्रजातन्त्र आएपछि कहिले किसुनजीको, कहिले गिरिजाबाबुको त कहिले मनमोहन अधिकारीको पालो आयो । उनीहरूको सकिएपछि कि त शेरबहादुर देउवाको या ओलीको या प्रचण्डको पालो आयो । अर्थात् विभिन्न दलहरूका नेताहरूको पालो पालैपालो आयो तर जनताले सुखको सास फेर्ने पालो कहिल्यै आएन । दल निकट या दलका आसेपासे रहेका व्यापारीहरू र तिनका प्रतिष्ठानले समृद्धिको मौका पाए तर मुलुकले विकास र समुन्नतिको मार्ग समात्ने पालै पाएन । जनताले कुत बुझाएको बुझायै छन् र पनि कहिल्यै पालो आएन ।

जताततै अब कसको पालो भन्ने नै चर्चा चल्दछ । अब पालो देउवाको । होइन, होइन, पहिलो पालो प्रचण्डको अनि मात्रै देउवाको । ओलीको पालो सकियो । खुब फुर्ती लाएथे, दुई महिना पनि टिकेन । ओलीकै कारण प्रचण्डले एमालेलाई छाडे । होइन, प्रचण्ड अस्थिर नेता हुन्, उनी कसैसँग लामो समय मित्रवत् रहन सक्दैनन् । ओलीले माधव नेपाललाई भेटे रे, पार्टी एकीकरणका कुरा गरे रे । राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन पनि दिए रे । माधव नेपालले के गर्लान् ? ओलीको विश्वास गरेनन् रे । नेपालमा सधैं चर्चा हुने विषय र सन्दर्भ यस्तै छन् । जनता हेपिए, मुलुक थलियो, नेताका कान निमोठ्न पर्‍यो जस्ता कुरा गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन ।

नेताहरूले तिनै जनताले तिरेको करबाट धमाधम औषधि खर्च लाखौं, करोडौं रुपैयाँका दरले लिएको समाचार आइरहन्छन् तर आमनागरिक बिरामी पर्दा घरघडेरी बेच्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा पनि नेताहरूकै पालोको कुरा चल्छ, जनताको पालोका बारेमा कुरै गरिँदैन ।

संविधानले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । औषधिमूलोको अधिकार जनतालाई दिएको छ । गाँस, वास र कपासको ग्यारेण्टी राज्यले गर्नुपर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ तर आजसम्म विद्यालयको मुख देख्न नपाएका बालबालिका हजारौँ छन् । नेताहरूले तिनै जनताले तिरेको करबाट धमाधम औषधि खर्च लाखौं, करोडौं रुपैयाँका दरले लिएको समाचार आइरहन्छन् तर आमनागरिक बिरामी पर्दा घरघडेरी बेच्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा पनि नेताहरूकै पालोको कुरा चल्छ, जनताको पालोका बारेमा कुरै गरिँदैन ।
नेताहरूको जीवनशैली फेरियो । राजनीतिक दलहरू शक्तिशाली भए र जनता निरिह बने । नेताहरूको शारीरिक स्वरूप पूरै परिवर्तन भइसक्यो । नेताका घर हेर्दा उनीहरू पदमा रहँदा पाएको सबै सुबिधा जोड्दा पनि त्यत्तिको घर बन्न सक्दैन । उनीहरूका गाडी बजारका सबैभन्दा महँगा छन् । देशको मुहार फेर्छु भन्नेहरूका परिवारको मुहार फेरियो तर सत्तामा रहेकाले प्राप्त गर्ने सुविधाका लागि राजस्व बुझाउँदै आएका सीमान्तकृत र पिछडिएका नागरिक बीस वर्षअघि जस्ता थिए, अहिले पनि उस्तै छन् । संविधानले सार्वभौम भनेका नागरिकको पालो कहिल्यै आएन ।

विसं २०७२ को संविधान जारी भएपछि जनताका दिन फर्किनेछन् भन्ने आश आमनागरिकले गरेका थिए । पञ्चायतकालमा राजा महाराजाका दिन थिए, राणाकालमा राणाहरूले राज गरे, संवैधानिक राजतन्त्रमा नेताहरूले मिलेर खाए भन्ने अनुभव गरी गणतन्त्रका लागि गरिएको जनआन्दोलनमा आम जनताले सहभागिता जनाएका थिए । कति शहीद भए, कति अंगभंग भई आज दुःखपूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन् भने कतिले रगत पसिना बगाएका थिए तर संघर्षका मैदानमा होमिएका ती सर्वसाधारण जनताका दिन फिरेको अनुभव कसैले गर्न पाएको छैन । परिवर्तन तिनै नेताहरूका निम्ति आएजस्तै भएको छ, आन्दोलन तिनै व्यापारी, बिचौलिया, ठेकेदार र धनाढ्यलाई अझमाथि उकास्न सफल भएको अनुभव गरिएको छ । गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत विसं २०७४ मा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघीय सरकार तीनवटैका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यो निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा त एकपटक विजय हासिल गरेपछि बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा स्थानीय सरकारहरू स्थिर रहे । प्रदेश र संघमा भने कहिले कसको त कहिले कसको पालो भन्ने जुहारीमै दिन बिते । सत्ताको लुछाचुँडीमै पाँच वर्षको समय बित्यो । भौतिक पूर्वाधारको विकास ओझेलमा पर्‍यो भने जनताका समस्या सत्ताधारीका नजरमै परेनन् । बीस वर्षअघि जनताको अवस्था जे थियो, त्यही नै रहृयो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले चुनावअघि चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता नै गरे । दुई पार्टीका सांसद संख्या जोड्दा संघीय संसद्मा करिब–करिब दुई तिहाइ नै पुग्यो । मुलुक र जनताले स्थिर सरकार पाएको अनुभव गरेका थिए र अब केही हुन्छ भन्ने आशामा सबैजसो नै थिए । त्यो पार्टीका दुई अध्यक्षका बीचमा मेरो पालो र तेरो पालो भनी विवाद हुन थालेपछि पार्टी नै फुटेर पहिले जुन अवस्थामा थिए, त्यसैमा पुगे । ओलीको पालो सकिएर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी आदि नामधारी पार्टीहरूको पालो आयो र तिनै दलका नेताहरूका दिन फिरे । न सर्वसाधारण जनताका दिन फिरे, न आमनागरिकको पालो आयो, न मुलुकले अग्रगमनको मार्ग नै समात्ने मौका पायो । बरू राति बाह्र बजे अर्थमन्त्रालयमा व्यापारी छिरे भन्ने समाचारले सबै चकित बन्न पुगे ।

मुलुकको अर्थतन्त्र डाँवाडोल भयो । नेकपाका अध्यक्षका हैसियतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेलमै सर्वसाधारणका टाउकामा वर्षौंदेखि रहेको ऋण उनको दुई वर्षे कार्यकालमै दोब्बर हुन पुग्यो । त्यसपछि आएको देउवा सरकारको पालामा पनि त्यसमा सुधार भएको गुञ्जायस हुन सकेन । राष्ट्रको खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा विकास भएन । उही प्रचण्डको पालो कहिले र देउवाको कहिलेसम्म भन्ने नै चर्चामा रहृयो । प्रदेशहरूमा अब मेरो र तेरो पालो भनेकै सुनियो । मुलुक र जनताको पालो आयो भन्ने कहिल्यै सुनिएन ।

एउटै प्रदेशमा पाँच वर्षभित्रैमा तीन-तीनजना मुख्यमन्त्रीहरू भए । एउटै प्रदेशमा भूतपूर्व मन्त्रीहरूको संख्या बीस तीससम्म पुग्यो । सातजनाभन्दा बढी मन्त्री नचाहिने प्रदेशहरूमा चौध जनासम्म पुर्‍याइयो । भारतको एउटै प्रदेशभन्दा क्षेत्रफलमा सानो र जनसंख्यामा कम भएको मुलुक नेपालमा सात सात प्रदेश सिर्जना गरेर सबै प्रदेशमा अनावश्यक संरचना खडा गरी जनताका टाउकामा करको भार थपियो । पार्टी नेता र नेताका पछुवाले राज्यको स्रोतसाधनलाई भागशान्ति बाँडचुँड गरे । मौका पाउने जतिका अवस्था सुधारियो तर मुलुक र जनता जहाँको त्यहीँ रहन बाध्य भए ।

हुम्लामा भारी बोक्दै गरेको भरिया त्यहीँ नै भारी बोक्दै छ । तराईमा खेत जोत्दै गरेको किसान अहिले पनि हलो जुवा बोकेर खेततिरै धाउँदै छ । वर्षौंदेखि ज्याला मजदुरी गर्दै आएका बाबुआमाका सन्तति पनि दैनिक ज्यालादारीकै रोजगारीमा जिउन बाध्य छन् । छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसकेको हजुरबाका नाति नातिनाहरूले समेत आफ्ना सन्ततिलाई पढ्न पठाउन सकेका छैनन् । अस्पताल कस्तो हुन्छ भनेर देख्नै नपाएका नेपाली नागकिको संख्या अहिले पनि लाखमा छ । बिजुली बत्ती नदेख्नेहरूको त कुरै गर्न परेन । मोटर चढेर बजार जाने सपना बोकेका हजारौं जनताका त्यही सपना पनि पूरा हुन नसकेका सयौँ उदाहरण छन् । जनताका पीरमर्का मेटिएका छैनन् । मेटिएको छ त नेताहरूका दुर्दशा र दुःखका दिनहरू ।

विसं २०७९ को आमनिर्वाचनपछि पनि त्यस्तै अवस्था रहृयो । देउवाका पालो सकिने बित्तिकै प्रचण्ड र ओलीको पालो आयो । २०७७ मा केपी ओलीलाई इस् गरेका देउवालाई यो निर्वाचनपछि ओलीले बुढी औँला देखाउँदै गिज्याए । ओलीको खुसी अकाशिँदै थियो, देउवाले तुरुन्तै तलतिर झारेर ओलीलाई खिस्याए । पालो यही वृत्तमा घुमिरहेको छ । आमजनताका मुखमै देउवा, ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल आदिका नाममा नै अब यसको र तब उसको पालो भन्ने झुण्डिएको छ । न नेताका मुखमा अब जनताको पालो भन्ने आउँछ, न जनताका मुखबाटै अब मुलुकको पालो भन्ने जोडदार आवाज निस्कन्छ । नेपालको राजनीति यसैमा घुमिरहेको छ । मुलुकको संविधानले समाजवाद भनेको छ ।

यस पटक ओलीको संसद् विघटन जस्तो कार्यलाई पनि गल्ती भन्न नसक्ने व्यक्ति सुभाष नेम्वाङका विरुद्धमा लोकतन्त्रलाई मूलमन्त्र मान्ने रामचन्द्र पौडेल उभिएका छन् । नेकपा एमालेबाहेकका दलका सांसदहरू रामचन्द्र पौडेलको समर्थनमा या तटस्थ रहने देखिएको छ ।

पिछडिएका वर्गका समुत्थानका कुरा जनआन्दोलनबाट प्राप्त संविधानमा लेखिएको छ । समावेशीको कुरा त्यहाँ पढ्न पाइन्छ । आर्थिक समानताका अधिकारका बुँदाहरू छापिएका छन् । संविधान पढ्दा निकै आनन्द आउने खालको छ तर मुलुकमा आएका सरकारले त्यो संविधान पढे कि पढेनन् या पढेर पनि सिरानीमुनि राखेर सुते थाहा छैन । तल्लो वर्गका समस्या झन् झन् थपिँदै गएका छन् । माथिल्ला वर्ग जति समय बित्यो उति नै माथि उक्लिँदै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति उही नेताहरूको पालोमै घुमाउने कि मुलुक र जनताका हितमा केन्द्रित गर्ने ? कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।

ओलीलाई खल्तीको मान्छे राष्ट्रपति चाहिएको छ । उनले जे जस्तो गल्ती गरे पनि त्यसैको जयजयकार गर्ने व्यक्ति मुलुकको सर्वोच्च पदमा राख्न चाहन्छन् । यस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति भए आफू अधिकारविहिन प्रधानमन्त्री जस्तै बन्नुपर्दछ भन्ने डर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा छ । त्यसैले प्रचण्ड ओलीले भनेदेखि बाहेकका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन् । जनता भने नेपालको संविधानमा जे लेखिएको छ त्यसैलाई आत्मसात् गर्दै सरकारलाई संविधानको पूर्ण पालना गर्न लगाउने राष्ट्रपति चाहन्छन् । यसभन्दा बढी जनताको चाहना भनेको रोग र भोकको औषधि हो तर त्यो कहिले पूरा हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन । सञ्जोगले यसपटक भने ओलीको संसद् विघटन जस्तो कार्यलाई पनि गल्ती भन्न नसक्ने व्यक्ति सुभाष नेम्वाङका विरुद्धमा लोकतन्त्रलाई मूलमन्त्र मान्ने रामचन्द्र पौडेल उभिएका छन् । नेकपा एमाले बाहेकका दलका सांसद्हरू रामचन्द्र पौडेलको समर्थनमा या तटस्थ रहने देखिएको छ । यही आधारमा भन्नु पर्दा संविधानलाई गौण ठान्दै पार्टी नेताका गलत कदमलाई समेत स्वीकारयोग्य भनी अघि सार्ने व्यक्ति आउने सम्भावना भने देखिएको छैन । राष्ट्रपति चाहिँ मुलुकले योग्य व्यक्ति नै पाउला जस्तो ठानिएको छ ।

राष्ट्रपति पनि दुई नेताबीचकै टक्करको समस्या हो । एउटा नेता हार्ने र अर्को जित्ने हुन्छ । दुवै नेता पटक-पटक सत्ताको स्वाद चाखेकै हुन् । मुलुकका जनता र दलहरूको सबै ध्यान यही राष्ट्रपति चुनावमै केन्द्रित छ । यो चुनाव सकिने बित्तिकै प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूको फेरबदलको कुरा चल्नेछ । त्यो पनि दल र नेताहरूकै समस्या हो । वास्तवमा ध्यान जानुपर्ने विषय भनेको मुलुकको समुन्नति र जनताको समृद्धि हो । यतातिर सबै केन्द्रित हुने चाहिँ कहिले हो ?