राजनीतिक अस्थिरता र यसले पार्ने प्रभाव

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :
स्थिर सरकार र शासकीय परिस्थितिमा सुधारको अपेक्षासहित केही महिनाअगाडि भएको चुनावमा सरिक भएका मतदाता र मतदान गर्ने परिस्थिति नजुटेका शुभेच्छुकहरू नयाँ बनेको सरकारका गतिविधि देखेर निराश हुन लागेका छन् । कुनै पार्टी बाहिरिने र भित्रिने समीकरणले त्यस पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पार्टी पंक्तिका लाभग्राहीलाई त राहत देला तर सर्वसाधारण जनतालाई निराशाबाहेक केही दिँदैन । संघीय चुनावपछि बनेको एमाले-माओवादीलगायतको गठजोडको सरकारबाट ६५ दिनमै एमालेलगायत पार्टीहरू सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति बनेको छ ।

फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति चुनावसम्म नपुग्दै सरकारको समीकरणमा बदलाव आएपछि यसले राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गरेको छ । यसरी छोटो समयमै सरकारको बदलिएको समीकरणले दिएको राजनीतिक सन्देशको चर्चा यो आलेखमा गरिने छैन । यसमा हामी यस्तो अस्थिरताका कारण मुलुकको राजनीति बाहेकका अन्य केही क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ।

अर्थतन्त्रको लय :
नजिकका श्रीलंका र पाकिस्तानजस्ता देशहरूले आर्थिक संकट भोगिरहेको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक परिस्थिति पनि संकटोन्मुख छ भनेर अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्, लेखिरहेका छन् र आफ्नो आफ्नो तरिकाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । केही आर्थिक सूचकहरूमा सुधार भए तापनि उत्पादनमा ह्रास, निर्यातमा कमी, देश बनाउने युवाशक्तिको बढ्दो पलायन, नेपाली उत्पादकको उत्पादनले भाउ नपाउने अवस्था, विदेशी उत्पादनको परीक्षण पनि गर्न नसकी उपभोक्तामाझ पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यतालगायत कारणले आर्थिक अवस्थामा दिगो र सकारात्मक संकेत देखिएको छैन ।

जे जस्ता सूचकहरूमा सुधार भएको भनिएको छ ती पनि दिगो किसिमका र मुलुकलाई दीर्घकालसम्म फाइदा दिने किसिमका छैनन् । आयातमा वृद्धि भएको, राजस्ववृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायन भएका कारण बढेको विप्रेषण, विदेशी विनिमय सञ्चितिले दिने खुशी क्षणिक खुशीमात्र हो । अर्को आर्थिक संकट थप्ने नमिल्दो समस्या थपिएको छ-लगानीकर्ता बैंकहरूविरुद्धको आन्दोलन । केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म अनुगमनमा काम गरिरहेका बैंकविरुद्ध गरिएका र गरिने भनिएका आन्दोलन कसैको राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि साधन बन्न सक्लान् तर देशको आर्थिक स्वार्थका लागि घातक हुनसक्नेतर्फ सचेत बनिएन भने अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म अनुगमनमा काम गरिरहेका बैंकविरुद्ध गरिएका र गरिने भनिएका आन्दोलन कसैको राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि साधन बन्न सक्लान् तर देशको आर्थिक स्वार्थका लागि घातक हुनसक्नेतर्फ सचेत बनिएन भने अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

सस्तो लोकप्रियता र लोकरञ्जनवादका लागि गरिने मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई खल्बल पार्ने कथित कालोमोसो अभियान वा कुनै अशोभनीय आन्दोलनलाई शीघ्र सम्बोधन गरिएन भने लगानीकर्ता बैंक नै धराशायी बन्ने अवस्था आउन सक्दछ । सामान्य आर्थिक साक्षरताको विषय हो- बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजभन्दा सस्तोमा लगानी गर्न सक्दैन । यो सामान्य मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली नै तहसनहस बन्न सक्दछ । हाम्रो समाज नयाँ निर्माण र विकासतिर भएको प्रगति तथा सकारात्मक पक्षलाई पनि नसहने अनि खल्बल्याउने किसिमको त बनिरहेको छैन ? मन्थन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीविरुद्ध सोझिएको विरोध पनि यस्तै किसिमको छ । यसलाई अहिले चर्चामा कककआएको मास हिस्टेरियाको उपज हो त भनी नहालौँ तर सत्य के हो भने वास्तविकता नबुझी धारणा बनाउँने र त्यसका आधारमा अरूलाई हिलो छ्याप्ने कुराम भने समाजको ठूलै तप्का खप्पिस बन्न लागेको छ । नकारात्मकतामा रमाउने हाम्रो यो प्रवृत्तिले कुन भड्खारोमा पुर्‍याउने हो अनुमान गर्न कठिन छ ।

जति-जति सरकारप्रति आशाभरोसा कमजोर बन्दोछ, उति-उति यस्ता विकृत आन्दोलनले स्थान पाइरहेको छ । कोही मानसिक रूपमा अस्थिर भएको मानिस सडकमा गएर उग्र गालीगलौजका भाषण गर्नथाल्यो भने त्यसको पछाडि भीड जम्मा बन्ने परिस्थिति बनेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई कमजोर बनाउन शासकीय अवस्थाको गियर बढाउन ढिला हुन लागेको छ । भर्खरै चालकको सिटमा बस्नुभएका प्रधानमन्त्रीले गियर अप गरेर एक्सिलेटर नदबाउने हो भने जनतामा निराशा बढ्दै जानेछ अनि केही समयसम्म व्यक्ति केन्द्रित र केही समयपछि संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध जाने अवसर यो पद्धतिलाई मन नपराउँने प्रतिगमनकारीहरूले पाउनेछन् ।

अब गियर अप गर्ने भनेको अर्थतन्त्रमा सुधार र शासकीय क्षेत्रमा सुधारको हो । यसमा अहोरात्र काम नगर्ने हो भने मुलुक अनपेक्षित दिशामा जानसक्दछ । अपमानपूर्वक बाहिरिएको संगठित शक्ति एमालेको असहयोग र आक्रामक व्यवहार, सत्ताको चास्नी चाखेकी देउवापत्नी आरजुको संरक्षणमा आर्थिक लाभ लिन पल्केका आसेपासे पुँजीपति र स्वयं प्रधानमन्त्री वरिपरि बसेर मुख मिठ्याइरहेका अवसरवादी बिचौलियालाई निस्तेज नबनाउँने हो भने नयाँ सरकारले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसक्नेमात्र होइन आर्थिक रूपमा धराशायी भएर जाने बाटो समाउँनेछ । विकल्पहीन अवस्था बनाएर पुर्पुरो समाउनुभन्दा समयमै सावधान बनेर प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्न जरुरी छ ।

केही समयदेखि पार्टी नेतृत्व, प्रधानमन्त्री वा हैसियत राख्ने ठूलाबडाको खल्तीबाट निकालिएका नामधारीहरू अर्थमन्त्री भएका छन् । अब पार्टीमा तोकिएको वरिष्ठताको आधारमा र आसेपासे पुँजीपतिहरूको सिफारिशमा अर्थमन्त्री चयन गरिनु हुँदैन । यति ध्यान त पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राखिन्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता राजनीतिलाई मात्र प्रधान ठान्ने नेताले पनि अर्थमन्त्रीमा आर्थिक मामिलामा जानकारहरूलाई नै छनौट गर्ने गरेका थिए ।

स्रोतको बन्दोबस्त नगरी खर्च गर्नमात्र जान्ने र वितरणमुखी बनेर सस्तो लोकप्रियताको पछि दौडिने अर्थमन्त्री बनाइयो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले सही दिशा समाउन कठिन हुनेछ । तीन वर्ष शासनमा बस्ने भागबण्डामा परेका प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्नु भएन भने पछिल्ला एक वर्षेलाई मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता नपाउँदै अवधि समाप्त हुन बेर लाग्नेछैन । उनीहरूको समय आफ्नैं पार्टी पंक्तिको व्यवस्थापन गर्दै ब्यतीत हुनेछ । जनतालाई राहत दिने त कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो । विगतमा परीक्षण भइसकेकाबाट जनतालाई निराशाबाहेक केही हात लाग्ने छैन ।

सेवाप्रवाहमा सुधार :
जनताको सरोकार बढिरहने सरकारी कार्यालयमा कोही मानिस गयो भने त्यहाँको बेथिति देखेर स्वदेशमा नबस्ने मनस्थिति बनाएर आउछ भन्ने किसिमको भनाइ भुक्तभोगीहरूको रहेको छ । सरकारी कार्यालय भन्नासाथ सेवाग्राहीहरू भारी मनले जाने गरेका छन् । यसमा सुधार हुन जरुरी छ । यसका लागि ठूलो लगानी वा धेरै तयारीको आवश्यकता त छ तर तत्कालबाट केही सामान्य सुधार गरियो भने परिवर्तन महसुस हुनेछ । बिदाको दिन पनि बढी माग हुने कार्यालयहरू खुला राख्ने सरकारी निर्णय सकारात्मक छ तर निर्णय कार्यान्वयन हुने विषय नियतमा भर पर्दछ । नियत सुधार्न पुरस्कार र दण्डको आवश्यकता छ ।

सर्वसाधारणले महसुस गर्नेगरी सुरुवाती दिनदेखि नै कमजोर जस्तो देखिएको सरकारले निष्पक्ष बनेर दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन । सेवा प्रवाहको सफलता÷असफलता त्यसैले निर्धारण गर्नेछ । ग¥र्यो भने हुने रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण राहदानी विभाग हो । त्रिपुरेश्वरमा बनेको विभाग सार्वजनिक यातायातको सहज पहुँचमा त छ नै नयाँ भवनको संरचना सेवाग्राहीमैत्री छ । सेवाप्रवाह गर्ने विदेशी कार्यालयको झल्को दिने किसिमको छ । पारदर्शिताका लागि चाहिने सूचनाहरू राखिएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तका लागि छुट्टै व्यवस्था छ । कर्मचारीहरूको व्यवहार पनि सुधारोन्मुख छ । तथापि लामो लाइन भने छँदैछ । यसका लागि सेवाग्राही र सबैले आफ्नो व्यवहार सुधार गर्न जरुरी छ । खास ठाउँमा नपुगी बिचौलियाको फन्दामा पर्ने सेवाग्राहीको बानीमा सुधार आवश्यक छ । बिचौलिया नलगाई काम बन्दैन भन्ने पुरानो मानसिकता बदली सही स्थानमा पुग्ने हैसियत पनि सेवाग्राहीले राख्न आवश्यक छ । आफूलाई केही महिनापछि राहदानी आवश्यक पर्छ भन्ने भएपछि सेवा लिन जाने हो भने अहिलेको भीडभाड सहजै कम हुन सक्दछ । सेवाग्राहीको बानीमा बदलाव आएन भने पनि भीड व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायबाट नै थप प्रयास गर्न जरुरी छ ।

विकास आयोजना छनौटको काम आयोजनाको वास्तविक सम्भाव्य अध्ययनको आधारमा गरिनुपर्दछ न कि राजनीतिक लाभहानीको आधारमा । यसभन्दा अगाडि यस्ता काम भएकै थिए अबको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा झनै गलत अभ्यास पन्पिने अवस्था बन्न सक्दछ । सावधानी जरुरी छ ।

अन्य सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालको भौतिक संरचना पनि एउटै छानामुनि भइदियो भने सेवाग्राहीलाई सहज बन्नेछ । जनताको बढी सरोकार हुने मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, यातायात, कर, भन्सार, वन, उद्योग, कम्पनी रजिस्ट्रार, वाणिज्य आपूर्ति जस्ता सर्वसाधारण जनताको सरोकार रहने कार्यालयको सेवा प्रवाहमा भएको सुधारले नयाँ सरकारप्रति सकारात्मक भाव विकास गर्न सघाउने निश्चित छ ।

भौतिक संरचना :
युवापुस्तालाई स्वदेश बस्न दिक्क लगाउने अर्को विषय हो-बैरागलाग्दो भौतिक पूर्वाधार । अहिलेको इन्टरनेटको दुनियाँमा धेरैले दुनियाँभरिको भौतिक अवस्था देखेका छन् । धेरै युवा, युवती विदेशिएको कारण आफैंले भोगेर, उपयोग गरेर आएका छन् । राजधानीमै खाल्डोरहित बाटो देख्न मुस्किल भएको छ । स्तरीयताको चर्चा नगरौं । बाटो जे जस्तो भए पनि खाल्डो देख्नै नपर्ने गरी मर्मतसम्भारको व्यवस्थापन किन गर्न सकिँदैन भनेर सम्बन्धित निकायमा धेरै पटक प्रश्न राखियो तर सधैं नकारात्मक जवाफ पाइयो । असम्भव भनौं भने अहिलेको दुनियाँमा के नै असम्भव छ र ? फेरि, यो काम त सबैजसो देशले गरेका छन् । युद्धग्रस्त देशका समेत केही बाटा स्तरीय देखिन्छन् । हाम्रो अवस्था त्यस्तो पनि होइन ।

राजनीतिक दबाबमा एयरपोर्ट बनाउने अनि चलेन भनेर गुनासो गर्ने र बजार अर्थशास्त्र प्रतिकूल हुनेगरी चलाउन दबाब दिने परिपाटी जस्तै बनेको छ । बलेवा विमानस्थलमा गरिएको प्रयोग असफल भएपछि फेरि रेसुंगामा सुरु गरिएको छ । माग र आपूर्तिको नियम अनुकूल नहुने यो प्रयास असफल हुने निश्चित छ । सुदूरपश्चिमाञ्चलको दुर्गम भेगको दिपायल विमानस्थलसमेत बाटोको सहज पहुँचका कारण चल्न चलाउन नसकिएको अवस्थामा अन्यत्रका प्रयास निरर्थक र समय, स्रोतसाधनको अपव्यय हुने निश्चित छ । विकास आयोजना छनौटको काम आयोजनाको वास्तविक सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा गरिनुपर्दछ न कि राजनीतिक लाभहानीको आधारमा । यसभन्दा अगाडि यस्ता काम भएकै थिए अबको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा झनै गलत अभ्यासहरू पन्पिने अवस्था बन्न सक्दछ । सावधानी जरुरी छ । यीबाहेक खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, औद्योगिक, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा पनि राजनीतिक अस्थिरताको नकारात्मक सन्देशले नोक्सानी पुर्‍याउँन दिनुहुँदैन ।

गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने नमुना क्षेत्र बनेको छ नेपाल विद्यत् प्राधिकरण । अठार घण्टा लोडसेडिङ हुने केही वर्षअगाडिको परिस्थितिमा सुधार भएर विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हैसियतमा प्राधिकरण पुगेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको कमी र मौसममा प्रतिकूलताका कारण हिउँद याममा उत्पादनमा कमी हुने परिस्थिति सुध्रिनासाथ यो विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो क्षेत्र बन्ने आशा र भरोसा प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्वले दिलाएको छ । यस्ता असल अभ्यास र सक्षम नेतृत्वलाई पहिचान गरी प्रवद्र्धन गर्न सकेमा अस्थिर राजनीतिको नकारात्मक चिन्तन क्रमशः कमजोर बन्दै जानेछ । किनकि, दुनियाँकै अस्थिर राजनीति भएको मध्येको देश इज्रायलले पनि विकासको लय समातेकै छ ।