साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गर्न काठमाडौं आउनुपर्ने प्रावधानको अन्त्य गर्न लागि पर्दछु : अर्याल

चूडामणि कोइराला
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले साइबर अपराधविरुद्धको मुद्दा दर्ता गराउन काठमाडौं नै आउनुपर्ने प्रावधानको अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफ गर्ने बताउनु भएको छ । मंगलबार महिला कानुन र विकास मञ्च ‘एफडब्लुएलडी’ ले ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा साइबार अपराधसम्बन्धी आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष अर्यालले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो । उहाँले साइबर अपराधविरुद्धको मुद्दा काठमाडौंमा मात्र दर्ता हुने व्यवस्थाले साइबर पीडितलाई थप पीडा दिएको बताउनुभयो ।

डिजिटल प्रविधिबाट गरिने अपराधविरुद्ध संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको उहाँको बुझाइ थियो । ‘डिजिटल प्रविधिको पहुँचमा विस्तार हुनुपर्छ भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ । तर, यसले कतिलाई आक्रान्त पारिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘साइबर अपराधविरुद्धको मुद्दा काठमाडौंमा मात्र हुन्छ, बाहिर हुँदैन भन्ने कुराप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ पीडितले आफ्नै ठाउँबाट साइबरविरुद्ध जाहेरी दिन पाउने प्रावधान ल्याउन आफूले सकेको पहल गर्ने बताउँदै अर्याले यसका लागि आफ्नो ठाउँबाट सकेजति पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उस्तै परे आइजीपी साहेब, गृहमन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायसँग भेटेर कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने सो कार्यक्रकममा अवगत गराउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद् सबै ठाउँमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार पुरुष र ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । नेपालमा पुरुषको भन्दा महिलाहरूको जनसंख्या बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाहरू ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा मात्रै सीमित हुनु नहुनेमा उहाँको बुझाइ छ । उपाध्यक्ष अर्यालले राज्यका निकायहरूको प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व पनि कम भएको भन्दै प्रमुख पदमा महिला प्रतिनिधित्व गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सोही कार्यक्रमा ‘म बाट महिलावाद’ विषयकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पदमा हुनेले मर्यादा अनुसार काम नगर्दा नागरिकता ऐन बन्न नसकेको बताउनुभयो । संविधान जारी भएको लामो समयसम्म नागरिकता ऐन बन्न नसक्नुको मुख्य कारणको व्याख्या गर्दै उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘जब हामी परीक्षण कालमा हुन्छौं, राम्रो पोजिशनमा हुन्छौं, हामी जुन पदमा हुन्छौं त्यो पदको मर्यादा अनुसार गर्न सक्ने कामहरू गर्दैनौं त्यो बेला अत्यन्तै पीडा हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालले यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नामै लिएर नागरिकता विधेयक रोकेको आरोप लगाउनु भएको पनि थियो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा लामो समयसम्म छलफल भएर पनि नागरिकता ऐन बन्न सकेको थिए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले दुई पटक पारित गरेर पठाउँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमणीकरण गर्नु भएको थिएन ।

त्यस्तै, उनले आमाको नामबाट सहजै नागरिकता नपाइने संवेदनशीलतालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो । नागरिकता पीडितहरूको दुःख देख्दा आफूलाई पनि रुन मन लाग्ने गरेको वेदना सुनाउनु भयो । नयाँ संसद्ले नागरिकता विधेयकलाई छिट्टै पारित गरेर कानुन बनाउनेमा आफू आशावादी मात्र नभई विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो विधेयक संसद्मा लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा जुन जुन दलहरूबीच समझदारी थियो, अहिले त्यो शक्ति फेरि एकजुट भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले नागरिकता विधेयक छिट्टै पारित भएर कानुन बन्छ भन्नेमा म आशावादी र विश्वस्त दुवै छु ।’

अर्यालले लैंगिक हिंसाविरुद्ध लड्न महिला दरो हुनुपर्ने तर्क गरर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिम्मत भयो भने कसैले हेप्न सक्दैन । लड्न बल होइन हिम्मत चाहिन्छ ।’ पछिल्लो समय पुरुषबाट महिलामात्रै पीडित नभएर महिलाबाट पुरुषहरू पनि पीडित हुनेक्रम बढेको बताउँदै लैंगिक समानतामा सबैले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

एफडब्लुएलडीले प्रविधिको प्रयोगले हुने यौनिक तथा लैंगिक हिंसाको प्रतिरोध विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । ‘मबाट महिलावाद’ मूल नारा रहेको उक्त कार्यक्रममा काठमाडौंका विभिन्न कलेजमा कानुन पढ्ने विद्यार्थीले साइबर अपराधसम्बन्धी कविता वाचन, सचेतनामूलक नाटक तथा वृतचित्र सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रि संघ युनिसेफको एक अध्ययनले ७१ प्रतिशत बालबालिका सामाजिक सञ्जालको जोखिममा रहेको देखाएको छ । त्यस्तै, मूल नारामा रहेर स्ट्यान्डअप कमेडियन सीता न्यौपाने र गायिका समृद्धि राईले पनि आ-आफ्नो प्रस्तुति दिनु भएको थियो ।