स्थायित्वको पर्खाइमा ‘राष्ट्रिय वन’ भित्रको बजार

जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा अझै रोक

विवेक खड्का दाङ, संवाददाता
Read Time = 6 mins

दाङ । प्यूठान र अर्घाखाँचीको केही चुच्चोसँग जोडिएको दाङको पुछारमा बसेको भालुवाङ्क बजार स्थायित्वको पर्खाइमा छ । दाङ, रोल्पा र प्युठानको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको भालुवाङ बजार लुम्बिनी सरकारले प्रदेश राजधानी हो ।  प्रदेश राजधानीका रूपमा रहेको यो क्षेत्र चारैतिर जंगल र राप्ती नदीको किनारमा छ ।

पश्चिम र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने एकमात्रै सडक खण्ड अन्तरगतको प्रमुख बजारको रुपमा स्थापित भालुवाङ वजार राष्ट्रिय वनको जग्गामा पर्छ । यो बजारमा बनेका ठुल्ठुला सरकारी अनि निजी भवनका ‘लालपूर्जा’ छैनन् । अहिले पनि भालुवाङवासीको हातमा लालपुर्जा छैन । उनीहरू राष्ट्रिय वनको जग्गामा बस्दै आएका छन् । नेपालको एउटा प्रमुख धार्मिक स्थल स्वर्गद्धारी जाने प्रमुख बाटो पनि भालुवाङ नै हो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणसँगै दाङ, प्युठान, रोल्पा र अर्घाखाँचीका मानिसहरुको वसोवास रहेको स्थानिय एवं पत्रकार महेश रिजाल बताउनु हुन्छ । यो ठाउँमा बस्ती बढ्न थालेको ३०,४० वर्ष भएको छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘त्योभन्दा पहिले पातलो बस्ती थयो । उहाँका अनुसार भालुवाङ बजार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको राप्ती नदीमा पुल निर्माणसँगै बढ्दै गएको हो । विकासोन्मुख सहरका रूपमा रहेको भालुवाङवासीको प्रमुख माग लालपुर्जा हो । आफू बस्दै आएको जग्गाको पुर्जा प्राप्तिका लागि भालुवाङवासीले पटक–पटक आन्दोलन गर्ने गरे पनि अझै पाउने सकेका छैनन । ‘भालुवाङवासीको माग आफू बस्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाउने हो ।

भालुवाङ बजारमा सयौं निजी घरहरु निर्माण भइ सकेका छन । यसरी निर्माण भएका र भइरहेका सबै भौतिक संरचना वनको जग्गामा भइरहेको र अतिक्रमण गरि घर टहरा बनाउने क्रम अझैं जारी छ । यसरी बनेको बजारलाई राज्यले जग्गाको स्वामित्व नदिए पनि विजुली बत्ति,खानेपानी तथा अन्य सरकारी सेवा सुविधा दिदैं आइरहेको छ । वर्षौदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानियको माग छ । वर्षौ यता फेरिदै आएका हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले जग्गाको स्वामित्व दिने आश्वासन पाउँदै आएका छन भालुवाङ वासीले तर पूर्जा भने पाउन सकेका छैनन् । अधिकार सम्पन्न आयोग नवन्दा सम्म धेरै कानुनी जटिलता रहेको राप्ती गाँउपालिका पुर्व अध्यक्ष सुवेदीले वताउनुभयो । जटिलताको समाधान आयोग गठन नहुदै संभव छैन,’ सुवेदीले भन्न्ुभयोे ‘त्यो गर्न तत्काल सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन हुन जरुरी छ । ’यहाँको प्रमुख समस्या सोधभर्ना मै आएर अड्किएको स्थानिय ओमप्रकास बुढाथोकी वताउनु हुन्छ । उहाँले आसपासको पातलो बस्ती भएको पूर्जावाल जग्गा खरिद गरेर त्यो बराबरको जग्गा वनलाई उपलब्ध गराएर भएपनि भालुवाङलाई स्वामित्व दिनुपर्ने बताउनु हुन्छ ।

सरकारी वन अतिक्रमण गरि वस्ती वसेको हुँदा त्यो बापतको अतिक्रमण वनको क्षेत्रफल वरावरको निजी जग्गा सरकारी वनमा हस्तान्त्रण गर्दै उक्त जग्गामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । हालसम्म कुनैपनि सरकार त्यसवारे अन्तिम टुंगोमा पुग्न नसकेको हुँदा भालुवाङ बजारले कहिले र कसरी स्वामित्व पाउँछ भन्ने अन्यौंलता भने कायमै छ ।

अझै खुलेन किनबेच र कित्ताकाट

लुम्बिनी सरकारले प्रदेश राजधानी रहेको दाङका दुइ र अर्घाखाँचीको एक पालिकामा जग्गा किनबेचमा लगाएकव् रोक अझै खुलेको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातपोत कार्यालय दाङ, लमही र अर्घाखाँचीमा पत्राचार गर्दै अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि सो क्षेत्रको जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियोे । राप्ती गाउँपालिकाको पूरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा यस्तो रोक लगाइएको भरतमणि सुवेदीले जानकारी दिनु भयो । सो क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीका संरचरना बनाउन जग्गाको अभाव नहोस् र जग्गाको अस्वभाविक कारोबार नबढोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?