शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न माओवादी धारका नौ दलको अपिल

काठमाडौं । माओवादी घटक दलहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी घटकका नौ दलले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलार्ई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाएका छन् । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न हामी सरकारसँग विशेष अपिल गर्दछौँ,’ नौ दलले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘अतः हामी तपसिलका राजनीतिक दलहरू एकातर्फ कानुन परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’ उनीहरूले राज्यले गतकालमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । नौ दलले विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज एवं आम समुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्धताका लागि अपिलसमेत गरका छन् ।

संयुक्तरूपमा अपिल गर्नेहरूमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी-माओवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आम जनता पार्टी, (नेकपा-बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी) र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल रहेका छन् ।

राज्यको पुनःसंरचना नहुँदासम्म द्वन्द्व निम्तिई रहन्छ : महरा
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आफूहरूले शान्ति चाहेको र शान्तिबाट विचलित नहुने भन्दै राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना भने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष महराले बृहत् शान्ति सम्झौता गर्दा राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने मान्यता आफूहरूको रहेको भन्दै आजसम्म पुुनःसंरचना हुन नसकेको बताउनुभयो । राज्यको पुनःसंरचना नहुँदासम्म द्वन्द्व निम्तिई रहने उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफूहरूले द्वन्द्व नचाहेको र शान्तिपूर्ण रूपमा राज्यको पुनःसंरचना होस् भन्ने चाहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा शान्ति प्रक्रियासँग प्रतिबद्ध हुने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । तर, राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । अहिले राज्यको पुनः संरचना होइन, प्रतिगमनको दिशामा अगाडि बढिराखेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा यो लडाइँ अग्रगमन र पश्चगमनको लडाइँ हो । फेरि मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने कि अगाडि बढाउने भन्ने लडाइँ हो । कुनै मुद्दाको विषय होइन । राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुपर्दछ । राज्यको पुनःसंरचना नहुने हो भने यो द्वन्द्व निम्तिइरहने छ । हामी द्वन्द्व निम्त्याउन चाहँदैनौँ ।’

प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु जनता र परिवर्तनमाथि मुद्दा लाग्नु हो : यमी
नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमार्फत नटुंग्याएर देशलाई युक्रेन बनाउन लागिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्मअनुरूप नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू आयोगमार्फत टुंग्याइनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु नेपाली जनता र परिवर्तनमाथि मुद्दा लाग्नुभएको भएको उहाँको भनाइ । ‘कुनै माध्यमबाट देशको कार्यकारी शक्ति भएको प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु भनेको जनतामाथि मुद्दा लाउने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘परिवर्तनमाथि मुद्दा लगाउने हो ।’

परिवर्तनका सम्वाहकहरूलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नेहरू धेरै टिक्दैनन् : विप्लव
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले परिवर्तनका सम्वाहकहरूलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नेहरू धेरै टिक्न नसक्ने बताउनुभयो । परिवर्तन विरोधीहरूको दुःस्साहस आफूहरूको प्रतिरोधका अगाडि टिक्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । क्रान्तिको अपूर्णताको परिणामस्वरूप मुलुकको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लागेको उहाँको भनाइ छ । ‘जनताको तागतबाट जन्मिएको व्यवस्थालाई मुठ्ठीभर दलालहरूले कब्जा गरेर जनता, नेता र कार्यकर्तालाई अपराधीकरण गर्न खोज्दै छ, तिनीहरू यो देशमा टिक्न सक्ने छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जति नै दुःस्साहस गरे पनि हाम्रो प्रतिवाद र प्रतिरोधको सामु टिक्न सक्ने छैनन् ।’ अझै पनि राज्य नेपाली जनताको भइनसकेको भन्दै पुनःसंगठित र पुनःसंरचना गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘राज्यलाई फेरि पनि नयाँ आधारमा पुनः संगठित गर्न, पुनः संरचना गर्न जरुरी छ । यो राज्य नेपाली जनताको भइसकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

शान्ति सम्झौतालाई पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो : साह
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो । राज्यको दायित्व भएको विषयबाट राज्यको एउटा इकाइको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत पन्छिन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा गरेका फैसलाहरू सच्याउनुपर्ने र अदालत सच्चिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘बृहत् शान्ति सम्झौता राज्यले पालन गर्नुपर्ने, राज्यले सफल गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण दायित्व मध्येको कार्य हो । शान्ति सम्झौतालाई पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यकै एउटा महत्वपूर्ण इकाइ सर्वोच्च अदालत हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको आदेश हामी हेरिराखेका छौँ । त्यसले नेपाली जनतालाई चिन्तित बनाएको छ । यसलाई सुधारियोस् । यसलाई सच्याइयोस् ।’

संकटमा सिंहहरू एकैठाउँ उभिन्छन् : आहुति
वैज्ञानिक समाजवादीका अध्यक्ष विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ले सिंहहरू जहाँ भए पनि संकटको बेलामा एकैठाउँ उभिने बताउनुभयो । संक्रमणकालीन न्याय नियमित अदालतबाट हेर्न थालेपछि सबै माओवादी एकठाउँमा उभिएको उहाँले बताउनुभयो । परिवर्तन पक्षधरहरूलाई एउटै डालोमा हालेर मुद्दा लगाउने प्रयत्न भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘हामी परिवर्तन पक्षधरहरूलाई एउटै डालोमा हालेर मुद्दा लगाउने प्रयत्न हुँदै छ । संक्रमणकालीन मुद्दालाई सत्य निरूपणबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा साधारण मुद्दाअन्तर्गत अदालतमा प्रवेश गराइयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सिंहहरू जहाँ भए पनि संकटको बेलामा एकठाउँमा उभिन्छन् । संक्रमणकालीन न्याय नियमित अदालतबाट हेर्न थालेपछि सबै माओवादी एकठाउँमा उभिएका हौँ ।’ अहिले हिजो परिवर्तनका पक्षमा लडेका मान्छेमाथि गतिलो तरबार झुड्याएको आहुतिले बताउनुभयो ।

देशलाई युक्रेन बनाउन खोजिँदै छ : बुढा
नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाले नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुढाले संक्रमणलीन मुद्दा नियमित अदालतमार्फत लगेर नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजेको टिप्प्णी गर्नुभयो । देशलाई फेरि द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मुद्दा व्यवस्थापन गर्न टिआरसीलाई दिएपछि नियमित अदालतको विषय बनाइनु हुँदैन । नदुःखेको कपाल डोरी लगाएर दुःखाएमा आफँैलाई दुख्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा गएनन् तीन दल
माओवादी धारका नौ दलमध्ये तीन दलले पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेका छन् । माओवादी धारका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र गोपाल किराँती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीले पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेका हुन् । माओवादी धारको यसअघि बसेको बैठकले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, आइतबार भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने तीन माओवादी धारका नेताहरू उपस्थित भएनन् । नेकपा बहुमतका अध्यक्ष धर्मेन्द्र बास्तालाले असहमति भएकाले पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी नभएको बताउनुभयो । संयुक्त विज्ञप्तिमा भने तीन दलका नेताले हस्ताक्षर गरेका थिए ।