काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मृत्युदण्ड दिने कानुनको पक्षमा नेपालीहरू जान नहुने बताउनुभएको छ । मंगलबार मानव अधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालीहरू कहिल्यै पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने पक्षमा आफू दृढ रहेको बताउनुभयो । मृत्युदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ नहुने पनि उहाँको भनाइ थियो । ‘बुद्ध जन्मेको देशका बासिन्दाहरू कुनै पनि आवेश वा उत्तेजनामा पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मृत्युदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ हुँदैन । त्यसकारण हामी स्थायी रूपमा मृत्युदण्डको पक्षमा कुनै आवेश वा उत्तेजनामा पनि जान हुँदैन ।’
फरक प्रसंगमा अध्यक्ष ओलीले नेपालमा पनि मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिने राजनीति भइरहेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाउनुभयो ।
‘माओवादीले मानव अधिकार आयोगलाई धम्क्याउने काम गर्यो’
एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले मानव अधिकार आयोगलाई नै घेराबन्दी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने काम गरिरहेको बताउनुभयो । मानव अधिकारको रक्षाका लागि लड्न पार्टीनिकट मानव अधिकार एलाइन्सलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले मानव अधिकारको पक्षमा उभिन सक्ने र रक्षा गर्नसक्ने काममा इमानदार र समर्पित भएर लाग्न पनि सो एलाइन्सलाई सचेत गराउनुभयो । ‘मानव अधिकार आयोगलाई घेराबन्दी गर्छन् । तर्साउँछन, धम्क्याउँछन् । हाम्रा खुकुरीमा खिया लागेको छैन भन्छन् ।
हाम्रा बन्दुकमा खिया लागेको छैन भन्छन् । हाम्रो बन्दुकको कार्तुस अझै पनि ओसिएको छैन भन्छन् । हाम्रा पाखुरा लाठी चलाउन नसक्ने भएका छैनन् भन्न सक्छन् । खुट्टा याद राख्नुस् भन्न सक्छन् । यो हुँदैन भन्न सकिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण हाम्रो एलाइन्स आफैँमा मानव अधिकारप्रति समर्पित, इमानदार हुनुपर्छ । मानव अधिकारप्रति उभिन सक्ने, बोल्न सक्ने, त्यसका रक्षाका निम्ति लड्न सक्ने त्यो हुनुपर्छ । एक्लै भयो भने फाँसी दिन सक्छन् ।’ अध्यक्ष ओलीले नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूले नै बढी मानव अधिकारको कुरा गर्ने गरेको भन्दै त्यसबाट सचेत रहनुपर्ने जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो ।
‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला नै हुनुपर्छ’
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० दलीय गठबन्धन महिलाका हक र अधिकार खोस्न लागिपरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचनबारे पार्टीका सांसदहरूसँग भएको अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले १० दलीय गठबन्धनका नेताहरू संविधानको मर्म मिच्न र महिला अधिकार खोस्न लागिपरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘अहिले १० दलीय गठबन्धनका नेताहरू संविधानको मर्म मिच्न र महिलाका हक, अधिकार खोस्न लागिपरेका छन् । निर्वाचन आयोग त प्रयोग गरिसके अरू संस्थालाई पनि प्रयोग गर्न सक्छन्,’ ओलीले भन्नुभयो । गत फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई १० दलका सांसदले मतदान गरेका थिए । त्यसतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले १० दलीय गठबन्धन भन्नुभएको छ । ओलीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना महिला नै हुनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको दाबी गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगले जसपा उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवको उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी कायमै राखिदिएको थियो । एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यादवविरुद्ध उजुरी दिए पनि यादवको उम्मेदवारी कायमै थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच