तीन महिनामा सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तर सरकार अझै अपूर्ण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन महिनामै सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुभएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ शहरी विकासमन्त्री बन्नुभएको छ । त्यस्तै, माओवादीबाट शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बन्नुभएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका वेदुराम भुसाललाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बन्नुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहनुभएका अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बन्नुभएको छ ।

त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बन्नुभएको छ । भण्डारी योसहित १२औँ पटक मन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्ययक्षसमेत रहनुभएका महिन्द्र राय यादवलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

गत पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसपछि दोस्रो पटक माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । तेस्रो तथा चौथो पटक माघ १४ र २३ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएका प्रचण्डले त्यसपछि फागुन १४ र १६ गते पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि सरकारले पूर्णता भने पाएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अझै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय रहेका छन् ।

मन्त्रालय भागबण्डाको विषयलाई लिएर विवाद
लामो रस्साकस्सीपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूभित्र मन्त्रालय भागबण्डाको विषयलाई लिएर तीव्र विवाद देखिएको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाएको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको कलहका कारण शुक्रबार चारजनाले मात्र शपथ लिएका छन् । कांग्रेसभित्रको संस्थापनइतर डा. शेखर कोइराला समूहले तीन मन्त्रालयको माग गरेको थियो । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको भागमा परेका आठमध्ये दुई मन्त्रालयमात्र दिएपछि शेखर समूहले मन्त्री हुनेको नाम नै पठाएन । तीन मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमै सहभागी नहुने शेखर समूहको अडान छ । त्यसो त कांग्रेस संस्थापन पक्षमै पनि किलचो देखिएको छ ।

कांग्रेसले बिहीबार दिउँसो नै पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालय टुंगो लगाएको थियो । मन्त्रीमा सिफारिस हुनेहरूको नाम र मन्त्रालयहरूमा मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र एनपी साउद शहरी विकास मन्त्रालय थियो । शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म त्यही सूची कायम भए पनि दिउँसो एक्कासी मन्त्री हुनेहरूको नाम नै परिवर्तन भएको छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार बस्नेतलाई दिइएको मन्त्रालयमा संस्थापनइतर समूहका नेता शेखरको पनि सहमति थियो तर सोही समूहका नेता एवं पार्टी महामन्त्री गगन थापा समूहको तीव्र दबाब र चलखेलले बस्नेतको नाम र मन्त्रालय हटाइएको हो । त्यसो त बस्नेतलाई रोक्न संस्थापन समूहकै नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्र कार्की, बालकृष्ण खाँणलगायतले सभापति देउवालाई तीव्र दबाब दिएको चर्चा कांग्रेसवृत्तमा छ ।

गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि तीव्र विवाद देखिएको छ । दुई मन्त्रालय पाएको जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राईले मात्र शपथ लिनुभएको छ । अर्को एक मन्त्रालयका लागि राजकिशोर यादव र प्रदीप यादवको नाममा विवाद भएपछि राईले मात्रै शुक्रबार शिक्षामन्त्रीको शपथ लिनुभएको हो ।

गठबन्धनको घटक आमजनता पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने भनेका प्रभु साह पनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेटिनुभएन ।

खानेपानीमन्त्री खानको राजीनामा
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिनुभएको छ । जनमत पार्टीको उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका खानले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबारमा राजीनामा बुझाउनुभएको हो । मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै खानले राजीनामा दिनुभएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने बताउनुभएको थियो ।

पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पनि जनमतलाई उद्योगमन्त्री दिने भनिएको थियो । सुरुमा बिनाविभागीय जिम्मेवारीमा रहनुभएका खानलाई पछि खानेपानीको जिम्मा दिइएको हो । मन्त्रालयको भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै खान केही दिनसम्म मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न जानुभएन । पछि प्रधानमन्त्री दाहालसँगको छलफलपछि मात्र खान मन्त्रालय जानुभएको थियो । पछिल्लो पटक पनि दलहरूको छलफलमा खानलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनिए पनि खानेपानीमै राखिएपछि उहाँ असन्तुष्ट बन्नुभएको हो । खानले आफूहरूसँग गद्दारी गरिएको प्रतिक्रियासमेत दिँदै भन्नुभयो, ‘अघिल्लो पटक पनि उद्योग मन्त्रालय दिने भनियो र अन्तिममा दिइएन । अहिले पनि सुरुमा उद्योग दिने भनियो तर दिइएन । गद्दारी गरियो । सरकारबाट बाहिरिन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हौँ ।’

प्रचण्डबाट धोका भएको आमजनता पार्टीको आरोप
शुक्रबार पुनर्गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा पार्टी अध्यक्ष प्रभु साह नसमेटिएपछि आमजनता पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट धोका भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई धोका दिएर अपमान गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आमजनता पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभूषण साहले भन्नुभयो, ‘सरकार विस्तारबारे १० दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालय दिने भनेर गरेको आफ्नै वाचा तोड्नुभयो । प्रचण्ड आफैंले आमजनता पार्टीलाई एउटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने भन्नुभएको थियो । उहाँले नै सरकारमा जाने प्रस्ताव ल्याएकाले हामीले निर्णय गरेका थियौँ । तर, प्रचण्डले उक्त निर्णय उल्ट्याएर हाम्रो पार्टीको अपमान गर्नुभयो । राजनीतिक बेइमानी गर्नुभयो ।’

माओवादीलाई एक मन्त्रालय बोनस
कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एक मन्त्रालय बोनसका रूपमा पाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीसहित पाँचवटा मन्त्रालय पाएको माओवादीले नयाँ गठबन्धनमा एक मन्त्रालय थपेको छ । योसँगै माओवादीसँग ६ मन्त्रालय भएका छन् । माओवादीले थप पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा शक्ति बस्नेतले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । एमाले गठबन्धनको सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालय राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले पाउनुभएको थियो । योसँगै माओवादीबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उपप्रधान तथा गृहमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत ऊर्जा, रेखा शर्मा सञ्चार, सुदन किराँती संस्कृति तथा पर्यटन र अमनलाल मोदी सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्नुभएको छ ।

श्रीमान् जेलमा, श्रीमती सिंहदरबारमा
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बन्नुभएको छ । नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइबिना रञ्जिता सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा हुनुहुन्छ । नाउपाले सरकारमा सहभागी हुन रेशमको रिहाइलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै आएको थियो । तर, रेशम रिहा नहुँदै पत्नी रञ्जिता मन्त्री बनेर सिंहदरबार छिर्नुभएको छ । यद्यपि रेशमको रिहाइका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था मिलाइरहेको छ । मन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै रञ्जिता रेशम चौधरी भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुग्नुभएको थियो ।

यस्तो छ मन्त्रीहरूको वरीयता
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित मन्त्रिपरिषद्को संख्या १७ भएको छ । यससँगै मन्त्रीहरूको वरीयता पनि निर्धारण भएको छ । वरीयताअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछाडि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का दोस्रो नम्बरमा रहनुभएको छ । अर्का उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तेस्रो वरीयता मिलेको छ । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका कृषिमन्त्री बेदुराम भुसाललाई चौथो वरीयता मिलेको छ । पाँचौँ वरीयतामा शिक्षामन्त्री अशोक राई, छैटौँमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको वरीयता सातौँ कायम भएको छ । आठौँमा महिला तथा बालबालिकामन्त्री महिन्द्र राय यादव, नवौँमा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, १० औँमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा रहनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले १३औँ नम्बरको वरीयता पाउनुभएको छ । १५औँ नम्बरमा उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल रहनुभएको छ । क्याबिनेट मन्त्रीमध्ये शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ १६औँ वरीयतामा हुनुहुन्छ । गुरुङभन्दा तल १७औँ नम्बरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली रहनुभएको छ ।

सबैलाई सम्मान र विश्वासको परिस्थिति सिर्जना गर्छौँ : खड्का
नवनियुक्त उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सबैलाई सम्मान र विश्वास गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेर सरकार सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै उपप्रधानमन्त्री मन्त्री खड्काले रक्षा मन्त्रालय एकदमै महत्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले सबै सम्बन्धित पक्षहरूसँगको छलफलबाट आफू अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘यो मन्त्रालय महत्वपूर्ण छ, यसलाई बुझेर नै आफ्ना कामहरू प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलगायत सम्पूर्ण सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नेछौँ । हामी सामूहिकताको भाव र सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने, विश्वास गर्न परिस्थिति निर्माण गरेर जानेछौँ ।’

सामूहिकताको भाव र सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने, विश्वास गर्न परिस्थिति निर्माण गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने जानकारी दिँदै खड्काले भन्नुभयो, ‘हामी न्ूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौँ । मस्यौदा तयार भएको छ । सरकार विस्तार गर्ने काम लगभग सम्पन्न भएको छ । केही दिनभित्रमा नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनेछौँ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट नै सरकारका प्राथमिकताहरू, सरकारका महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका कामहरूलगायत समग्र विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ ।’

कसैको दबाबमा काम गर्नुपर्दैन : श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासनको प्राथमिकतामा गरिब र निमुखा जनता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पावर र पहुँच भएकाहरू सहजै प्रहरी हाकिमकहाँ पुग्ने तर सर्वसाधारण, गरिब–निमुखाले आफ्ना कुरा राख्नै नसक्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रहरी प्रशासनले कसैको दबाबमा काम गर्नुपर्दैन । संविधानलाई हेर्ने, कानुनलाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने, एउटा निमुखाले सांसद वा मन्त्रीहरूलाई भनेर काम गराउन सक्दैन । कुनै समस्या भए समाधान गरौँला तर जनताको सेवा, गरिब र निमुखालाई प्राथमिकता होस् ।’ अपराध नियन्त्रणमा उदारता अपनाउने वा सम्झौता गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले अपराध नियन्त्रण मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी भएको र कसैले कुनै प्रकारको उदारता अपनाउने वा सम्झौता गर्ने छुट नहुने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि कोणबाट भ्रष्टाचार सहन गरिने छैन ।’ समयप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले पाँच मिनेट त हो नि भन्ने छुट दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।