रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी मुद्दा चलाउन मागसहित सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । तर, सर्वोच्चले भने रिट अध्ययन गरेपछि मात्र दर्ता गर्ने/नगर्ने निर्णय लिने बताएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध राहदानी मुद्दा चलाउन मागसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जे-जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भनी माग गरिएको छ । उहाँविरुद्ध यसअघि प्रहरीले यही कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । तर, प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । तर, मुद्दा नचलाउने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको हो ।

रवि लामिछाने २०७० फागुण ९ मा अमेरिकी नागरिक हुनुभएको थियो । अमेरिकी राहदानी रहनुभएका र अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी २०७२ जेठ १३ गते लिनुभएको थियो । लामिछानेलाई कारबाही गरी पाउन गत २०७९ माघ १७ मा पौडेलले जाहेरी दिनुभएको थियो । लामिछानेले पनि नेपाली नागरिकता लिएको बयानको क्रममा स्वीकार गर्नुभएको थियो । तर, रिट निवेदनमा नेपालमा दोहोरो नागरिकताको प्रणाली नभएको र विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपश्चात् नेपाली नागरिक कायम नहुने व्याख्या भएको जिकिर गरिएको छ ।

‘लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक भएपश्चात् नेपाली नागरिक भएको झुटो विवरण दिएर नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरे त्यो राहदानीको दुरुपयोगयुक्त कसूरजन्य र दण्डनीय कार्य हो । यसरी, तथ्यगत रूपमा प्रष्ट र पुष्टि भएको विषयमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले छानविन गरी निज रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा राज्यलाई सहयोग गर्न म निवेदकले जाहेरी दिएको थिएँ । तर, तथ्यगत रूपमा पुष्टि भएको विषयमा पनि विपक्षी महान्यायाधिवक्ताज्यूको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताज्यू समेतले निज विपक्षी रवि लामिछानेविरुद्धमा मुद्दा नचलाउने गरी मिति २०७९/१२/०६ गते निर्णय गर्नुभएको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मुद्दाको निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी निज रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ’, निवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधानतः रास्वपा सभापति लामिछानले उम्मेदवारी दिन पाउने कि नपाउने ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुँदैन ? भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनिरहेको छ । संविधानतः भन्ने हो भने उहाँ आउँदो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने विज्ञको दाबी छ ।

संविधानबमोजिम तीन महिना पूरा गरेपछि मात्रै कानुनतः नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि नागरिक योग्य ठहरिने वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले संविधानको धारा २९१ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन तीनवटा कामका निमित्त कम्तीमा तीन महिना व्यतित नभईकन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको बताउनुहुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो संविधानले धेरै प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था ग¥यो । वंशजको नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ यस्ता विभिन्न प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये गैरआवासीय नेपाली नागरिकका निम्ति राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने बन्दोबस्त गरियो, यसैसँग सम्बन्धित गरेर संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन तीनवटा कामका निमित्त कम्तीमा तीन महिना व्यतित नभईकन योग्य हुँदैन ।’ गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार त हुँदैन नै, तर त्यो आवासीय नागरिकता त्यागेको तीन महिना कुलिङ पिरियडका रूपमा संविधानले राखेको उहाँको दाबी छ ।

झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको कुरा दण्डनीय : वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा
वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले रास्वपा सभापति लामिछानेको नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको र झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको भन्ने विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले तत्काल उम्मेदवारी दिन लामिछाने अयोग्य रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यस विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको विषय राज्यविरुद्धको अपराध भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले यसमा सरकार पक्षले यसविरुद्धको मुद्दा चलाउने अधिकार भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भने पनि झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको कुरा दण्डनीय हुने स्पष्ट पार्नुभयो । देवकोटाले आम नागरिकले झुटा विवरण पेस गरेर नागरिकता वा राहदानी लियो भने उसलाई क्षम्य हुन्छ त ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । उहाँले आम नागरिक दण्डित हुने र ठूला तहका मान्छेहरूले छुटकारा पाउने कुरा गरिए कानुन र संविधानको मौलिक हकविरुद्ध हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

देवकोटाले संविधान, कानुन र मर्यादाको छिद्र खोजेर अघि बढ्ने कुरा चिरस्थायी हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुनले कोर्स लिने बेला यस्ता नजिरहरूमा प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो । रास्वपा सभापति लामिछानेले गत माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिनुभएको थियो । उहाँले नागरिकता लिएको मितिले मनोनयन दर्ताको दिनसम्मको समय ६५ दिन मात्रै पुग्छ । उहाँलाई अझै उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिनका लागि २५ दिन अपुग हुन्छ । किनभने चैत्र २० गते उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ । उपनिर्वाचन आगामी वर्षको वैशाख १० गते हुँदै छ । जसमा रास्वपा सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ । निर्वाचनको दिनसम्मको हिसाब गर्ने हो भने पनि वैशाख १० गतेसम्म उहाँले नागरिकता लिएको समय ८५ दिन मात्रै हुन्छ ।

संविधान र संविधानविद्हरूका अनुसार तीन महिना समय नपुगेकाले उहाँले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार हुँदैन । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते शुक्रबार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । यससँगै उहाँले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद गुमाउनुभएको थियो । नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि पुनः उहाँ रास्वपा सभापतिमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

रवि लामिछाने उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै त्यागेको भन्ने दुईवटा धारणाहरू बाहिर आएको भन्दै नागरिकता कहिले त्यागेको हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लामिछानेले नागरिकता पुनप्र्राप्ति गर्ने डकुमेन्टमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको बताउनुभयो ।

पेस गरिएका डकुमेन्टको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले विदेशी सरकारको डकुमेण्टलाई विदेशी सरकारले प्रमाणित नगरेसम्म नेपाली कानुनले त्यसलाई निस्साको रूपमा नलिने स्पष्ट पार्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको तीन महिना नपुगेको भन्ने अर्को तर्क रहेको भन्दै उनी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, नपाउने भन्ने विषयको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संविधानको धारा २९१ ले कुनै नेपालीले विदेशी ग्रिनकार्ड त्यागेको तीन महिनापछि मात्रै नेपालमा नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको तीन महिना नपुगेको अवस्था कायम रहेमा उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।