दुर्दशाको भुँमरीमा कृषि

भर्खरै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत कृषिमा आश्रित रहेका छन् । पछिल्ला जनगणनाको तुलनमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या कम भए पनि आधाभन्दा धेरै नेपालीको प्रमुख पेशा कृषि नै छ । तर पनि हिजोआज नेपालीका भान्सामा आयातित कृषिउपजको हिस्सा अधिक हुनेगरेको छ । मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित भइरहँदा पनि प्रायः सबै खाद्यान्न बालीहरू आयातमा निर्भर छ । देशको यस अवस्थाले कृषि अर्थतन्त्रको उपहास भइरहेको छ, सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिएको छैन् ।

राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को प्रतिवेदन अनुसार ५७.३ प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । हालको यो तथ्यांक पछिल्लो गणनाका तुलनामा ८.३ प्रतिशतले कमी भए पनि कृषि क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको छ । तर यति धेरै जनसंख्या कृषिमा आबद्ध हुँदा पनि यसप्रति सरकारको चासो घटेको तथा सेवा र उद्योग क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएका कारण कृषि क्षेत्रले दुर्दशा भोग्न पुगेको हो । संरक्षण र प्रोत्साहन हुन नसक्दा कृषि उत्पादन आकर्षक बन्न सकेन, किसानले उचित प्रतिफल पाएन, कृषिकको जीवनमा परिवर्तन देखापरेन, किसान दयनीय जीवन बिताउन बाध्य बन्यो । बिचौलियाले उत्पादनको मूल्य लुट्यो, किसानको सामान्य लागत उठेन । जसका कारण किसान विचलित बन्दै गए र यस पेशामा उनीहरूको आबद्धता घट्दै गयो ।

संरक्षण र प्रोत्साहन हुन नसक्दा कृषि उत्पादन आकर्षक बन्न सकेन, किसानले उचित प्रतिफल पाएन, कृषिकको जीवनमा परिवर्तन देखापरेन, किसान दयनीय जीवन बिताउन बाध्य बन्यो । बिचौलियाले उत्पादनको मूल्य लुट्यो, किसानको सामान्य लागत पनि उठेन ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मुख्य खाद्यान्न बालीहरू धान, मकै, गहुँको आयात् अधिक भएको छ । यो अवधिमा चामल २६ अर्ब रुपैयाँको, ११ अर्ब ३ करोडको मकै, १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । यसैगरी मासुजन्य वस्तु ५९ करोड ३३ लाख र माछा ४९ करोड ४८ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । यो वर्ष आलु ६ अर्ब ११ करोड, प्याज ४ अर्ब ६६ लाख, गोलभेडा ३८ करोड ८७ लाखको आयात गरिएको छ । मुलुकले फलफूलमध्ये केरामात्र ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँको आयात गरेको छ । विभागका अनुसार गतवर्ष धान÷चामल ४५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको आएको थियो । यस्तै मकै १९ अर्ब ६४ करोड, गहुँ ६ अर्ब ३२ करोड र आलू ८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको आयात गरिएको थियो । यसैगरी केरा १ अर्ब ६३ करोड, प्याज ६ अर्ब ४४ करोड, स्याउ ७ अर्ब १५ करोड बराबरको ल्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा धान÷चामल ५० अर्ब ७७ करोडको आएको थियो ।

नेपालमा विसं १९६८ सालबाट जनगणना लिन सुरु गरिएको हो । त्यस समयमा नेपालको जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार ७४९ रहेको थियो । आज १ सय १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । यो १ सय १० वर्षको अवधिका मुलुकको जनसंख्या २ करोड ३५ लाख २५ हजार ८ सय २९ जनाले बढेको हो । यो विसं २०६८ को तुलनामा १०.०८ प्रतिशतले बढी हो । हालसम्म सरकारले १२ पटक जनगणना गरेकामा दुई पटक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको थियो भने अन्य पटक वृद्धिदर धनात्मक रहेको थियो । सरकारले गरेको जनगणनाअन्तर्गत १९७७ र १९८७ मा जनसंख्या घटेको देखिएको थियो । विसं २०२८ मा जनसंख्या १ करोड १५ लाख पुगेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा जनसंख्या थपिनेक्रम निरन्तर भइरहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार पुरुषभन्दा महिलाको संख्या करिब डेढ प्रतिशतले बढी छ । पुरुषको जनसंख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ र महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ पुगेको छ । यसैगरी अन्य लिंगीको संख्या २ हजार ९ सय २८ छ । देशभरमा परिवार संख्या ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ छ । आवासीय घर भने कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ छ । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौंमा २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ रहेको छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर भक्तपुर र सबैभन्दा कम रामेछापमा रहेको छ ।

देशमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका जनसंख्यामा साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये पुरुष ८३.६ र महिला ६९.४ प्रतिशत साक्षर बनेका छन् । तथ्यांक अनुसार अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीको संख्या २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ छ । यो कुल जनसंख्याको ७. ५१ प्रतिशत हो । विगत १० वर्षमा विदेश जानेको संख्या १ लाख ७० हजारले बढेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा निजी सवारीसाधन कार÷जिप÷भ्यान हुने घरको हिस्सा ३.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या ७३.२ प्रतिशत पुगेको छ । जनगणनाको विवरण अनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनघनत्व क्रमशः कम हुँदै गएको छ । तराईमा प्रतिवर्गकिलोमिटर ४ सय ६० बराबरको जनघनत्व रहँदा हिमाली क्षेत्रमा ३४ रहेको छ ।

सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिएको भए पनि खाना पकाउनका लागि अझै परम्परागत ऊर्जामा निर्भर रहने जनसंख्याको हिस्सा ठूलो छ । देशका कूल परिवारमध्ये ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन काठदाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिएको भए पनि खाना पकाउनका लागि अझै परम्परागत ऊर्जामा निर्भर रहने जनसंख्याको हिस्सा ठूलो छ । देशका कूल परिवारमध्ये ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन काठदाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । खान पकाउन एलपी ग्यासका प्रयोग गर्ने ४४.३ प्रतिशत छन् । बिजुलीको प्रयोग गर्ने ०.५ प्रतिशत, गुइँठा प्रयोग गर्ने २.९ प्रतिशत, बायोग्यास प्रयोग गर्ने १.२ प्रतिशत, मट्टीतेल प्रयोग गर्ने ०.०५ प्रतिशत र अन्य इन्धनको प्रयोग गर्ने ०.१ प्रतिशत बराबर छन् । कुल ९२.२ प्रतिशत घरपरिवारमा बत्ती बाल्नका लागि बिजुली पुगेको छ ।

घरेलु व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालन गर्नेमा बागमती प्रदेश शीर्ष स्थानमा छ । कर्णाली प्रदेश घरेलु उद्योगमा समेत कमजोर अवस्थामा छ । साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कूल परिवारमध्ये घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने परिवार ९.४ प्रतिशत छ । साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कूल परिवारमध्ये घरेलु उद्योग १ लाख ३७ हजार ६४४ बराबर छ । व्यापार व्यवसायमा ३ लाख १० हजार ६५१, यातायातमा ३४ हजार ६ सय ५६, सेवा क्षेत्रमा ६९ हजार १ सय ७७ र अन्य व्यवसायमा ७५ हजार ५ सय ५९ बराबर छन् ।

साना घरेलु व्यवसायमध्ये पुरुषले सञ्चालन गरेका ५५ प्रतिशत र महिलाले सञ्चालन गरेका ४५ प्रतिशत छन् । यसैगरी थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतमा १२.५ प्रतिशत, निर्माणमा ८.१ प्रतिशत, अन्य सेवामा ३.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ३.८ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न छन् । हालसालै प्रकाशित भएको जनगणनाको तथ्यांकले कृषि वाहेकका प्रायः सबै क्षेत्रमा सकरात्मक परिवर्तन देखाए पनि कृषिले सकरात्मक बाटो सकरात्मक छैन । तथ्यमा कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि बढ्दो आयातले कृषिको अवस्था उजागर गरिदिएको छ । ग्रामिण इलाकामा जग्गाजमिन बाँझै राखेर विदेशिनेको लहड बढ्दै गएको छ । यो अवस्था सिर्जना हुनुका कारण पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्नु आवश्यक भइसकेको छ ।