सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्नै लागे पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएको पनि एक महिना पूरा हुँदै छ । तर, चार दलीय गठबन्धनका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन भने नसक्नुभएको हो । सरकारलाई पूर्णता दिएर जनताका काम गर्न सदन र सरकार लाग्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनको गैरजिम्मेवारीका कारण सरकारले पूर्णता र सदनले विजनेस नपाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ । (सत्तापक्षीय दलहरू) केन्द्रीय नेताहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

केन्द्रमा गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति भएर मन्त्रिमण्डलसमेत विस्तार भइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारको विषयमा भने अझै कुरा मिल्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी भएपछि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताउनुभयो । ‘हाम्रो पार्टी पनि हाइकमान्डबाट चल्छ अन्य पार्टी पनि हाइकमान्डबाट चल्ने गरेका छन्, मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा केन्द्रमा भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एक हप्ताभित्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने समझदारी केन्द्रमा भयो भनेलगत्तै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाइहाल्छ ।’

सुदूरपश्चिममा सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सभाले पनि विजनेस पाएको छैन । निर्वाचन भएको पाँच महिना पुग्दा पनि चार दलीय गठबन्धनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धन जनताका कामप्रति जिम्मेवार र गम्भीर नभएकाले सरकार र सदनको काम ठप्प भएको नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताउनुभयो । ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको पनि एक महिना भइसक्यो सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले पूर्णता नपाउँदा सदनले बिजनेस पाएको छैन भने सरकारबाट हुनुपर्ने जनताका काम पनि प्रभावित भएका छन् । यसले सरकार जनाताको कामप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेको सुदूरपश्चिममा चार मन्त्रालय पुस २७ देखि रिक्त छन् । गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले २७ माघमा दुई मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला मन्त्री हुनुभएको छ । अन्य चारवटा मन्त्रालयको कार्यभार अहिले मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्नुभएको छ ।

भौतिक विकास, आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दलहरूको तीव्र दाबी छ । माओवादीले तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित तीनवटा मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले एक हप्ताभित्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुहुन्छ ।

नेतृत्व गर्ने मन्त्री नभएपछि मन्त्रालयका कतिपय महत्वपूर्ण काम प्रभावित छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय गत २७ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि काम गर्नुपर्ने र प्रदेश सभाबाट महत्वपूर्ण विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने समयमा सत्ता गठबन्धनले भने सरकारलाई पूर्णतासम्म दिन सकेको छैन । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा शाहले ४१ मत पाउनुभएको थियो । उहाँलाई कांग्रेसका १९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र एकजना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका थिए ।