कृषिबाट समृद्धिको सपना

कृषि राज्यबाटै उपेक्षित छ भन्ने तथ्यलाई धेरै कुराले पुष्टि गर्दै आएको छ । कृषिलाई सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी र नेताहरूको भाषणको विषयमात्रै बनाइएको, कृषिका लागि न्यून बजेट विनियोजन, कृषि विकासका लागि तर्जुमा गरिएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासिनता, कृषिमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती, विरोधका बाबजुद पनि पटक-पटक रासायनिक मलमा मूल्यवृद्धि, खेतीका लागि आवश्यक मल तथा बिउ आपूर्तिमा राज्यले गरेको बेवास्ता, किसानले गरेको उत्पादनलाई भण्डारण, बजार व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण र भुक्तनीमा राज्यले गर्दै आएको असहयोग आदिले कृषि र किसान राज्यबाटै उपेक्षित छन् भन्ने पुष्टि हुँदै आएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सर्वाधिक रहँदै आएको छ । यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि कृषिमा समृद्धिको सम्भावना छ । त्यो सम्भावनाको खोजी भने हुनै बाँकी छ । देशको मेरुदण्ड कृषि हो भन्ने तथ्यलाई परिवर्तन गर्ने संकेत अझै देखिएको छैन । सेवा क्षेत्र र कृषिबाहेकका अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी वृद्धि हुननसक्दा ती क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिहरूले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्र निराश छ । निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि उत्साह नदेखिँदा रोजगारीको अवसर संकुचित बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी र उत्पादन दुवैको आशाको केन्द्रको रूपमा कृषि नै रहेको छ ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादन गम्भीररूपले प्रभावित हुँदैछ । कृषि उत्पादन प्रभावित भएसँगै खाद्यसुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण बन्दैछ । कृषिमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न वातावरणीय परिवर्तन अनुकूलका बाली विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को हालै सार्वजनिक अन्तिम नतिजा अनुसार रोजगारीको मुख्य क्षेत्र कृषि नै रहेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये १ करोड ४९ लाख ८४ हजार ३१० जनसंख्या आर्थिक रूपमा कुनै न कुनै काममा संलग्न छन् । यो जनसंख्याले कुल जनसंख्याको ५१.३८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसरी आर्थिक रूपमा कुनै न कुनै काममा संलग्न जनसंख्यामध्ये मुख्य पेशा अनुसार ५०.१ प्रतिशत जनसंख्याको पेशा कृषि रहेको छ । यस्तै मुख्य औद्योगिक क्षेत्रअनुसार कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ५७.३ प्रतिशत छ । यसरी देशको आधा जनसंख्या अद्यापि कृषि पेशामा निर्भर रहेको अवस्थामा कृषिबाटै आर्थिक समृद्धिको सपना देख्नु अस्वाभाविक होइन ।

कृषिमै देशको आधा जनसंख्या संलग्न रहेको र अद्यापि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिकै सर्वाधिक योगदान रहनुलाई कृषिबाट आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, कृषिमा संलग्न जनसंख्याले नै वर्षौं अथक मिहिनेत र लगानी गर्दा पनि कृषिबाट आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्न नसक्नु र कृषिप्रति सधैं असन्तुष्ट रहनु, अनि तिनै जनसंख्या पनि कृषिबाट पलायन हुन खोज्नु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान क्रमशः घट्दै जानुले कृषिबाट आर्थिक समृद्धिको सपना देख्ने आधार कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । अहिले देशको ग्रामीण क्षेत्रका कृषिमा संलग्न अधिकांश युवा कृषि छोडेर अन्य विकल्पको खोजीमा छन् । धेरै युवा कृषिका लागि प्रयोग हुँदै आएको जग्गाजमिन बेचेर, धितो राखेर अथवा बाँझो छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

सले गर्दा कृषिमा रोजगारहरूको संख्यामात्रै घटिरहेको छैन, समग्र कृषि उत्पादन पनि घटिरहेको छ । कृषि वस्तुको आयात बढ्नुको मुख्य कारण कृषिको आन्तरिक उत्पादन घट्नु नै हो । राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसक्नु र भएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले विशेषगरी युवापुस्ता कृषिबाट विमुख बनेका हुन् ।

कृषि राज्यबाटै उपेक्षित भएकाले कृषिबाट युवा विमुख भएको अहिलेको यथार्थ हो । यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय केही युवावर्गको भने कृषिमा आकर्षण र जागरण निकै बढेको छ । विशेषगरी रोजगारीका लागि विदेशिने होडले कृषिप्रति वितृष्णा बढेको सत्य हो । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर कृषिलाई नै आयआर्जनको पेशा बनाउने प्रवृत्ति बढेसँगै कृषिमा युवा आकर्षण र जागरण पनि बढेको छ । आधुनिक ढंगले व्यावसायिक कृषिमा संलग्न हुने युवाको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । देखासिकीमै भए पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा देखिएको युवा आकर्षण सराहनीय छ र अनुकरणीय पनि छ ।

आखिर हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा उत्पादनको प्रमुख माध्यम कृषि नै हो । कृषिमै बृहत् रोजगारीको सम्भावना छ र कृषिमै आर्थिक समृद्धिको सम्भावना पनि छ । यो सम्भावनालाई पुँजीकृत गर्न राज्यले कृषिमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो छ । नीति र योजनाहरूमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने खाँचो छ । अनि त्यस्ता नीति, योजना र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

बाध्यताले होस् अथवा रहरले, कृषिप्रति व्यावसायिक युवाको जागरण बढेको बेलामा राज्यले कृषि र किसानलाई प्रोत्साहित गरेर कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने हो । कृषिप्रधान मुलुकलाई कमसेकम खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर कृषिवस्तुको आयात रोक्नसके अहिलेकै अवस्थामा वार्षिक झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट रोक्न सकिनेछ । यतिमात्रै होइन ठूलो व्यापारघाटाकै कारण अर्थतन्त्रमा विद्यमान जोखिमलाई पनि न्यून गर्न सकिनेछ ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादन गम्भीररूपले प्रभावित हुँदैछ । कृषि उत्पादन प्रभावित भएसँगै खाद्यसुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण बन्दैछ । कृषिमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न वातावरणीय परिवर्तनअनुकूलका बाली विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । कृषिमा नयाँ अनुसन्धान गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झेल्नसक्ने बिऊ-बिजनको आविस्कार गर्नुपर्ने खाँचो बढेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सँगसँगै अत्यधिक रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको ऊर्वराशक्तिको विनाश हुँदै गएकाले जमिनको उत्पादकत्व कमजोर हुँदैछ ।

जमिनको उत्पादकत्व कमजोर हुँदा उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । यसले पनि खाद्य सुरक्षामा थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरेर दूध र मासुजन्य पदार्थमा समेत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भने प्रांगारिक मलको प्रयोगमा जोड दिएर माटोको ऊर्बरा शक्तिलाई समेत पुनः वृद्धि गरेर जमिनको उत्पादकत्वलाई सबल बनाउन सकिन्छ । जमिनको उत्पादकत्व सबल भए कुनै पनि प्रकारका वस्तुको उत्पादन वृद्धि सम्भव हुन्छ । उत्पादन वृद्धि भए विद्यमान खाद्य सुरक्षाको चुनौतीलाई न्यून गर्न पनि मद्धत पुग्नेछ ।

अहिलेसम्म कृषि परम्परागत प्रविधिमै टिकेको छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग कमै मात्र भएको छ । आर्थिक कारणले आधुनिक प्रविधिमा आमकृषकको पहुँच पुग्न नसक्दा कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा नारामै सीमित छ । कृषिमा व्यावसायीकरणका लागि कृषकको स्वामित्वमा जमिनको अभाव छ । यी सबै कारणले गर्दा कृषिमै संलग्न जनशक्ति पनि कृषिको विकल्प खोज्न आतुर रहेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा गरिबी निवारणमा सघाउने महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा हेरिएको कृषि उत्पादन वृद्धिमा चुनौती देखिएको छ । कृषि उत्पादन चुनौतीपूर्ण हुँदा खाद्य सुरक्षा झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गरिबी निवारण झनै चुनौतीपूर्ण बन्नु स्वाभाविक हो । यो अवस्थामा उपलब्ध न्यूनतम उत्पादनका साधनबाट अधिकतम उत्पादन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

अहिलेसम्म कृषि परम्परागत प्रविधिमै टिकेको छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग कमै मात्र भएको छ । आर्थिक कारणले आधुनिक प्रविधिमा आमकृषकको पहुँच पुग्न नसक्दा कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा नारामै सीमित छ । कृषिमा व्यावसायीकरणका लागि कृषकको स्वामित्वमा जमिनको अभाव छ ।

अहिले मुलुकमा वस्तु तथा सेवा दुवैको उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्राथमिक अर्थात् कृषि क्षेत्रको उत्पादन २.४४ प्रतिशत, द्वितीय अर्थात उद्योग क्षेत्रको उत्पादन १०.२९ प्रतिशत र तृतीय अर्थात् सेवा क्षेत्रको उत्पादन ५.९३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुनसकेको छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा यी दुवैमा आयात बढेको अवस्था छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनबाट आर्जित अमूल्य विदेशी मुद्रा सजिलै बाहिरिरहेको छ । मुस्किलले आर्जन भएको विदेशी मुद्रा आयातकै लागि विदेशिँदा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्यांक अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर छ । अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था छ । थोरै जनता कृषिमा संलग्न रहेका मुलुकमा पनि कृषिको लोभलाग्दो विकास भएको पाइन्छ । इजरायलमा तीन प्रतिशत जनता मात्रै कृषिमा संलग्न छन् । तिनै तीन प्रतिशत कृषकले उत्पादन गर्ने खाद्यान्नले सबै जनतालाई खान पुगेको छ र निर्यातसमेत गर्न भ्याएको छ ।

हाम्रो देशमा ५०.१ प्रतिशत (पछिल्लो तथ्यांक अनुसार) कृषकले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले पनि सबै जनतालाई खान पुगेको छैन र बर्सेनि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेछ । अझ विडम्बना त के छ भने स्वयं ६० प्रतिशत कृषकलाई आफूले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले वर्षभरि खान नपुग्ने सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । यो विडम्बनाको अन्त्य जरूरी छ ।

अब कृषिमा थोरै जनशक्तिको संलग्नताबाट धेरै उत्पादन गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि जीवननिर्वाहमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । कृषिबाटै किसानको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ । कृषिबाटै किसानको जीवनस्तर उकासिनुपर्छ । किसानले पनि सम्मानित जीवन जिउने अवसर पाउनुपर्छ । यथास्थितिमा न कृषि उत्पादनले कृषकको जीवनस्तर उकासिन्छ, न त कृषिमा आत्मनिर्भरता सम्भव हुन्छ । यस्तो स्थितिमा कृषिवस्तुको आयात प्रतिस्थापनको पनि अपेक्षा गर्न सकिन्न । अब बन्ने हरेक सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि नै हुनुपर्छ । अनिमात्रै कृषिबाटै समृद्धिको सपना साकार हुन्छ र कृषिप्रधान देश भन्नुमा पनि सार्थकता हुन्छ ।