उपनिर्वाचन हुने तीन जिल्लामा आजदेखि आचारसंहिता लागू

काठमाडौं । वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आज (शुक्रबार) देखि आचारसंहिता लागू गर्ने भएको छ । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) को अधिकार प्रयोग गरी चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाका लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उपनिर्वाचनका लागि चैत २४ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले वैशाख १० गते बारा-२, चितवन-२ र तनहुँ-१ मा उपनिर्वाचन गर्न मिति तोकेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार ती जिल्लामा कानुनले तोकेबमोजिमका व्यक्ति र निकायहरूलाई आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

कतिपय आचारसंहिताको विषयवस्तु, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलगायत सबैलाई लागू हुने पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । ‘यो निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि यदि आचारसंहिता उल्लंघन भएमा त्यसलाई कारबाही गर्ने, कारबाहीको विषय बनाउने विषयवस्तु समेतलाई समेट्ने प्रयोजनको लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक बस्यो र यो बैठकले यसका सबै सरोकारवाला पक्षहरू सबैलाई आचारसंहिता लागू हुन्छ, तत् निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै नभई बारा, चितवन र तनहुँ यी तीनवटै जिल्लाभर आचारसंहिता लागू हुन्छ । कतिपय आचारसंहिताको विषयवस्तु, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलगायत सबैलाई लागू हुन्छ । त्यसैले सबैलाई समेटेर आचारसंहिता लागू गर्दै त्यो आचारसंहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि हामीले विभिन्न योजना तर्जुमा गरेका छौँ ।’

उहाँले आचारसंहिता उल्लंघन भए उल्लंघनकर्तालाई सजायको भागिदार गराउन आयोगले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । ‘कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरूलाई कडाइका साथ परिपालना गर्न निर्देशन गरेका छौँ । विगतका निर्वाचनबाट पनि हामीलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने अनुभव छ, उपनिर्वाचनमा पनि राम्रोसँग आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्छौं’, उहाँले भन्नुभयोे, ‘यदि कसैले उल्लंघन गर्छ भने उल्लंघनकर्ता सजायको भागिदार हुनेछ । कसैबाट पनि आचारसंहिता उल्लंघन हुने छैन ।’

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । उहाँले विगतका निर्वाचनको अनुभव रहेकाले उपनिर्वाचनमा राम्रोसँग आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने पक्षमा आयोग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आचारसंहिता उल्लंघनको अपेक्षा आयोगले नराखेको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भए उल्लंघनकर्ता सजायको भागीदार हुने बताउनुभयो । तर, उपनिर्वाचनका लागि जारी भएको आचारसंहिताकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार, प्रदेशका सरकारहरू निर्माण र विस्तार लगायतका गतिविधि भने प्रभावित नहुने आयोगले जनाएको छ ।

क-कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?

१.. नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
२. प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
३. संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
४. नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
५. स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
७. सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
८. सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
९. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
१०ं उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
११.राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
१२. सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
१३.अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
१४. पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
१५. सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
१६. निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
१७. विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
१८. मतदाता,
१९. विकास साझेदार संस्था,
२०. सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
२१. मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
२२. निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
२३. वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार।