मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको सांसदहरूको टिप्पणी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले देशमा भ्रष्टाचार जरैसम्म पुगेको टिप्पणी गरेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले सफाइ दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सांसद हरि ढकालले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार जरैसम्म पुगेको बताउनुभयो । संसद् बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै ढकालले देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताउनुभयो । विमानस्थलमा विदेशबाट ल्याइएका शवका बाकससमेत लुट्नका लागि फुटाइने गरेको उहाँको भनाइ छ । गरिब चेपाङ बच्चालाई दिइने दिवा खाजामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘विमानस्थलमा विदेशबाट शव ल्याइएका बाकस फोरिएको छ । ब्याग फुटेको त जानकारी थियो, केही सामान छ कि भनेर शवका बाकससमेत लुट्नलाई फोरिएका छन्,’ ढकालले भन्नुभयो, ‘समाज कहाँ जाँदै छ ? समाज के बन्दै छ ? भ्रष्टाचार यसरी संस्थागत भएछ कि शव बोकेको बाक्सा पनि एयरपोर्टमा फुट्छ । गरिब चेपाङ कुपोषित बच्चाको दिवा खाजा लुट्छ । दिवा खाजामा भ्रष्टाचार छ ।’

अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषीलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? : सांसद सुवाल
प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषीलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि दाबीविरुद्ध फैसला दिने र दोषीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर परीक्षणमै भत्किनुमा निर्माणअघि माटो परीक्षणमा त्रुटि भएको, फिजिबिलिटी अध्ययन नभएको, विज्ञ परामर्श विचार नलिइएको, निर्माणस्थलको विस्तृत अध्ययन नभएको यथार्थलाई बेवास्ता गरी आठ अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको माग थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अख्तियारको दाबीविरुद्ध फैसला दिने र दोषीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? जनताले आवाज उठाइरहेका छन् ।’ भरतपुरको बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा आवश्यक मेसिन खरिदका लागि छुट्याइएको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सरकार कार्यहीन र विचारहीन : सांसद पन्त
सांसद रघुजी पन्तले किसानका समस्या र आर्थिक अवस्थाका समस्याहरू सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारसँग जनताले कुनै आशा राख्न नसक्ने भन्दै सरकार कार्यहीन, विचारहीन रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । ‘यो देशका किसानहरूबारे कुनै चर्चा छैन, मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा नै छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनता आशावादी नहुनु स्वाभाविक छ । यो विचारहीन, कार्यहीन सरकार हो ।’

सांसद पन्तले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरिएकोबारे सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले एनसिएललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाट चलखेल गर्न लागिएको बताउनुभयो । कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो । २०८६ मा २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो । तर, त्यो सरकारको स्वामत्विमा आउन नदिनको लागि मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदै छ । सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिँदै छ । देशभक्त सचिवले त्यसको विरोध गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो र अर्को राखियो । अर्बौं, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानुन फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने कुरा भइरहेको छ ।’ सांसद पन्तले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।

देश विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन : शाही
प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले वैदेशिक ऋण लिएर प्रदेशलाई पाल्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो । संघीयता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भएको भन्दै ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । विदेशबाट ऋण ल्याएको ल्याएकै गरे पनि हरेक दिन बेरोजगारी समस्या बढेको भन्दै यसको जवाफ हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘हरेक दिन बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । विदेशबाट ऋण ल्याएको ल्यायै छ । त्यो पैसा कहाँ गयो ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पैसाको एक-एक हिसाब अहिलेका प्रधानमन्त्री र आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरूले दिनुपर्छ । प्रदेश एउटा पहिचानका लागि चाहिन्छ । एउटा देश ठूलो भयो भने देशलाई केन्द्रीकरण गर्न चाहिन्छ । तर, आज देशमा संघीयता कार्यकर्ता भर्ति गर्ने, कहीँ नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भयो । यसरी देश विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन ।’

सांसद दीपकबहादुर सिंहले देशलाई वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले श्रीलंक हुनबाट जोगाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । विदेशबाट पैसा नआएको भए सांसदहरूले पनि तलब भत्ता खान नपाउने उहाँको भनाइ थियो । शाहीको अभिव्यक्तिप्रति माओवादी केन्द्रले नियमापत्ति जनाएको थियो । आकस्मिक समयमा नेता शाहीको अभिव्यक्तिप्रति माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । सांसदहरू आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठकमा बोल्ने सांसदरूलाई सभ्य र मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

प्रदूषणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही कसले गर्ने : सांसद यादव
सांसदहरूले मानवीय क्रियाकलापले नदी प्रदूषण भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले बारा र पर्सा जिल्लाको सिमानामा पर्ने सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ । सांसद यादवले सिर्सिया नदी किनारामा विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका र ती उद्योगबाट निस्किने रासायनिक पानी सिधै नदीमा मिसाउँदा नदी प्रदूषित भएको बताउनुभयो । उहाँले नदी प्रदूषित हुँदा मानिस र पशुचौपायालाई समेत छालासम्बन्धी विभिन्न रोगको संक्रमण भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अविलम्ब नियम मिचेर काम गर्ने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । ‘सिर्सिया नदीको छेउमा उद्योग तथा कलकारखानाहरू छन् । तर, प्रदूषण र विषालु पानी फाल्ने छाला, डिस्टिलरी, आइरन, टेस्टाइल, घिउ, साबुन, कार्टुन, कागजलगायत उद्योगहरू छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी उद्योगहरूबाट निस्किने रसायनयुक्त पानी प्रशोधन नगरी सिधै नदीमा फाल्ने गर्दछन् । यसरी खेलवाड गर्ने उद्योगलाई अहिलेसम्म कारबाही हुँदैन । सरकारलाई थाहा छ तर, आँखामा पट्टी बाँधिएको छ । सरकार मूकदर्शक भएको छ । सिडियोले भन्छ, हामीले आदेश पाएमा २४ घण्टामा नियन्त्रण गर्छौं । तर, आदेशकर्ता को हो ? कहाँ गएको छ ?’

बञ्चरे डाँडामा फोहोरको डंगुर छ, अवलोकनका लागि संसदीय समिति पठाऊँ : पाण्डे
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बञ्चरे डाँडामा फालिएको फोहोर अवलोकनका लागि संसदीय टोली पठाउन माग गर्नुभएको छ । बञ्चरे डाँडामा व्यवस्थित रूपमा फोहोर फाल्ने भनिए पनि अव्यवस्थित फोहोर फालिँदा झनै किचलो बन्दै गएको भन्दै समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्नुभयो । वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर बनाइएको पोखरीमा पनि अहिले फोहोरको डंगुर भरिएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयहरू घरमा बस्नै नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै समस्या समाधानको माग गर्दा सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाएर ज्यादती गरेको बताउनुभयो । ‘करिब २५ वर्ष अघिबाट काठमाडौं उपत्यकामा ५० लाख जनताले गर्ने फोहोर धादिङ र नुवाकोटको धुनीबेसी बञ्चरे डाँडामा फ्याँक्ने काम भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केही समयअघि सिसडोलमा फालिन्थ्यो, अहिले बञ्चरे डाँडामा फालिन्छ । त्यो अव्यवस्थित ढंगले फालिएको छ । वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर बनाइएको पोखरीमा पनि अहिले फोहोरको डंगुर छ । सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्छु, संसदीय टोली बनाएर त्यो ठाउँमा हेर्न पठाउन अनुरोध गर्दछु ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन
प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलहरूले उपलब्ध गराएको नामको आधारमा सभामुख देवराज घिमिरिले परामर्श समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गर्नुभएको हो । समितिमा अजयकुमार चौरासिया, अनिता देवी, गंगाराम चौधरी, जीवन परियार, तारा लामा तामाङ, नागिना यादव, पदम गिरी, प्रदीप यादव, महेश कुमार बर्तौला, मेटमणि चौधरी, रमेश लेखक, रामप्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवडा, रूपाशशि चौधरी, लिलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सन्तोष परियार, सरिता प्रसाई, हितराज पाण्डे, ज्ञानबहादुर शाही रहेका रहनुभएको छ । दलीय आधारमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहनेगरी २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ । दलहरूबीच भएको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसका ६, एमालेका पाँच, माओवादी केन्द्रका दुई सदस्य रहने सहमति भएको छ । बाँकी सबै दललाई एक–एक सदस्य बाँडफाँट भएको हो । सभामुखको अध्यक्षतामा रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा उपसभामुख र कानुनमन्त्री पनि सदस्य रहन्छन् ।

लोकसेवा आयोगको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस
लोकसेवा आयोगको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले ‘लोकसेवा आयोगको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८ श्रावण-२०७९ आषाढ)’ पेस गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।