काठमाडौं । नेपाल सरकारकि प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफूहरुले त्यस्तो नभएको प्रस्ट्याउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री पदलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले विधेयक पनि परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनेगरी ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले परिषद्को अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने र अध्यक्षले नै बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिनाको निर्णय मनासिब नहुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘छलफल गरेर सहमतीमा बनाऔँ भनेर समितिले निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा सरकारले असहयोग गर्ने कुरा भएन । आखिरमा अध्यक्षले बैठक नबोलाइकन बैठक नै हुँदैन होला । त्यो अध्यक्षकै कुरा भइहाल्यो । अध्यक्ष नभइकन त्यो बैठक कसरी सञ्चालन हुने होला ? निर्णय प्रक्रियामा आउँदा अध्यक्ष बाहेकको निर्णय गर्ने कि अध्यक्षसहित निर्णय गर्ने भन्ने कुरा न भयो । सभापतिज्युले बैठक नबोलाए समितिको बैठक हुन्छ र ? हुँदैन नि त । सभापतिले बैठक नबोलाइकन समितिको बैठक हुँदैन भन्नुको मतलव सभापतिको दुई भोट हो, अरुको एक भोट हो भन्ने अर्थ त लाग्दैन नि त । बरु बैठक नै नबोलाउने स्थितिमा के गर्ने भन्नेमा यति प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि बैठक बोलाउने भन्ने हो कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकियो । निर्णयको कुरा जुन छ, प्रधानमन्त्री जो त्यो परिषद्को अध्यक्ष हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नमानिकन निर्णय गर्ने हो कि के गर्ने हो ? भन्नेमा, हाम्रो शासकिय स्वरुपका कारण, निर्वाचन प्रणालीका कारण र विविध कारणले सरकार अस्थिर छ । राजनीतिक अस्थिरता छ । एउटै सरकार लामो समय चल्न सकिराखेको छैन । प्रधानमन्त्री अहिले हाम्रो भएको हुनाले यो हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा होइन । प्रधानमन्त्री जोसुकै भएपनि जुनसुकै पार्टीको भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा नै राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो हुनुपर्छ भन्ने अर्थ नलागोस् । देशको प्रधानमन्त्री भनेको पद हो । त्यो पद बलियो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो । त्यसकारणले त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने गम्भीरतापूर्वक हामी आफूले पनि सोचौँ ।’
उहाँले विधेयकलाई समिति र संसदले सहमतीपूर्वक अगाडी बढाउन चाहेमा त्यसमा सरकार बाधक नबन्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच