काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले संविधान र कानुन विपरित मावलीको थर राखेर एकल महिलाको बच्चाको जन्मदर्ता गराउने परिपत्र गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले संविधान र कानुनले स्थापित गरेको आमाको पहिचान र अस्तित्वलाई नै अस्विकार गर्ने गरी सबै वडाहरुमा सरकारले गरेको सो परिपत्र फिर्ता लिई संविधान सम्मत ढंगले अर्को परिपत्र गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले संविधान र कानुनको ख्याल गरेर अघि बढन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद भट्टराईले भन्नु भयो, ‘नेपाल सरकारले एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्मदर्ता सम्बन्धमा सबै वडाहरुमा परिपत्र गरेको छ । संवैधानिक र कानुन व्यवस्थाको ख्याल नगरी जारी गरिएको सो परिपत्रमा मावलीको थर राख्ने भन्ने लेखिएको छ । परिपत्रले संविधान र कानुनले सावित गरेको आमाका पहिचान र अस्तित्वलाई अस्विकार गरेको छ । संविधान र देवानी संहिता अनुसार पुन परिपत्र गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सांसद भट्टराईले संविधानले पितृत्वको ठेगान नभएका बच्चाहरुको जन्मदर्ता उनीहरुको आमाको नामबाटै गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुसारको आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच